शैक्षणिक कर्जाचे बाजारीकरण थांबविले : एसबीआयचे महाप्रबंधक संजय श्रीवास्तव यांचीकॉफी विथ "सकाळ'मध्ये माहिती 

सोलापूर : शैक्षणिक कर्जाचे बाजारीकरण थांबविण्यात काही प्रमाणत आम्हाला यश आल्याची माहिती एसबीआयचे राज्याचे महाप्रबंधक संजय श्रीवास्तव यांनी कॉफी विथ "सकाळ'मध्ये दिली. सोलापूर येथील "सकाळ'च्या कार्यालयात ते बोलत होते. "सकाळ'चे सहयोगी संपादक अभय दिवाणजी यांनी त्यांचे स्वागत केले.

यावेळी एसबीआयचे कोल्हापूरचे रिजनल मॅनेजर विनोदकुमार, मुंबईतील चिफ मॅनेजर मनेंदरसिंग, कोल्हापूर विभागाचे क्रेडिट मॅनेजर अभय गाट, कोल्हापूरचे मॅनेजर डॉ. विजय शेटे, सोलापूरच्या एसबीआयचे उपप्रबंधक अनंत दिवाणजी यांची यावेळी प्रमुख उपस्थिती होती. 

यावेळी ते पुढे म्हणाले की, गरिब विद्यार्थ्यांना शिक्षणात आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी शैक्षणिक कर्जाची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. काही महाविद्यालयांनी विशेषत: अभियांत्रिकी महाविद्यालयांनी शैक्षणिक कर्जाच्या माध्यमातून बाजारीकरण सुरु केले होते. होतकरु विद्यार्थ्यांना आर्थिक पाठबळ मिळाले पाहिजे, त्यासाठी या प्रक्रियेत एसबीआयने पारदर्शकता आणली आहे. शैक्षणिक कर्ज वाटपासाठी महाविद्यालयांची वर्गवारी करण्यात आली आहे. 

तत्काळ शैक्षणिक कर्जाची सुविधा 
एसबीआयकडे विद्यार्थ्यांकडून शैक्षणिक कर्जाची मागणी झाल्यास त्या महाविद्यालयाची वर्गवारी तपासली जाते. विद्यार्थ्यांनी केलेल्या शैक्षणिक कर्ज मागणीचीही पडताळणी होती. त्यासाठी बॅंकेने ठरविलेल्या निकषांनुसार पडताळणी करुन दहा मिनिटात कर्ज उपलब्ध करुन दिले जाते. महाविद्यालयात सुविधा कशा आहेत. महाविद्यालयाची परंपरा याचा अभ्यास केला जातो. शैक्षणिक कर्जाचा पुरेपूर उपायोग त्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठीच व्हावा, याची खबरदारी एसबीआयच्या वतीने घेतली जात असल्याची माहिती प्रबंधक श्रीवास्तव यांनी दिली. 

कर्जमुक्ती योजनेत बॅंकांची प्रभावी कामगिरी 
महाराष्ट्रात शेतकरी सन्मान योजना व कर्जमुक्ती योजना राबविण्यात आल्या. सध्याच्या सरकारने राबविलेल्या कर्जमुक्ती योजनेत राष्ट्रीयकृत बॅंकांनी प्रभावी कामगिरी केली. यापूर्वीच्या शेतकरी सन्मान योजनेत याद्यांचा जेवढा विलंब व गुंतागुंत झाली होती. तेवढी गुंतागुंत व विलंब कर्जमुक्ती योजनेत झाली नाही. सरकारने बॅंकांना दिलेली कर्जमुक्तीची जबाबदारी बॅंकांनी यशस्वीपणे पार पाडल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

खासगीकरणातून वाढेल स्पर्धा 
ज्या राष्ट्रीयकृत बॅंका तोट्यात आहेत. त्यांचे विलिनीकरण किंवा खासगीकरण करुन सरकार या बॅंकांना सशक्‍त करत आहे. त्यामुळे बॅंकिंग क्षेत्रातील स्पर्धा वाढेल. या स्पर्धेत चांगल्या सुविधा मिळतील असा विश्‍वास महाप्रबंधक श्रीवास्तव यांनी व्यक्त केला. तोट्यातील राष्ट्रीयकृत बॅंकांचे खासगीकरण किंवा विलिनीकरण केल्याने सरकारला भरावी लागणारी रक्कम वाचणार आहे. त्यातून सरकारच्या आणि पर्यायाने सर्वसामान्यांच्या पैशांची बचतच होणार आहे. 

डिजिटल बॅंकिंगला प्राधान्य 
बदलत्या काळानुसार एसबीआयने नवीन तंत्रज्ञान आत्मसाद करत डिजिटल बॅंकिंगवर भर दिला आहे. ग्राहकांना कमी वेळेत, कमी त्रासात आणि कमी खर्चात जास्तीत जास्त सुविधा डिजिटल बॅंकिंगच्या माध्यमातून पुरविता येऊ लागल्या आहेत. एसबीआयच्या ग्राहकांना डिजिटल बॅंकिंगकडे वळविण्यासाठी एसबीआयने मिशन मोडवर काम करण्यास सुरुवात केली आहे. येत्या काळात शंभर टक्के बॅंकिंग डिजिटल होईल, असा विश्‍वासही महाप्रबंधक श्रीवास्तव यांनी व्यक्त केला. 

तळागळापर्यंत बॅंकिंग रुजविण्याचा प्रयत्न 
असंघटित क्षेत्रातील कामगार, मजूर यांच्यासह तळागळातील मोठा वर्ग अद्यापही बॅंकिंगपासून दूर आहे. सावकारी यासह इतर खासगी माध्यमातून आर्थिक व्यवहार करणारा मोठा वर्ग सध्या समाजात आहेत. बॅंकिंगपासून दूर असलेल्या या वर्गाला सोबत जोडण्यासाठी एसबीआयने प्रयत्न सुरु केले आहेत. समाजातील सर्व घटकातील व्यक्तींपर्यंत बॅंकिंग पोहोचविण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचेही महाप्रबंध श्रीवास्तव यांनी सांगितले. 

आकडे बोलतात.... 

• राज्यात एसबीआयच्या शाखा : 1,480 
• राज्यातील एसबीआयच्या सीएसपी : 5,320 
• राज्यातील एसबीआयचे एटीएम : 3,000 
• राज्यातील एसबीआयच्या सीडीएम मशीन : 1,000 
• राज्यातील एसबीआयचे मनुष्यबळ : 60 हजार 

संपादन : अरविंद मोटे