चांदोली पर्यटनाचा ‘भाग्योदय’ समीप

सांगली - सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेल्या चांदोली धरण आणि जंगल परिसराचा भाग्योदय समीप आला आहे. आजवर केवळ कागदी घोडे नाचवून चांदोली विकासाच्या गप्पा मारल्या जात होत्या. आता राज्य शासनाने हा राज्यव्यापी कार्यक्रम हाती घेतला आहे.

जलसंपदा विभागांतर्गत असलेल्या पर्यटनक्षम धरणांसह धरणानजीक अतिरिक्त जमिनी, विश्रामगृहे व रिक्त वसाहतींचा विकास, व्यवस्थापन सार्वजनिक-खासगी सहभागातून खासगी यंत्रणांकडून करण्याच्या धोरणास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता दिली आहे. 

चांदोलीची वैशिष्ट्ये

•   ३५ टीएमसीचा धरणाचा विस्तीर्ण जलाशय
•   विद्युत निर्मिती प्रकल्प
•   सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील प्राणीसंपदा
•   वाघ, बिबट्या, हरीण, गवे, असंख्य सापांचे वास्तव्य
•   झोळंबीचे फुलांनी बहरणारे पठार
•   शेकडो प्रकारची झाडे, वेली
•   पुणे-बंगळुरू महामार्गापासून जवळचे अंतर
•   धो-धो पावसामुळे कोकणचा आनंद

राज्याचा धोरण मसुदा बनवण्यासाठी स्थापण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल आणि महामंडळ अधिनियमातील तरतुदींचा विचार करून हा निर्णय झाला. या धोरणानुसार जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारितील पर्यटनक्षम स्थळांचा विकास करण्यासाठी खासगी विकासकांना गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येईल. धरण व जलाशय परिसरातील  अतिरिक्त शासकीय जमिनी पर्यावरण पूरक तसेच पर्यटनाच्या दृष्टीने विकसित केल्या जातील.

राज्यात जलसंपदा विभागांतर्गत १३८ मोठे, २५५ मध्यम व २८६२ लघुपाटबंधारे प्रकल्प आहेत. यापैकी अनेक धरणस्थळे सह्याद्री व सातपुडा या डोंगररागांत व निसर्गरम्य ठिकाणी आहेत. तेथे पर्यटनस्थळे विकसित करण्यास मोठा वाव आहे. त्यात चांदोलीचा समावेश आहे.

पर्यटन केंद्रावर हे होईल
नौकानयन, जलक्रीडा, परिषद व प्रदर्शन केंद्र, हिल स्टेशन, मनोरंजन पार्क, पर्यटनस्थळे, विश्रामगृहे विकास, कला व हस्तकला केंद्रांची उभारणी, कॅम्पिंग, कॅरावानिंग व तंबूची सोय, रोप-वे सुविधा. 
 

जलसंपदा विभागाची महत्त्वाच्या ठिकाणी १४६ विश्रामगृहे आहेत. धरणे व जलाशयांच्या जवळील पर्यटनक्षम विश्रामगृहे, निरीक्षण बंगले, निरीक्षण कुटी आणि वसाहतींच्या दुरुस्ती व देखभालीअभावी मोठ्या प्रमाणात नादुरुस्त आहेत.

विभागाकडील मनुष्यबळ पुरेसे नसल्यामुळे मालमत्ता सांभाळण्यात मोठी अडचण येत होती. त्यामुळे ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात पर्यटन विकसित होण्यासाठी धरणस्थळांसह विश्रामगृहांचा विकास केला जाणार आहे. या निर्णयामुळे प्रकल्पग्रस्तांसह स्थानिक लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. पाटबंधारे विकास महामंडळांना महसुलाचा स्रोत मिळणार आहे. या महसुलाचा उपयोग जलसंपदा प्रकल्पांच्या देखभालीसाठी करण्यात येणार आहे. 

या धोरणांतर्गत ई-निविदा पद्धतीने प्रस्ताव मागविण्यात येतील. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या सल्ल्याने जागा निवड व विकसन करण्यात येणार आहे. तसेच या कराराचा कालावधी १० वर्षे ते ३० वर्षे राहणार असून त्यास मुदतवाढ देता येणार नाही. निविदाधारकास किंवा विकासकास समभाग विकून नवीन भागीदार समाविष्ट करण्यास परवानगी नसेल.