ओला-सुका कचरा म्हणजे काय रे भाऊ..!

सातारा - शासनाच्या नागरी स्वच्छता अभियानांतर्गत स्वच्छता सर्वेक्षण २०१८ हे अभियान जिल्ह्यातील आठ नगरपालिका क्षेत्रात राबविले जात आहे. ओला व सुका कचरा घरातून वेगळा करून घेणे हा घटक सर्वात महत्त्वाचा आहे. मात्र, बऱ्याच ठिकाणी लोकांना ओला- सुका कचरा म्हणजे काय याची पुरेशी माहिती नाही. शासनाच्या जागृती मोहिमेतून वारंवार येणाऱ्या शब्दांमुळे ‘ओला- सुका कचरा म्हणजे काय रे भाऊ’ असे भाव नागरिकांच्या चेहऱ्यांवर उमटले आहेत. 

केंद्र शासनाने २०१६ मध्ये स्वच्छ भारत अभियान जाहीर केले. संपूर्ण भारत स्वच्छ करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी अभियानाचा तिसरा टप्पा स्वच्छता सर्वेक्षण २०१८ या नावाने एक जानेवारीपासून सुरू होत आहे. त्यामध्ये हागणदारीमुक्तीबरोबरच ओला व सुका कचरा नागरिकांकडून वेगळा गोळा करून त्यावर प्रक्रिया करणे, तसेच लोकसहभागातून शहर स्वच्छ राखणे या तीन प्रमुख मुद्‌द्‌यांवर भर दिला जात आहे. अनुदानातून वैयक्तिक, तसेच सार्वजनिक शौचालये निर्माण करून शहरी भागात हागणदारीमुक्तीकडे पालिकांची वाटचाल सुरू झाली आहे. सार्वजनिक स्वच्छतेबरोबरच ओला व सुका कचरा वेगळा करून नागरिकांकडून गोळा करणे हे पालिकांपुढील मोठे आव्हान आहे. 

ज्याठिकाणी कचरा निर्माण होतो; म्हणजे घर- हॉटेल- ऑफिसेस- मंगल कार्यालये- खासगी आस्थापना आदी ठिकाणी ओला व सुक्‍या कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्यावर पालिकांनी भर दिला आहे. हे करत असताना ओला व सुका कचरा यामध्ये काय काय मोडते हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. उष्टे- खरकटे अन्न म्हणजेच ओला कचरा हे अर्धसत्य आहे. जो कचरा कुजून नष्ट होऊ शकतो त्याला ओला कचरा म्हटले जाते. याशिवाय उर्वरित सर्व प्रकारचा कचरा हा सुका कचरा, कचरा ओळखण्याची व त्याचे वर्गीकरण करण्याची ही इतकी साधी सोपी पद्धत आहे. 

घरात निर्माण होणाऱ्या आपल्या रोजच्या कचऱ्यामध्ये तीन ते पाच टक्के ओला कचरा असतो. एकट्या साताऱ्यात रोज अडीच ते तीन टन ओला कचरा उघड्यावर फेकला जातो. हॉटेल, रेस्टॉरंट, खानावळी, मंगल कार्यालये व केटरर्स आदी आस्थापनांकडून साताऱ्यात रोज एक ते दीड टन उष्टे- खरकटे अन्न गोळा करून सोनगाव कचरा डेपोत फेकले जाते. उघड्यावर, गटारे, तसेच ओढ्यांमध्ये फेकल्या जाणाऱ्या उष्ट्या- खरकट्याची मोजदादच नाही. ओल्या कचऱ्यातील घटक उघड्यावर फेकले गेल्याने माशा, डास, हवेचे प्रदूषण, जलप्रदूषण, रोगराई आदी गोष्टींना आपण निमंत्रण देत असतो. स्वच्छता सर्वेक्षण २०१८ मध्ये हे रोखण्याचे मोठे आव्हान पालिकांपुढे आहे.