प्रवासी, शेतकरी व व्यापारी असा जिल्ह्याचा सर्वांगिण विकास साधण्यासाठी २००८ मध्ये बोरामणी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची घोषणा झाली. १५ वर्षांपासून हा प्रकल्प अद्याप भूसंपादनातच अडकला आहे. वनविभागाची जागा वगळता ५८० हेक्टरचे १२० कोटी रुपये खर्चून तीन टप्प्यात २०१४ पर्यंत भूसंपादन करण्यात आले. दहा वर्षांपासून हा प्रकल्प जैसे थेच आहे.
