सदस्यांना तोंडपाठ माहिती असत नाही. त्यामुळे काही चुकत असेल, तर योग्य वेळी सूचना देण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांची असते. ती पार पाडायला हवी होती, अशी आक्रमक भूमिका सदस्यांनी घेतली आहे.
सांगली ः जिल्हा परिषद सदस्यांच्या शिफारशीनेच ठेकेदारांना कामे द्यावीत, हा ठराव सर्वसाधारण सभेत मांडला जात असताना मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी आणि अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत गुडेवार यांनी तो रोखायला हवा होता. कायदा काय सांगतो, याची सदस्यांना तोंडपाठ माहिती असत नाही. त्यामुळे काही चुकत असेल, तर योग्य वेळी सूचना देण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांची असते. ती पार पाडायला हवी होती, अशी आक्रमक भूमिका सदस्यांनी घेतली आहे. जिल्हा परिषद विसर्जित करण्याच्या गुडेवार यांच्या प्रस्तावाने राजकारण ढवळून निघाले आहे.
24 ऑक्‍टोबर 2020 रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत हा वादग्रस्त ठराव झाला. त्यावेळी डुडी आणि गुडेवार दोघेही सभागृहात होते. ही सूचना नितीन नवले यांनी केली आणि त्याला संजीव पाटील यांनी अनुमोदन दिले, असे कागदावर नोंद आहे. त्यावेळी दोन्ही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी हा कायदेभंग होतोय आणि असा ठराव करता येणार नाही, असे स्पष्ट करायला हवे होते. तसे न करता तो ठराव झाल्यानंतर त्याचे शस्त्र करून सदस्यांना घराकडे घालवण्याचा प्रयत्न म्हणजे अधिकारी राजकारण करताहेत का, असा सवाल सदस्यांनी केला.
सदस्य संजीव पाटील यांनी व्हॉटस्‌अप ग्रुपच्या माध्यमातून गुडेवार यांना आवाहन करताना, ""बाकी 59 सदस्य राहू देत; मात्र मला एकट्याला तरी बरखास्त करा,'' असा संदेश पाठवला. त्यावर गुडेवार यांनी ""ते माझ्या हातात नाही,'' असे उत्तर दिले. पाटील यांनी कडक भूमिका मांडली असून, त्याला सदस्यांनी साथ दिली आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्राजक्ता कोरे, उपाध्यक्ष शिवाजी डोंगरे, विरोधी गटनेते शरद लाड यांनीही हा प्रकार धक्कादायक आणि अनाकलनीय असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली. अन्य सदस्यांनी तूर्त सावध पवित्रा घेतला आहे.
पालकमंत्र्यांसाठी "कठीण कार्यक्रम'
जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्याशी चंद्रकांत गुडेवार यांनी या बरखास्ती प्रस्तावाबाबत चर्चा केली. साहजिक आहे; मात्र जयंतरावांसाठी असा "करेक्‍ट कार्यक्रम' करणे अवघड किंबहुना अशक्‍य काम होईल. जिल्हा परिषदेत भाजपची सत्ता आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार. जयंतरावांचा या कारवाईत कोणताही स्वार्थ नाही किंवा त्यांच्याशी संबंधित विषयच नाही. त्यामुळे ते अशी काहीतरी आतताई कारवाई करायला हिरवा कंदील दाखवून राज्य सरकारच्या "इमेज'ला धक्का लावून घेणार नाहीत, असाच सूर राजकीय अभ्यासकांमधून उमटतो आहे.
लौकिकाला धक्का पोहचेल, असे कुणीच वागू नये
जिल्हा परिषद ग्रामीण विकासासाठी काम करणारी यंत्रणा आहे. इथे पदाधिकारी, सदस्य आणि अधिकारी यांच्यात विकासासाठी आग्रह आणि सुसंवाद हवा. टोकाचा संघर्ष विकासाला बाधक आहे. बेकायदा कामे, ठराव रोखण्याची जबाबदारी व अधिकार अधिकाऱ्यांना आहे आणि तो त्यांनी जरूर वापरावा. त्यासाठी सदस्यांना अपात्र ठरवणे हे टोकाचे पाऊल आहे. सांगली जिल्हा परिषदेचा राज्यात लौकिक आहे. इथे अनेक बडे नेते घडले. या लौकिकाला धक्का पोहचेल, असे कुणीच वागू नये.
- प्राजक्ता कोरे, अध्यक्षा, जिल्हा परिषद
पंचायतराज व्यवस्थेला हे घातक
ही अतिशय धक्कादायक बाब आहे. गुडेवारसाहेबांनी अधिकार वापरून विकासाला गती द्यावी. एखादा आंबा खराब झाला तर त्याला दूर करा, पण सगळेच बाद ठरवणे योग्य नाही. पंचायतराज व्यवस्थेला हे घातक आहे. या प्रकाराची राज्य शासनानेही दखल घ्यावी.
- शरद लाड, विरोधी गटनेते, राष्ट्रवादी
संपादन : युवराज यादव
