esakal | ब्रेकिंग न्यूज़! अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांना मिळणार आता ग्रेड; उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्र्यांचे 'यूजीसी'ला पत्र
sakal

बोलून बातमी शोधा

Letter from the Minister of Higher and Technical Education to UGC for final year students grade

उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्र्यांच्या पत्रानुसार....
कोरोनाच्या वैश्विक संकटामुळे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने राज्यातील कृषी विद्यापीठांमधील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा व शैक्षणिक वेळापत्रकासाठी राज्यस्तरीय समिती नियुक्त केली होती. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार या समितीने 6 मे रोजी आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला. 8 मे रोजी तो अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारला. त्यानंतर प्रथम व द्वितीय वर्षातील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ग्रेड पद्धतीने पुढील सत्रात प्रवेश दिला जाणार आहे. तर पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा सामाजिक अंतर ठेवून जुलै महिन्यात घेण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र, कोरोना या विषाणूचा वाढता संसर्ग आणि विद्यार्थ्यांचे मानसिक स्वास्थ्य पाहता राज्यातील आठ ते दहा लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा सामाजिक अंतर ठेवून घेणे जुलैमध्ये शक्य होणार नाही. त्यामुळे अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांनाही ग्रेड प्रदान करण्याच्या पर्यायाला विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मान्यता द्यावी आणि तशा मार्गदर्शक सूचना निर्गमित कराव्यात, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाला पाठविलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

ब्रेकिंग न्यूज़! अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांना मिळणार आता ग्रेड; उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्र्यांचे 'यूजीसी'ला पत्र

sakal_logo
By
तात्या लांडगे

सोलापूर : राज्यातील कोरोनाच्या विषाणूचा संसर्ग दिवसेंदिवस वाढतच आहे. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य ठीक असल्याचे दिसत नाही. पदवी व पदव्युत्तरच्या अंतिम वर्षातील आठ ते दहा लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा सामाजिक अंतर ठेवून घेणे सद्यस्थितीत अशक्य आहे. त्यामुळे प्रथम व द्वितीय वर्षातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांनाही ग्रेड प्रदान करण्यास मान्यता मिळावी, असे पत्र उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाला पाठविले आहे.
राज्यात 13 अकृषी विद्यापीठे असून 2019-20 या शैक्षणिक वर्षात पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्षात तर पदव्युत्तरच्या प्रथम व द्वितीय वर्षात सुमारे 50 लाख विद्यार्थी होते. सद्यस्थिती पाहता पदवी व पदव्युत्तरच्या प्रथम व द्वितीय वर्षातील सुमारे 40 लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा रद्द करून त्यांना अंतर्गत मूल्यमापन व मागील सत्रातील गुणांच्या सरासरी वरून ग्रेड पर्याय देण्यास विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मान्यता दिली. सर अंतिम वर्षातील सुमारे आठ ते दहा लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा सामाजिक अंतर ठेवून घेण्याचे जाहीर करण्यात आले. मात्र, मागील काही दिवसांपासून कोरोना या विषाणूचा संसर्ग दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. अशा परिस्थितीत या विद्यार्थ्यांची प्रात्यक्षिक व लेखी परीक्षा सामाजिक अंतर ठेवून घेणे अव्यवहार्य असल्याचे दिसत आहे. त्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांनाही ग्रेड पर्याय देण्यास विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मान्यता द्यावी, अशी विनंती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे केली आहे.

सोलापुरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्र्यांच्या पत्रानुसार...

कोरोनाच्या वैश्विक संकटामुळे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने राज्यातील कृषी विद्यापीठांमधील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा व शैक्षणिक वेळापत्रकासाठी राज्यस्तरीय समिती नियुक्त केली होती. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार या समितीने 6 मे रोजी आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला. 8 मे रोजी तो अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारला. त्यानंतर प्रथम व द्वितीय वर्षातील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ग्रेड पद्धतीने पुढील सत्रात प्रवेश दिला जाणार आहे. तर पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा सामाजिक अंतर ठेवून जुलै महिन्यात घेण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र, कोरोना या विषाणूचा वाढता संसर्ग आणि विद्यार्थ्यांचे मानसिक स्वास्थ्य पाहता राज्यातील आठ ते दहा लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा सामाजिक अंतर ठेवून घेणे जुलैमध्ये शक्य होणार नाही. त्यामुळे अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांनाही ग्रेड प्रदान करण्याच्या पर्यायाला विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मान्यता द्यावी आणि तशा मार्गदर्शक सूचना निर्गमित कराव्यात, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाला पाठविलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्णयाकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.