|
सोलापूर - राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांनी सरकारने दिलेल्या मुदतीत "एमएससीआयटी' प्रशिक्षण पूर्ण न केल्यामुळे त्यांना दिलेल्या वेतनवाढीची वसुली करण्याची मोहीम शिक्षण विभागाने सुरू केली होती. राज्यातील एका प्राथमिक शिक्षकाची जवळपास एक हजारांपासून ते अडीच लाख रुपयांपर्यंतची वसुली केली जात होती. याबाबत शिक्षक समितीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने या वसुलीस स्थगिती दिली आहे.
जे प्राथमिक शिक्षक 31 डिसेंबर 2007 नंतर एमएससीआयटी उत्तीर्ण झाले आहेत. त्यांच्या वेतनातून वेतनवाढ वसुलीची कारवाई शिक्षण विभागाने सुरू केली होती. शिक्षण विभागाने 17 मे पासून वसुलीचे पत्र काढले होते. याविरोधात सोलापूरच्या शिक्षक समितीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर निर्णय घेताना न्यायालयाने अन्यायकारक वसुलीस स्थगिती दिली आहे.
उच्च न्यायालयाने वसुलीस स्थगितीचे आदेश देऊनही जिल्हा परिषद त्यावर निर्णय घेत नव्हते. शेवटी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सर्व गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना वेतनातून वसुली न करण्याबाबतचे पत्र मंगळवारी (ता. 19) दिले आहे. या पत्रामुळे शिक्षकांची अन्यायकारक वसुली थांबणार आहे.
जिल्ह्यातील एक हजार 342 शिक्षकांना याचा फायदा होणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अन्यायकारक वसुलीस स्थगितीबाबत पत्र जिल्हा प्रशासनाने काढल्याने अन्यायकारक वसुलीस स्थगिती मिळाली आहे.
- अमोगसिद्ध कोळी, सरचिटणीस, शिक्षक समिती
शिक्षकांच्या प्रश्‍नांसाठी रस्त्यावर तसेच न्यायालयात लढणारी शिक्षक समिती ही लढाऊ संघटना आहे. यापुढेही शिक्षकहितासाठी शिक्षक समिती अविरत संघर्ष करत राहील.
- अनिल कादे, जिल्हाध्यक्ष, शिक्षक समिती
|
