esakal | "केंद्र सरकारने संविधान धोक्‍यात आणले' : माकपचा आरोप; जाळला गृहमंत्री शहा यांचा प्रतिकात्मक पुतळा
sakal

बोलून बातमी शोधा

MCP Agitation

दिल्ली पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये प्रख्यात व्यक्तींची नावे गोवण्यात आली असून, सीएए आणि एनआरसी विरोधी आंदोलकांना त्यांनी भडकावल्याचा आरोप केला आहे. प्रमुख विरोधकांना बदनाम करण्यासाठी आणि त्यांना खोट्या आरोपांत अडकवण्यासाठी पोलिस आणि सीबीआय, एनआयए, ईडी आदी केंद्रीय यंत्रणा आपल्या अधिकाराचा बेमुर्वतपणे गैरवापर करत आहेत. त्याचाच वरील भाकडकथा हा एक भाग आहे. या सर्व यंत्रणांची कार्यपद्धती अगदी स्पष्ट आहे.

"केंद्र सरकारने संविधान धोक्‍यात आणले' : माकपचा आरोप; जाळला गृहमंत्री शहा यांचा प्रतिकात्मक पुतळा

sakal_logo
By
श्रीनिवास दुध्याल

सोलापूर : देशात सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या केंद्र सरकारने लोकशाहीचा खून पाडून संविधान धोक्‍यात आणले आहे. याचे रक्षण करणे प्रत्येक भारतीय नागरिकाची जबाबदारी आहे. म्हणून देशहित आणि संविधान रक्षणासाठी चाललेल्या या लढाईत माकपचे महासचिव, माजी खासदार सीताराम येचुरी यांच्यावरील दोषारोपपत्र मागे घ्या; अन्यथा याहून अधिक उग्र स्वरूपाची लढाई करणार, असा इशारा ज्येष्ठ कामगार नेते नरसय्या आडम यांनी दिला. 

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पूनम गेट येथे मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने लोकशाहीवादी, पुरोगामी विचारवंतांवरील खोटे दोषारोपपत्र तातडीने मागे घ्या, ही प्रमुख मागणी घेऊन माकपचे राज्य सचिव, माजी आमदार नरसय्या आडम यांच्या प्रमुख मार्गदर्शनाखाली व सोलापूर माकप जिल्हा सचिव ऍड. एम. एच. शेख यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा प्रतीकात्मक पुतळा दहन करण्यात आला. या वेळी कार्यकर्त्यांच्या घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. 

श्री. आडम पुढे म्हणाले, सबंध देशभर सीएए, एनआरसीच्या विरोधात लोक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत होते. हे आंदोलन दडपून टाकण्यासाठी केंद्र सरकार सर्वतोपरी प्रयत्नशील होते. दिल्ली येथील शाहीनबाग येथे आबालवृद्ध महिला या लढाईचे नेतृत्व करत होत्या. ही लढाई सनदशीर आणि न्याय्य हक्काची होती. संविधानाची पायमल्ली करणाऱ्या प्रस्थापितांना पायदळी तुडविण्यासाठी स्वयंस्फूर्तीने जनता स्वतःचा आवाज बुलंद करत होती. यादरम्यान धर्मांध आणि प्रतिगामी शक्तीच्या लोकांनी दिल्लीतील शांतता व सुव्यवस्था धोक्‍यात आणण्यासाठी हेतुपुरस्सर पूर्वनियोजित कटकारस्थान करून दंगल घडविले. मात्र केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिस प्रशासन याला सर्वस्वी जबाबदार धरत देशातील लोकशाहीवादी, पुरोगामी विचारवंत, साहित्यिक, कलावंत, विद्यार्थी, राजकीय पक्षाचे नेते यांना लक्ष्य करून त्यांच्यावर खोटे आरोप लावून दोषारोपपत्र दाखल केले. दिल्ली पोलिसांनी सीताराम येचुरी, अर्थशास्त्रज्ञ जयंती घोष, दिल्ली विद्यापीठातील प्रा. अपूर्वानंद, स्वराज अभियानचे नेते योगेंद्र यादव आणि डॉक्‍युमेंटरी चित्रपट दिग्दर्शक राहुल रॉय यांच्यासह कित्येक प्रसिद्ध व्यक्तींची नावे गोवली आहेत. या सर्वांनी आंदोलनाला एका योजनेनुसार फूस दिल्याचा दावा दिल्ली पोलिसांनी केला आहे. 

दिल्ली पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये या प्रख्यात व्यक्तींची नावे गोवण्यात आली असून, सीएए आणि एनआरसी विरोधी आंदोलकांना त्यांनी भडकावल्याचा आरोप केला आहे. प्रमुख विरोधकांना बदनाम करण्यासाठी आणि त्यांना खोट्या आरोपांत अडकवण्यासाठी पोलिस आणि सीबीआय, एनआयए, ईडी आदी केंद्रीय यंत्रणा आपल्या अधिकाराचा बेमुर्वतपणे गैरवापर करत आहेत. त्याचाच वरील भाकडकथा हा एक भाग आहे. या सर्व यंत्रणांची कार्यपद्धती अगदी स्पष्ट आहे. संविधान पायदळी तुडवत आपल्या सत्तेचा गैरवापर करणाऱ्या सरकारला जोरदार विरोध करणाऱ्यांवर भयानक अशा रासुका, युआपा आणि देशद्रोहाची कलमे लावून तुरुंगात डांबण्याचे आणि छळण्याचे प्रकार आता नवे राहिलेले नाहीत. भीमा-कोरेगाव प्रकरणी एनआयए बेलगामपणे आपल्या मर्यादा ओलांडत आहे, हे काही लपून राहिलेले नाही. डॉ. काफील खान यांना रासुकाखाली तुरुंगात डांबले होते. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर करून त्यांच्यावर लादलेली रासुकाची कलमे रद्द करायचा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. यावरून एनआयए कशी हडेलहप्पी करत आहे, हेच अधोरेखित झाले आहे. या सर्व घडामोडी लोकशाही आणि संविधानावर होत असलेल्या आघाताच्या निदर्शकच आहेत, अशी टीका श्री. आडम यांनी केली. 

या वेळी माकपचे सर्व नेते व कार्यकर्ते काळ्या रंगाचे वस्त्र, काळ्या फिती, काळी झेंडे दाखवून केंद्र सरकार, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि दिल्ली पोलिस प्रशासनाचा निषेध केला. यादरम्यान पोलिस आणि कार्यकर्त्यांमध्ये झटापट झाली. सदर बझार पोलिस ठाण्याच्या पोलिसांनी नरसय्या आडम यांच्यासह कार्यकर्त्यांना अटक केली. यातील प्रमुख नेते व कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल केले.

loading image