रत्नागिरी-नागपूर महामार्गासाठी मंगळवेढ्यातील सहा गावांची होणार सुनावणी ! जमिनीचा मोबदला मिळण्याचा मार्ग मोकळा 

मंगळवेढा (सोलापूर) : रत्नागिरी - नागपूर महामार्गासाठी तालुक्‍यातील सहा गावांमधील संपादित क्षेत्रावर अकिलअहमद सय्यदअहमद काझी यांनी दाखल केलेल्या तक्रार अर्जावर सुनावणी घेऊन 30 जानेवारी 2021 पर्यंत अथवा त्यापूर्वी निर्णय घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्याने, गावनिहाय सुनावणीचा कार्यक्रम सक्षम प्राधिकारी भूसंपादन तथा उपविभागीय अधिकारी उदयसिंह भोसले निश्‍चित केला आहे. यामुळे संपादित जमिनीचा मोबदला मिळण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे. 

याबाबत अकिलअहमद काझी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका क्र. 2687 / 2020, 2665 / 2020, 2677 / 2020, 2683 / 2020, 2677 / 2020, 2663 / 2020 वर 15 डिसेंबर रोजी निर्णय होऊन त्यामध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार प्रांताधिकारी यांना सक्षम प्राधिकारी भूसंपादन तथा उपविभागीय अधिकारी यांना यासंदर्भात निर्णय घेण्याचे निर्देशित केले आहे. सोमवारी सुनावणीच्या अनुषंगाने संबंधित प्रकरणातील वकील तसेच बाधित शेतकरी व काझी या दोन्ही पक्षकारांना सक्षम प्राधिकारी भूसंपादन तथा उपविभागीय अधिकारी यांच्यासमोर हजर होण्याबाबत कळविले होते. 

वकील व दोन्ही पक्षकार यांच्या सहमतीने गावनिहाय खालीलप्रमाणे सुनावणीचे वेळापत्रक तयार करण्यात आले आहे. 24 डिसेबर 2020 पर्यंत दोन्ही पक्षकारांनी व वकिलांनी अर्ज दाखल करून प्रकरणातील तांत्रिक बाबींची पूर्तता करावी. लेखी युक्तिवाद व पुराव्यांची कागदपत्रे 28 डिसेबर 2020 पर्यंत दाखल करण्याचा दोन्ही पक्षकार व वकिलांना बंधनकारक राहील. 

त्यानंतर पुढीलप्रमाणे गावनिहाय सुनावणी होईल : आंधळगाव (ता. 30), गणेशवाडी / कचरेवाडी(ता. 30), मंगळवेढा (5 जानेवारी), ब्रह्मपुरी / माचणूर (6 जानेवारी). 

यासाठी रखडले होते भूसंपादन 
अकिलअहमद काझी यांच्या मते औरंगजेब बादशहाने या जमिनी त्यांच्या पूर्वजांना दिल्या आणि त्या जमिनीचे काझी हे वारस असल्यामुळे त्याबाबतची याचिका त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली. या जमिनीच्या वारसाबाबत व जमिनीच्या सात-बारासह आवश्‍यक असलेले योग्य पुरावे सादर केले नसल्यामुळे न्यायालयाने याबाबत तत्काळ सुनावणी घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आदेश दिल्यामुळे या सहा गावातील शेतकऱ्यांना 500 कोटी रुपयांची भरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. काझी यांच्या याचिकेमुळे आंधळगाव ते माचणूर या सहा गावांतील शेतकऱ्यांच्या भूसंपादनाची रक्कम न्यायप्रविष्ठ झाल्यामुळे रखडली होती. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल