माजी आमदार आडम मास्तर म्हणाले, दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनातील हिंसाचाराला केंद्र सरकार व पोलिस कारणीभूत !

सोलापूर : केंद्र सरकारने पारीत केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात गेल्या तीन महिन्यांपासून देशाची राजधानी दिल्ली येथे शेतकरी आंदोलन करीत आहेत. दिवसेंदिवस या आंदोलनाची तीव्रता वाढत असून, देशाच्या कानाकोपऱ्यातून शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ अन्य राज्यांतील शेतकरी दिल्लीकडे कूच करत आहेत. शेतकरी आपल्या रास्त मागण्या व शेतकऱ्यांच्या विरोधात असणारे कायदे तत्काळ रद्द करावेत, यासाठी रक्तही सांडले आहे. तरीही सरकार शेतकऱ्यांच्या मूळ समस्या आणि वस्तुस्थितीला न्याय देण्याच्या दृष्टीने गांभीर्याने विचार न करता उलटपक्षी पोलिस बळाचा गैरवापर करून आंदोलन दडपून टाकण्याचा सपाटा चालवलेला आहे. शेतकरी एकजुटीने शांततेने लढा देत असून सरकार पुरस्कृत संघटना आणि व्यक्ती या आंदोलनात घुसखोरी करून निष्पाप शेतकऱ्यांना भडकावण्याचा प्रयत्न केला. आंदोलनात फूट पाडण्याचा डाव रचला. म्हणून दिल्ली येथे अर्ध फासिस्ट पोलिसांच्या मदतीने हिंसाचार घडला. दिल्ली येथील शेतकरी आंदोलनातील हिंसाचाराला केंद्र सरकार आणि पोलिस कारणीभूत आहेत, असा आरोप माकपचे माजी आमदार नरसय्या आडम यांनी केला. 

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या हौतात्म्य दिनाचे औचित्य साधून शनिवारी (ता. 30) मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने दिल्ली येथील प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी सरकार पुरस्कृत हस्तकांच्या माध्यमातून जो हिंसाचार घडला, त्याच्या निषेधार्थ आणि शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ देशव्यापी एकदिवसीय लक्षवेधी उपोषण करण्याची हाक दिली होती. त्या अनुषंगाने सोलापुरातही उपोषण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु पोलिसांनी उपोषण घेण्यास मज्जाव केला. त्या वेळी पोलिस प्रशासनाचा निषेध करून राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांना अभिवादन करण्यात आले. या वेळी श्री. आडम यांनी केंद्र टीकास्त्र सोडले. 

श्री. आडम पुढे म्हणाले, जर सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचे कायदे करणार असतील तर शेतकऱ्यांचे का ऐकत नाही? शेतकरी काय मागतो आहे? शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला योग्य हमीभाव मिळाला पाहिजे, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करा, भारतीय अन्न महामंडळाचे अस्तित्व धोक्‍यात आणू नका या रास्त मागण्या मान्य करण्याऐवजी वांझोटी चर्चा करण्यात वेळकाढूपणा चालवला आहे. शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत झालेला आहे. या आंदोलनाने धर्म, प्रांत, भाषा या सर्व बंधनांना मूठमाती देऊन किसान एकतेचे दर्शन घडवले आहे. मात्र सरकारने याला खलिस्तानवादी, फुटीरवादी, आतंकवादीचा डाग लावला. हे कोणत्याही भारतीय शेतकऱ्याला मान्य नाही. म्हणून सरकार आकसापोटी शेतकऱ्यांवर लाठीहल्ला, अश्रुधूर, पाण्याचा मारा, नजरकैद, अटकसत्र, राष्ट्रद्रोह आणि राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याच्या नोटिसा, तसेच सरकार प्रणीत काही संघटना व व्यक्तींकडून शेतकरी नेत्यांना जीवे मारण्याच्या धमक्‍या अशा नानाविध घटनाक्रम चालू असतानाही शेतकरी जीवाची बाजी लावून सरकार विरुद्ध संघर्ष जारी ठेवलेला आहे. याचे दुष्परिणाम सरकारला नक्कीच भोगावे लागतील. याची गंभीर नोंद केंद्र सरकारने वेळीच घेऊन शेतकरी विरोधी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर करावा; अन्यथा सरकार विरुद्ध जनता हे युद्ध कायम राहील. 

यावेळी माकपचे जिल्हा सचिव ऍड. एम. एच. शेख, नगरसेविका कामिनी आडम, सिद्धप्पा कलशेट्टी, नसीमा शेख, नलिनी कलबुर्गी, व्यंकटेश कोंगारी, युसूफ मेजर, कुर्मय्या म्हेत्रे, शेवंता देशमुख, रंगप्पा म्हेत्रे, अनिल वासम, दीपक निकंबे, सलीम मुल्ला, दाऊद शेख, अशोक बल्ला, बाळकृष्ण मल्ल्याळ, विजय हरसुरे, दत्ता चव्हाण, नरेश दुगाने, लिंगव्वा सोलापुरे, अकिल शेख, शकुंतला पाणीभाते, विल्यम ससाणे, सिद्धराम उमराणी आदींसह कार्यकर्ते उपस्थित होते. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल