ग्रामसभा न झाल्याने गावांच्या विकासावर परिणाम; शासकीय लाभही अडकला 

मंगळवेढा (सोलापूर) : कोरोनाच्या संकटामुळे मार्च महिन्यापासून गावागावांमधील ग्रामसभा घेतल्या नाहीत. त्यामुळे शासकीय योजनेच्या लाभासाठी अनेकांना ग्रामसभेचा ठराव मिळाले नसून नवीन लाभार्थी अडचणीत आले आहेत. ग्रामसभा ठरावाअभावी शासकीय लाभ अडकून पडला आहे. गेल्या सात महिन्यांपासून ग्रामसभा झाल्या नसल्यामुळे याचा परिणाम गावाच्या विकासावर होत आहे. 
केंद्र शासन व राज्य शासनाकडून शेतकरी व ग्रामीण जनतेसाठी अनेक लाभाच्या योजना राबविल्या जात आहेत. त्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी त्या नागरिकाचे नाव ग्रामसभेचा ठरावामध्ये असणे आवश्‍यक आहे. तो ठराव त्या लाभासाठी पात्र ठरला जातो. परंतु, जानेवारीत काही ग्रामपंचायतींनी ग्रामसभा घेतल्या तर काहींनी वेळ मारून नेली. मार्चमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाल्यामुळे त्यानंतर ग्रामसभा बंद झाल्या. 1 मे व 15 ऑगस्ट च्या ग्रामसभा झाल्या नाहीत. 15 ऑगस्टच्या ग्रामसभेतून पुढील वर्षातील कामाचे अंदाजपत्रक देखील ठरवले जाते. हीच निर्यायक ग्रामसभा झाली नसल्यामुळे पुढील वर्षाच्या कामाचे अंदाजपत्रक कसे निश्‍चित करणार हा देखील प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित होऊ लागला आहे. सध्या मंगळवेढा तालुक्‍यात समाधानकारक पाऊस झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना केंद्र शासनाच्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेच्या लाभासाठी कृषी खात्याकडील शेततळे, फळबाग, नाडेफ व पंचायत समितीकडील विहिरी, जिल्हा परिषदेच्या विविध योजनेच्या लाभासाठी ग्रामसभेचा ठराव आवश्‍यक आहे. याशिवाय गावाच्या विकास कामासाठीच्या निधीचा खर्च करण्यासाठी व विकास कामे नव्याने प्रास्ताविक करण्यासाठी ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेचा ठराव अधिकृत मानला जातो. पण गेल्या नऊ महिन्यात ग्रामसभा झाली नसल्यामुळे याचा परिणाम गावाच्या विकासावर होत आहे. तशीच अवस्था अगदी मासिक बैठकीच्या बाबतीत आहे. पंचायत समिती स्तरावर तालुक्‍यातील अनेक ग्रामसेवकांच्या बदल्या झाल्यामुळे नव्याने नियुक्त झालेल्या ग्रामसेवकाने यापूर्वीच्या आपल्याला काही माहीत नाही. इथून पुढचे ज्यावेळी ग्रामसभा होईल, तेव्हा बघू अशी भूमिका घेतल्यामुळे लाभार्थी शेतकऱ्यांची आणखीच अडचण निर्माण झाली आहे. 
14 वित्त आयोगातून मंगळवेढा तालुक्‍यातील विविध ग्रामपंचायतीकडे लाखोंचा निधी शिल्लक असताना केवळ ग्रामसभेची मान्यता नसल्याच्या कारणास्तव हा निधी पडून आहे. तर 15 ग्रामपंचायतीचा कारभार सध्या प्रशासकाच्या हातात गेला आहे. त्यामुळेच कोरोनाचे संकट विचारात घेता फक्त ग्रामसेवकाच्या शिफारशीवर या योजनेचा लाभ मिळावा, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे. 

संपादन : वैभव गाढवे 

महाराष्ट्र