वीजचोरीवर आता स्मार्ट मीटरचा उपाय

संपूर्ण राज्यात महावितरणचे दोन कोटी ८० लाख ग्राहक आहेत. वीज वितरणाचे आठ लाख किलोमीटरचे जाळे असून जवळपास साडेतीन हजार ट्रान्सफार्मर आहेत. जवळपास एक लाख कर्मचाऱ्यांवर महावितरणचा कारभार सुरु आहे. वीजचोरी रोखण्याचे प्रमुख आव्हान आमच्यापुढे असून ग्राहकांनी वापरलेल्या विजेचे पैसे वेळेत भरावे, यासाठी आमचे प्रयत्न सुरु आहेत. वीजहानी १६ टक्क्यांवरून दहा ते १२ टक्क्यांवर आणण्यासाठी आता टप्याटप्याने ग्राहकांना स्मार्ट मीटर दिले जाणार आहेत.

पहिल्या टप्प्यात पुणे, नागपूर, मुंबई, मराठवाडा येथील दहा लाख ग्राहकांना स्मार्ट मीटर दिले जातील. ज्या ग्राहकांचे वीजबिल दोन हजारांहून अधिक आहे, त्याना पहिल्यांदा ते मीटर दिले जातील, अशी माहिती महावितरणच्या वाणिज्य विभागाचे संचालक डॉ. मुरहरी केळे यांनी ‘कॉफी विथ सकाळ’मध्ये दिली. तत्पूर्वी, ‘सकाळ’चे निवासी संपादक अभय दिवाणजी यांनी त्यांचे स्वागत केले.

वीजबिलातून दरमहा सहा हजार कोटींची वसुली

राज्यातील दोन कोटी ८० लाख ग्राहकांकडून महावितरणला वीजबिलातून दरमहा जवळपास सहा हजार कोटी रुपये मिळतात. पण, त्यातील ८० टक्के रक्कम वीज विकत घेण्यासाठीच होतो. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते, प्रकल्पांचे कर्ज व व्याज, वीज पुरवठा खंडित झाल्यानंतरची दुरुस्ती अशांवरही मोठा खर्च आहे. शेतकरी, पॉवरलूम, टेक्सटाईल उद्योगांना दरवर्षी जवळपास ९ हजार कोटींची सबसिडी दिली जाते. त्यामुळे ग्राहकांनी वापरलेल्या विजचे बिल वेळेत द्यायला हवे. जेणेकरून विनाखंडित वीजपुरवठा होईल, असा विश्वास डॉ. केळे यांनी यावेळी व्यक्त केला.

महापालिका, नगरपालिकांना वीजनिर्मितीची संधी

शहरातील टाकाऊ कचऱ्यापासून ग्रीन एनर्जी तयार करण्याचा सोलापूर महापालिकेचा प्रकल्प आहे. त्यासाठी इतर विजेच्या तुलनेत महावितरणकडून अधिक दर दिला जातो. पुणे, औरंगाबाद, नागपूर याठिकाणी तसे प्रकल्प झाले आहेत. मोठमोठ्या शहरातील महापालिका, नगरपालिकांनी कचऱ्यापासून ग्रीन एनर्जी तयार करण्याचे प्रकल्प तयार केल्यास त्यांनाही मोठा फायदा मिळू शकतो. त्यांना उत्पन्नाचे नवीन साधन मिळेल, असेही डॉ. केळे यांनी यावेळी सांगितले.

शेतीची ४५ हजार कोटींची थकबाकी

राज्यातील शेतीपंपाच्या ग्राहकांकडे महावितरणची सद्यस्थितीत ४५ हजार कोटींची थकबाकी होती. दहा हजार कोटींचे व्याज व चार हजार कोटींचे विलंब शुल्क माफ केले. उद्योगांसाठी (स्व.) विलासराव देशमुख अभय योजना सुरु आहे. तसेच अनुसूचित जाती जमातीसाठी बाबासाहेब आंबेडकर जीवन प्रकाश योजना सुरू आहे. कृषी धोरणाअंतर्गत शेतकऱ्यांना आता मार्च २०२३ पर्यंत मूळ थकबाकीतील ५० टक्केच रक्कम भरायची आहे. पूर्वी या योजनेची मुदत मार्च २०२२ पर्यंतच होती, पण आता त्याला मुदतवाढ दिल्याचेही डॉ. केळे यांनी यावेळी सांगितले. महिलांना विजेचे कनेक्शन मिळावे म्हणून केंद्र सरकारची सौभाग्य योजना राबविली असून जवळपास सर्वांकडेच आज महावितरणचे कनेक्शन असल्याचेही ते म्हणाले.

इंडोनेशियातून आणावा लागतो कोळसा

आपल्याकडील कोळसा संपतोय, त्याची गुणवत्ताही सध्या राहिलेली नाही. त्यामुळे डॉलरमध्ये पैसे मोजून इंडोनिशियातून कोळसा मागवावा लागत आहे. त्यामुळे वीजेचा खर्च वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळावी म्हणून पी.म.कुसूम योजनेबरोबरच मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना केंद्र व राज्य सरकारच्या पुढाकारातून राबविली जात आहे. ग्राहकाच्या घरापर्यंत वीज पोहचविण्यासाठी ७.३१ रुपयांचा खर्च लागतो. तरीपण, ना नफा ना तोटा तत्त्वावर महावितरण शेतकऱ्यांकडून १.७५ रुपये तर घरगुती ग्राहकांकडून सहा रुपये घेतले जातात. महावितरणला उर्जितावस्था आणण्यासाठी ग्राहकांनी वेळेवर बिल भरणे हाच ठोस उपाय असल्याचेही डॉ. केळे यावेळी म्हणाले.

डॉ. केळे यांचा परिचय

नाव : डॉ. मुरहरी केळे (रा. केळेवाडी, ता. वाशी, जि. उस्मानाबाद)

शिक्षण : इलेक्ट्रिक इंजिनियरिंग, एमबीए, पी-एचडी, एलएलबी, ऊर्जालेखा परीक्षक, एम.ए.मराठी

नोकरी : गुहागर, चिपळूण, दाभोळ, भांडूप, भिवंडी, रायगड (पेण), अकोला, त्रिपुरा, इंदोर (मध्य प्रदेश)

लेखन : ‘संतवणी’ ‘शब्दशिल्प’, ‘अंतरीचा ठाव’ ‘जगी एेसा बाप व्हावा’, ‘नानी’, ‘पावर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचायसी’ ही पुस्तके

छंद : वाचन

वेळेत व ऑनलाइन बिल भरणाऱ्यांना बक्षीस

महावितरणच्या ॲपवरून जे ग्राहक नियमित व वेळेत वीजबिलांचा भरणा करतात, महावितरणच्या ॲपचा वापर करून ऑनलाइन बिल भरणाऱ्यांना आता महावितरणकडून स्कूटर, टीव्ही, मिक्सर अशी बक्षिसे दिली जाणार आहेत. औरंगाबादमध्ये पहिल्यांदा तसा प्रयोग करण्यात आला आहे. आता पुढील टप्प्यात तो प्रयोग राज्यभर राबविला जाणार आहे. मिटरिंग, बिलिंग, प्रिटिंग आणि डिस्ट्रीब्युटिंग हे एकत्रित केल्याने ग्राहकांचीही सोय झाल्याचेही डॉ. केळे यांनी सांगितले.