esakal | आमदार भालके अध्यक्ष असलेल्या विठ्ठल कारखान्याला दणका

बोलून बातमी शोधा

letter for action by the sugar deputy director of the vitthal sugar factory which is president by mla Bhalke

अमरजीत पाटील यांच्या तक्रारीची दखल 
या संदर्भात कर्मवीर औदुंबर अण्णा पाटील प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष अमरजीत पाटील यांनी थकीत एफआरपी बाबत कारवाई करावी यासाठी साखर सहसंचालकांकडे लेखी तक्रार दिली आहे. श्री. पाटील यांच्या तक्रारीनुसार सोलापूर येथील प्रादेशिक सहसंचालकांनी साखर आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशानुसार पुढील कारवाई करावी, असे लेखी पत्र जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांना दिले आहे. 

आमदार भालके अध्यक्ष असलेल्या विठ्ठल कारखान्याला दणका
sakal_logo
By
भारत नागणे

पंढरपूर (जि. सोलापूर) : गुरसाळे (ता. पंढरपूर) येथील श्री विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याकडे ऊस उत्पादकांची सुमारे 5 कोटी 79 लाख रुपये इतकी एफआरपीची रक्कम थकीत आहे. ही थकीत रक्कम वसुल करण्यासाठी कारखान्याची मालमत्ता जप्त करावी, असे लेखी पत्र प्रादेशिक सहसंचालकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे. साखर सहसंचालकांनी कारवाईसाठी पत्र दिल्यामुळे कारखान्याच्या गेल्या 40 वर्षाच्या आर्थिक आणि सामाजिक प्रतिष्ठेला मोठा धक्का बसल्याचे मानले जात आहे. दरम्यान, कारखान्याचे अध्यक्ष असलेल्या आमदार भारत भालके यांच्यासाठी देखील हा धक्का मानला जात आहे. 

पंढरपूर तालुक्‍याचा आर्थिक कणा म्हणून श्री विठ्ठल कारखान्याकडे पाहिले जाते. परंतु कारखाना आर्थिक अडचणीत आल्यामुळे यंदा बंद आहे. कारखाना बंद असल्यामुळे कामगार आणि शेतकऱ्यांची मोठी आर्थिक कोंडी झाली आहे. गाळप हंगाम 2018-19 मध्ये गाळप केलेल्या उसाची सुमारे 5 कोटी 79 लाख रुपयांची एफआरपीची रक्कम गेल्या वर्षभरापासून थकीत आहे. तर कामगारांचेही अनेक महिन्यांचे वेतन थकले आहे. सध्या थकीत वेतनावरुन कामगार आणि संचालक मंडळातील वाद उफाळून आला आहे. आशातच साखर आयुक्तांनी कारखान्यावर आरआरसीनुसार कारवाई करण्याचे संकेत दिल्याने सभासदांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. 

उस दर नियंत्रण कायद्यानुसार ऊस गाळप झाल्यापासून 14 दिवसाच्या आत शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम देणे बंधनकारक आहे. परंतु कारखान्याने ती रक्कम अद्याप दिली नाही. एफआरपी थकवल्यामुळे पुणे येथील साखर आयुक्तांनी 15 जुलै 2019 रोजी कारखान्यावर आरआरसीची (मालमत्ता जप्त) कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. परंतु, जिल्हाधिकाऱ्यांनी अद्याप कोणतीही कारवाई केली नाही. 
प्रादेशिक सहसंचालकांनी कारवाईचे पत्र दिल्याने जप्तीची कारवाई अटळ मानली जात आहे. आरआरसी कायद्यानुसार कारखान्यावर कारवाई झाली तर कारखान्याचे अध्यक्ष आमदार भारत भालके यांनाही त्याचा मोठा राजकीय फटका बसण्याची शक्‍यता आहे.