सोलापुरात "सीएमईजीपी'साठी दाखल एक हजार प्रकरणांपैकी 19 मंजूर

सोलापूर : राज्य सरकारने सहा महिन्यांपूर्वी सुरू केलेल्या मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेत (सीएमईजीपी) जिल्ह्यातून एक हजार प्रकरणे दाखल झाली आहेत. त्यांची छाननी करून जिल्हा उद्योग केंद्राने 906 प्रकरणे मंजूर करण्यासाठी बॅंकांकडे शिफारस केली आहे. त्यापैकी बोटावर मोजण्याएवढीच म्हणजे फक्त 19 प्रकरणे मंजूर झाली आहेत. पुरेशी जनजागृती आणि त्याला मिळालेल्या प्रतिसादामुळे मार्चअखेरपर्यंत उद्दिष्टपूर्तता होईल, असा विश्‍वास संबंधित विभागाने व्यक्त केला आहे. मात्र, फक्त उद्दिष्टासाठीच काम करायचे का, असा प्रश्‍न निर्माण होत असून, बॅंकांच्या मंजुरीनंतरच लाभार्थींना योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

हेही वाचा - मार्कंडेय जन्मोत्सवानिमित्त "येथे' 22 जानेवारीपासून कार्यक्रम

प्रत्येक तालुक्‍यात प्रचार-प्रसार
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्याच्या तत्कालीन भाजप-शिवसेना सरकारने सुशिक्षित बेरोजगारांना स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी "मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना' सुरू केली. या योजनेतून पुढील पाच वर्षांत एक लाख जणांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्यात 2019-20 या वर्षात राज्यातील 10 हजार सुशिक्षित बेरोजगारांना प्रत्यक्ष लाभ दिला जाणार आहे. याअंतर्गत सोलापूर जिल्हा उद्योग केंद्राने या योजनेच्या प्रचार-प्रसारासाठी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले. गेल्या डिसेंबर महिन्यात सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी आयोजित केलेल्या कार्यशाळेत जिल्ह्यातील विविध तालुक्‍यांतून 651 तरुणांची उपस्थिती होती. त्याचप्रमाणे जिल्हाधिकाऱ्यांबरोबर व विविध तालुक्‍यांत बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांबरोबर बैठका घेण्यात आल्या.

उत्पादन व सेवा उद्योगांना चालना
शहरी व ग्रामीण भागासाठी जिल्हा उद्योग केंद्र व ग्रामीण भागासाठी खादी ग्रामोद्योग मंडळाकडून या योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. उत्पादन उद्योगाला 50 लाख व सेवा उद्योगाला 10 लाखांच्या प्रकल्पाची मर्यादा आहे. उद्योग सुरू करणाऱ्याने मात्र पाच ते 35 टक्‍क्‍यांपर्यंत स्वत:ची गुंतवणूक करणे आवश्‍यक आहे. संबंधित प्रकल्पांना बॅंकांकडून 75 ते 65 टक्‍क्‍यांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.

हेही वाचा - अगोदर झेंडावंदन मग सोलापूरचे "नियोजन'

19 लाभार्थींना मंगळवारपासून प्रशिक्षण
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेतून बॅंकांनी 19 लाभार्थींची कर्ज प्रकरणे मंजूर केली आहेत. यात खादी मंडळाचे 10 व जिल्हा उद्योग केंद्राचे नऊ लाभार्थी आहेत. या सर्वांना जिल्हा उद्योग केंद्र व महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्रातर्फे ऑर्किड येथे कॉलेज मंगळवार (ता. 21) पासून 12 दिवसांचे निवासी प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. प्रशिक्षणानंतर प्रमाणपत्र दिले जाणार असून, हे प्रमाणपत्र बॅंकांकडे सादर केल्यानंतर त्यांना कर्ज वितरित करण्यात येणार आहे.

906 प्रकरणांची केली बॅंकांकडे शिफारस
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेसाठी सहा महिन्यांत जिल्हाभरातून उत्पादन उद्योग, सेवा उद्योग सुरू करण्यासाठी एक हजार ऑनलाइन अर्ज सादर झाले. 906 प्रकरणांची शिफारस बॅंकांकडे केली आहे. 19 प्रकरणांना बॅंकांनी कर्जमंजुरी दिली आहे. त्यांना प्रशिक्षण दिल्यानंतर प्रमाणपत्र मिळेल, जे बॅंकांकडे सादर केल्यानंतर त्यांना कर्ज वितरण होईल.
- बाळासाहेब यशवंते, महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र, सोलापूर

महाराष्ट्र