मोची समाजाच्या विकासात अडथळा; जातीच्या दाखल्यासाठी १९५० च्या पुराव्याची अट

सोलापूर : मोची समाजाचा अनुसूचित जातीमध्ये समावेश आहे. मात्र, जातीच्या दाखल्यासाठी १९५० च्या पुराव्याची अट आहे. अशिक्षित व आर्थिकदृष्ट्या गरीब असलेला हा समाज अन्य राज्यातून सोलापुरात स्थलांतरित झालेला आहे.

पुरावे नसल्याने जातीचे दाखले मिळत नाहीत. त्यामुळे शैक्षणिक विकासाला ही अट अडथळा ठरत असल्याचे शहरातील मोची समाजातील मान्यवरांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले. महाराष्ट्र राज्य १९६० ला अस्तित्वात आला. मग त्यापूर्वीचा पुरावा कसे मागता, असा सवाल त्यांनी केला. मोची समाज हा कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तेलंगणातून सोलापुरात आलेला आहे.

जात एकच असली तरी भाषा कन्नड, तेलुगू अशी वेगवेगळी आहे. तर जातीच्या नोंदीही मोची, मातंग, मादिग, भंगी अशा वेगवेगळ्या आहेत. त्यामुळे जातीचे दाखले काढताना अडचणी येत आहेत. जातीच्या दाखल्यासाठी १९५० च्या पुराव्याची अट शिथिल करून ती १९६० करावी अशी आमची मागणी असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

सोलापुरातील मोची समाज समस्याग्रस्त आहे. समाजाच्या अशिक्षतपणाचा, राजकीय अज्ञानपणाचा राजकीय पक्षांनी लाभ उठविला आहे. मात्र, समाजाचे प्रश्न सोडविले नाहीत. शिक्षणविषयक मार्गदर्शन व सुविधांचा अभाव आहे. समाजासाठी स्वतंत्र आर्थिक महामंडळ स्थापण्याच्या मागणीची कोणी दखल घेत नाही.

२० वर्षांपासून समाजाच्या शाळेच्या जागेचा प्रश्न प्रलंबित आहे. त्यासाठी पाठपुरावा करूनही पदरात काही पडले नाही. मोठी व्यसनाधीनता आहे. ताडी, दारू पिण्याचे प्रमाण मोठे आहे. त्याविरोधात कोणी पावले उचलताना दिसत नाही. त्यासोबतच आरोग्य, झोपडपट्ट्यांतील सुविधांकडेही कोणी लक्ष देत नाही.

- रमेश भंडारी, सामाजिक कार्यकर्ते

अन्य राज्यांतून सोलापुरात स्थलांतरित मोची समाजाला जातीचे दाखले काढताना अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. ही या समाजाची मुख्य समस्या आहे. जातीच्या दाखल्याअभावी समाजाच्या नव्या पिढीचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. समाजातील तरुण गवंडी, मिस्त्री असे बांधकाम कामगार म्हणून काम करतात. कष्टाच्या कामामुळे मोठी व्यसनाधीनता आहे. त्यासाठी त्यांच्यात जागृती घडविण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत.

- पांडुरंग म्हेत्रे, सामाजिक कार्यकर्ते

जातीच्या दाखल्यासाठी १९५० च्या पुराव्याची अट हा मोची समाजाचा सध्याचा मोठा प्रश्न आहे. वेगवेगळ्या राज्यात वेगवेगळ्या नावाने ओळखला जाणारा हा समाज आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला आहे. तरीही सरकारचे या प्रश्नाकडे लक्ष नाही.

विशेष म्हणजे समाजाच्या जांबमुनी प्रशालेसाठी जागा उपलब्ध नाही. अनेकदा प्रशासन व सरकारकडे पाठपुरावा करूनही याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. बेरोजगारी दूर करण्यासाठी बाबू जगजीवनराम आर्थिक महामंडळ स्थापन करण्याची मागणीही अद्याप मान्य झाली नाही.

- करेप्पा जंगम, अध्यक्ष, मोची समाज

जातीच्या दाखल्यासाठी १९५० च्या पुराव्याची अट शिथिल करावी, यासाठी गेल्या पाच वर्षांत मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केले. त्यासाठी राज्य सरकारातील समाजकल्याण मंत्र्यांच्या भेटी घेतल्या. अनेकवेळा त्यांच्याकडे बैठका झाल्या.

त्यांच्या सूचनेनुसार समिती नेमून अहवालही मागविण्यात आला. सर्वेक्षणही करण्यात आले. परंतु हा प्रश्न मार्गी लागला नाही. त्यामुळे मोची समाजाच्या शैक्षणिक विकासात ही अट अडसर ठरत आहे. ती तातडीने दूर व्हायला हवी.

- नरसिंग आसादे, सामाजिक कार्यकर्ते