Coffee With Sakal : सोलापूरला औद्योगीक विकासाची सर्वाधिक संधी - संतोष कोलते

सोलापूर : सोलापूरची वाढती कनेक्टिव्हिटी, जीआय टॅगची संख्या पाहता निर्यात व उद्योग वाढीला सोलापूरला खऱ्या अर्थाने संधी समोर आली आहे. त्यासोबत आयटी पार्कची उभारणी होण्यासाठी देखील चांगल्या प्रयत्नांची गरज आहे.

मूलभूत सुविधांचा लाभ घेत उद्योजकांची नवी पिढी तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सोलापूरचे चित्र अधिक भक्कमपणे बदलू शकते, असा विश्वास जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक व जिल्हा निर्यात अधिकारी संतोष कोलते यांनी ‘कॉफी विथ सकाळ’मध्ये बोलताना व्यक्त केला.

संतोष कोलते यांचा करिअर प्रवास इंजिनिअरिंगपासून सुरु झाला. आयटी क्षेत्रातील मंदी व अस्थिरता जाणवल्यानंतर त्यांनी काही सामाजिक कार्याच्या अनुभवाच्या शिदोरीवर अधिकारी होण्याचा निर्णय घेतला.

एमपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर त्यांनी गडचिरोली, रत्नागिरी येथे काम केले. त्यानंतर मागील दीड वर्षापासून सोलापुरात जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक म्हणून काम पाहत आहेत.

जीआय टॅगची संधी

जिल्ह्याला चार जीआय टॅग मिळाले आहेत. त्यामध्ये ज्वारी, डाळिंब, टेरी टॉवेल व सोलापुरी चादर यांचा समावेश आहे. एवढ्या संख्येने जीआय टॅग असलेला हा एकमेव जिल्हा आहे. अर्थात त्याचा नवी उत्पादनांची निर्यातवाढ, नवे प्रक्रिया उद्योग याकडे खूप अधिक काम करण्याची गरज आहे. कारण जीआय टॅग हा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्वतःची ओळख करणारा ठरतो.

आयटी पार्क शक्य

पुण्यात झालेले सॅच्युरेशन पाहता सोलापूरला आयटी पार्कची संधी आहे. नॅशनल हायवे, विमान सेवा, दक्षिणेशी जोडलेली रेल्वे सेवा, फायबर नेटवर्क, अभियंत्यांची मोठी उपलब्धता हे मुद्दे सोलापूरसाठी प्लस पॉइंट आहेत.

फक्त क्वालिटी ऑफ लाइफ म्हणजे या क्षेत्रातील लोकांना महानगरीय स्तराच्या सुविधा खूप अधिक प्रमाणात लागतात. त्यात मॉल, ट्रीप पॉइंट, थिएटर्स अशा पंचतारांकित सुविधांची संख्या वाढायला हवी. पण ८० टक्के स्थानिकांना उत्तम रोजगाराच्या संधी मिळू शकतात.

कायद्याची मदत

सातत्याने उद्योगांना मदत करण्यासाठी शासनाचे कायदे मदत करत आहेत. इज ऑफ डाइंग बिझनेस धोरणातून प्रत्येक उद्योगास मदत केली जाते. जिल्हास्तरीय समिती एकाच ठिकाणी उद्योजकांच्या अडचणी सोडवते.

त्याचा उपयोग चांगल्या पद्धतीने होत आहे. सर्व एनओसी एकाच ठिकाणी भेटण्याने वेळेत बचत झाली आहे. मैत्री कायदा देखील याच पद्धतीने उपयुक्त आहे. कोणत्याही शासकीय अडचणीचा पाठपुरावा करण्यासाठी बा कायदा उपयोगी ठरतो आहे.

सामुहीक प्रोत्साहन योजनेचे स्वरूप शासनाने खूप उपयुक्त बनवले आहे. महिला उद्योजकांना भरघोस मदत मिळते आहे. राज्य शासनाची रोजगार योजना तरुणांना उद्योजक बनण्याची संधी देत आहे.

सामुहिक सुविधा केंद्र

निर्यातीसह सर्व उद्योगासाठी सामुहीक सुविधा केंद्रे आवश्यक असतात. उद्योजकांच्या काही गरजा या केंद्रातून सहज भागविल्या जातात. या पध्दतीचे दोन केंद्रे चिंचोली एमआयडीसीत उभारली आहेत.

तसेच क्लस्टर डेव्हलपमेंट मधून शेकडो महिलांना रोजगार उपलब्ध केला आहे. मंद्रूप येथे महिलांना प्रशिक्षणाची सोय केली आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून अनेक उद्योजकांना एकावेळी त्यांच्या गरजा भागवण्यासाठी मदत करता येते. ऑपरेशन परिवर्तनाच्या अंतर्गत महिलांना प्रशिक्षण व स्वयंरोजगारासाठी चांगली कामगिरी करता आली.

मणीपूर आणि गडचिरोली

माझ्या सेवेच्या आधी संजय नहार यांच्या सरहद मोहिमेत मी ईशान्य भागातील राज्यांना भेट दिली. तेव्हा तेथील लोकांनी केलेली भावना लक्षात घेण्यासारखी आहे. त्या भागातील लोक मंगोलियन वंशाचे आहेत.

भारतीय लोक हे आमच्या भूमीवर प्रेम करतात पण आमच्यावर नाही ही त्यांची भावना अनुभवली. गडचिरोलीत काम करताना आम्ही जिल्ह्यातील ३८ मार्गावर प्रोजेक्ट गती मार्फत वाहतूक व्यवसाय वाढवण्याचा प्रकल्प केल्यानंतर अनेक चांगल्या सामाजिक परिणामाचा अनुभव आला.