esakal | अन्‌ दिवसाला गावातच कमवा २५० रुपये, जॉब कार्ड मिळवण्यासाठी ‘ही’ प्रक्रिया करा 
sakal

बोलून बातमी शोधा

Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme 43318 works started in Maharashtra

कोरोना व्हायरसमुळे सुरु असलेल्या लॉकडाऊनचा सर्वच घटकांवर परिणाम झाला आहे. अशा स्थितीत गावातच मजुरांना काम मिळावे, म्हणून सरकारने रोजगार हमीच्या कामांना सवलत दिली होती. मात्र कोरोनाच्या भितीने या कामांकडे मजुरांची पाठ असल्याचे चित्र आहे. राज्यात सध्या ४६ हजार ३१८ कामे सुरु असून यावर फक्त सात लाख ३७ हजार ४२३ मजुर आहे. राज्यात एकुण नोंदणीकृत मजुरांची संख्या ९३ लाख ८१ हजार ६५९ आहे.

अन्‌ दिवसाला गावातच कमवा २५० रुपये, जॉब कार्ड मिळवण्यासाठी ‘ही’ प्रक्रिया करा 

sakal_logo
By
अशोक मुरुमकर

सोलापूर : कोरोना व्हायरसमुळे सुरु असलेल्या लॉकडाऊनचा सर्वच घटकांवर परिणाम झाला आहे. अशा स्थितीत गावातच मजुरांना काम मिळावे, म्हणून सरकारने रोजगार हमीच्या कामांना सवलत दिली होती. मात्र कोरोनाच्या भितीने या कामांकडे मजुरांची पाठ असल्याचे चित्र आहे. राज्यात सध्या ४६ हजार ३१८ कामे सुरु असून यावर फक्त सात लाख ३७ हजार ४२३ मजुर आहे. राज्यात एकुण नोंदणीकृत मजुरांची संख्या ९३ लाख ८१ हजार ६५९ आहे. 
हेही वाचा : ‘त्यामुळे’ कांद्याला नाही दर...; शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी, व्यापाऱ्यांचे मत काय वाचा
कोरोना व्हायरसमुळे राज्यात कामगारांवर उपासमारीची वेळ आल्याचे चित्र आपण पाहिले आहे. त्यातच कामगारांच्या हाताला काम मिळावे म्हणून सामाजिक अंतर ठेऊन काम करण्यास सरकारने महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेच्या कामांना परवानगी दिली होती.  कामगारांनी मागणी केल्यानंतर १५ दिवसाच्या आत सरकार गावातच पाच किलोमीटरच्या आत काम उपलब्ध करुन देते. मात्र, कोरोनाच्या भितीने नागरिक कामासाठीही बाहेर पडत नसल्याचे चित्र ग्रामीण भागात आहे. ९३ लाख ८१ हजार ६५९ नोंदणीकृत मंजुर असताना केवळ सात लाख ३७ हजार ४२३ मजूरांच्या हाताला काम मिळाले आहे. महाराष्ट्रात पुण्यात मार्चमध्ये पहिला कोरोना व्हायरसची लागण झालेला पहिला रुग्ण सापडला. त्यानंतर त्याला रोखण्यासाठी लॉकडाऊन जाहीर केले. त्यानंतर वेगाने कोरोनाने राज्यभर हातपाय पसरले आहेत. रोजगार हमीअंतर्गत सध्या राज्यात जलसंधारणाची कामे सुरु आहेत. यामध्ये तलावातील गाळ काढणे, पाझर तलाव दरुस्ती, पझर तलाव खोली करण, सिमेंट बंधारा बांधणे, सिमेंट बंधाऱ्याची दुरुस्ती करणे, सीसीटी, विहीर पुनर्भरण, शोष खड्डे अशी कामे सुरु आहेत.
रोजगार हमीच्या कामांतर्ग सोलापूर जिल्ह्यात ५१४ कामे सुरु असून यामध्ये तीन हजार ७१६ मजुर कामावर आहेत. अहमदनगर जिल्ह्यात एक हजार ३१६ कामे सुरु असून यामध्ये आठ हजार १९८ मजुर आहेत. पुणे जिल्ह्यात ४५९ कामे सुरु असून तीन हजार ५४ मजुर कामावर आहेत.
सोलापूर जिल्ह्यात मागणी आल्यानंतर प्रशासनाने प्रायोगीकतत्वावर एका गावात काम सुरु केले होते. सुरुवातील तिथे एकही मजुर आला नाही. मात्र जागृती केल्यानंतर तिथे मजुर आले. मात्र सामजिक अंतर ठेवले जात नसल्याचे निदर्शनास येऊ लागले. पुढे मजुराचीही संख्या वाढली.  त्यातच पुन्हा सरकारने बाहेरच्या जिल्ह्यातील व राज्यातील व्यक्तींना आपल्या गावी येण्यासाठी परवानगी दिली. त्यामुळे कामगारांमध्ये भिती निर्माण झाली. त्यामुळे पुन्हा कामावर येणाऱ्यांची संख्या कमी झाली.
सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी हनुमंत राजपुत म्हणाले, मजुरांनी कामाची मागणी केली की, काम उपलब्ध करुन दिली जात आहे. यात कामाप्रमाणे दाम दिला जातो. काम केल्यानंतर त्याला आठ दिवसांचा पगार थेट बँक खात्यात जमा केला जातो.  यात सरासरी २३८ रुपये रोजंदारी पडते. कामगाराने केलेल्या कामाची मोजणी करुन त्याचे पैसे खात्यावर दिले जातात. सध्या सोशल डिस्टन्सिंग ठेवत काम करणे आवश्‍यक आहे.
सोलापुरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
असे मिळवा जॉब कार्ड

महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्ग कोणत्याही व्यक्तीला जॉब कार्ड दिले जाते. त्यासाठी त्यांनी गावातील ग्रामपंचायतीकडे अर्ज करावा. हा अर्ज ग्रामपंचायतीमध्ये उपलब्ध असतात. ए1 फार्म भरुन दिल्यानंतर त्याला जॉबकार्ड दिले जाते. यामध्ये कोणतीही व्यक्ती जॉबकार्ड घेऊ शकते. अर्ज केल्यानंतर त्याच दिवशी त्याला जॉब कार्ड दिले जाते. कामगारांने मागणी केल्यानंतर १५ दिवसाच्या आत काम उपलब्ध करुन दिले जाते.
शेतीच्या कामाचा रोजगार हमीत सामावेश करा
राष्ट्रवादी पदवीधर संघाचे प्रदेश कार्यकारणी सदस्य नितीन झिंजाडे म्हणाले, केंद्र सरकार रोजगार हमीतील कामांसाठी हजारो कोटी रुपये उपलब्ध करते. पण त्यांना मजुर मिळत नसल्याचे चित्र आहे. कारण त्यांना दिलेला रोजगार हा नगण्य स्वरुपाचा आहे. याशिवाय कामाच्या साईट या काम करण्यायोग्य नसतात. त्यामुळे नोंदणी केलेल्या सर्व मजुरांना रोजगार द्यायचा असेल तर शेतीच्या कामाचा यामध्ये सामावेश करावा. शेतातील पेरणी पुर्वी केली जाणारी व पेरणी झाल्यानंतरची कामे याचा यात सामावेश झाल्यास तोट्यात चाललेली शेती नफ्यात येऊ शकेल व सरकारचा निधीही योग्यप्रकारे खर्च होईल.