करवसुली नसल्याने विकासकामांना खीळ ! 197 कोटींची वसुली कमीच; जीएसटी अनुदान नसते तर...

सोलापूर : महापालिकेने 2020-21 मध्ये 16 विभागांच्या माध्यमातून 317 कोटी 13 लाख रुपयांची करवसुली होईल, असे उद्दिष्ट ठेवले होते. मात्र, आतापर्यंत 120 कोटी रुपयांपर्यंतच वसुली झाली आहे. महापालिका कर्मचाऱ्यांवरील वेतनाचा खर्च, वीज बिल व अन्य खर्च जीएसटी अनुदानातूनच भागविला जात आहे. 31 मार्चपर्यंत उद्दिष्टानुसार आणखी 197 कोटी रुपये वसूल होणे अपेक्षित आहे. वसुलीत घट ही चिंताजनक असून त्यामुळे शहरातील विकासकामांवर परिणाम होणार आहे. 

जुळे सोलापूर, शेळगी, विडी घरकुल अशा परिसरातील नागरिकांना नळ कनेक्‍शन, ड्रेनेज, वीज कनेक्‍शन, डांबरीकरण झालेले पक्‍के रस्तेसुध्दा मिळालेले नाहीत. दहा ते बारा वर्षांपासून नागरिकांनी सातत्याने मागणी करूनही त्यांना पायाभूत सुविधा मिळालेल्या नाहीत. दुसरीकडे कागदोपत्री तीन-चार दिवसाआड पाणी मिळते, असे महापालिकेकडे नोंद आहे. मात्र, प्रत्यक्षात पाच-सहा दिवसाआड पाणी मिळते, ही वस्तुस्थिती आहे. याची कधी महापालिका आयुक्‍त, उपायुक्‍तांनी पाहणीच केली नाही, याचे आश्‍चर्य आहे. अशी परिस्थिती असतानाही करवसुलीचे उद्दिष्टे मात्र, मोठे ठेवले जाते. सत्ताधारी अर्थसंकल्प मांडतात, भांडवली कामांसाठी मोठी तरतूद करतात, मात्र मक्‍तेदारांना बिलेदेखील वेळेवर मिळत नाहीत. त्यामुळे अनेक मक्‍तेदार महापालिकेच्या भांडवली कामाकडे दुर्लक्ष करीत केंद्र तथा राज्य सरकारच्या योजनांची कामे करण्यास प्राधान्य देत असल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे. 

"जीएसटी' अनुदानावरच महापालिकेची वाटचाल 
महापालिकेला जीएसटी अनुदानाच्या माध्यमातून 2020-21 मध्ये 212 कोटी 52 लाख रुपये मिळणार आहेत. दरमहा 19 कोटी 13 लाखांचा हप्ता जीएसटी अनुदानातून महापालिकेला दिला जातो. महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासह अन्य खर्चासाठी महापालिकेला सुमारे 30 ते 35 कोटी रुपये लागतात. जीएसटी अनुदान आणि दरमहा वसूल होणारा कर, यातून तो खर्च भागविला जात आहे. ही परिस्थिती मागील तीन वर्षांपासून "जैसे थे' असून तीन वर्षांत उद्दिष्टाच्या तुलनेत महापालिकेला तब्बल अकराशेहून अधिक कोटी रुपयांचा कर कमी प्रमाणात जमा झाला आहे. 

महत्त्वाच्या विभागांचे टार्गेट अन्‌ वसुली (विभाग, उद्दिष्ट व कंसात वसुली) 

• स्थानिक संस्था : 60 कोटी (00) 
• कर आकारणी : 125.95 कोटी (45.08 कोटी) 
• हद्दवाढ : 102.90 कोटी (40.12 कोटी) 
• नगर अभियंता : 47.71 कोटी (21.48 कोटी) 
• ग. व. सु. : 8.58 कोटी (2.07 कोटी) 
• भूमी व मालमत्ता : 10.46 कोटी (3.06 कोटी) 
• सार्वजनिक आरोग्य : 4.37 कोटी (1.21 कोटी) 

सुट्टीतही कर भरता येईल 
नागरिकांनी त्यांच्याकडील कराची थकबाकी 31 मार्चपर्यंत भरावी, जेणेकरून त्यांना दंड, व्याजात सवलत मिळेल. 1 एप्रिलनंतर संबंधितांना संपूर्ण थकबाकी भरणे क्रमप्राप्त आहे. शनिवार, रविवारी सुट्टी असतानाही कर भरणा सुरू ठेवला जाणार आहे. 
- पी. शिवशंकर, 
महापालिका आयुक्‍त, सोलापूर 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल