माळशिरस ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांमुळे घरपट्टी व पाणीपट्टीची विक्रमी 58.76 लाखांची वसुली 

नातेपुते (सोलापूर) : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येकास जीवन जगणे अवघड झाले आहे. अशा परिस्थितीत दैनंदिन गरजांव्यतिरिक्त सर्वसामान्य माणसाने इतर खर्च करण्याचे टाळले आहे. विशेषतः घरातील वीजबिल व ग्रामपंचायत, नगरपालिकांची पाणीपट्टी, घरपट्टी व शेतकऱ्यांनी आपला शेतसारा याचा भरणा केलेला नाही. मात्र ग्रामपंचायत निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर निवडणूक लढण्यासाठी सरकारी बाकी भरणे गरजेचे असते. त्यामुळेच माळशिरस तालुक्‍यातील 49 ग्रामपंचायतींच्या घरपट्टी व पाणीपट्टीची 58 लाख 76 हजार 995 एवढी उच्चांकी वसुली झाली आहे, अशी माहिती माळशिरस पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी स्मिता पाटील यांनी दिली. 

ग्रामपंचायतीचे नाव, पहिल्या कंसात घरपट्टी, दुसऱ्या कंसात पाणीपट्टी पुढीलप्रमाणे 
गिरवी (53782) (26480), माणकी (58100) (45600), जळभावी (6710) (6800), गोरडवाडी (15802) (15750), भांब (37788) (28680), लोणंद (32285) (3100), फडतरी (23444) (6200), पिंपरी (129900) (41965), मोरोची (43252) (15150), नातेपुते (259655) (160950), कुरभावी (32624) (1812), पिरळे (70000) (10000), फोंडशिरस (51300) (37800), कळंबोली (53740) (11169), एकशिव (35044) (8920), बांगर्डे (31540) (6300), रेडे (32503) (31120), कोथळे (29841) (10800), शिंदेवाडी (27000) (4500), तांदूळवाडी (141943) (40600), मळोली (93447) (37750), कुसमोड (8578) (2300), बचेरी (35040) (37048), शिंगोर्णी (37730) (8400), येळीव (108436) (20650), विझोरी (37000) (23000), गारवाड (36000) (24000), शेंडेचिंच (29000) (7000), मांडवे (88306) (23000), चाकोरे (46419) (0), कोंडबावी (54300) (3800), माळखांबी (29300) (13500), विठ्ठलवाडी (16500) (23600), उंबरे (वे) (32515) (14200), बाभूळगाव (32000) (15000), महाळुंग (163720) (120500), विजयवाडी (60071) (0), संग्रामनगर (330288) (158750), बोरगाव (71196) (11100), दसूर (42520) (32350), अकलूज (1259650) (500410), तांबवे (105810) (46250), गणेशगाव (81586) (13300), बिजवडी (23186) (5500), तोंडले (34800) (7400), बोंडले (60945) (26300), खळवे (10456) (7200), मिरे (15112) (14600), गिरझणी (36999) (3000). 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा मार्ग सुकर 
घरपट्टी, पाणीपट्टीची विक्रमी वसुली झाल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आपल्या कर्मचाऱ्यांचा थकलेला पगार, आरोग्य सुविधा व विद्युत विभागावर आणि अत्यावश्‍यक सेवेवर खर्च करणे सोपे जाणार आहे. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल