नर्सिंगचे विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून राहणार वंचित? दहा हजार विद्यार्थ्यांचा प्रश्न; 22 मार्च अंतिम मुदत

अकलूज (सोलापूर) : कोरोनाच्या महामारीत फ्रंटलाइनला लढणाऱ्या राज्यातील एएनएम आणि जीएनएम नर्सिंगच्या सुमारे दहा हजार विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहावे लागणार असल्याचे विदारक दृश्‍य समोर आले आहे. कोरोनाच्या जागतिक महामारीमुळे संपूर्ण देशात लॉकडाउन जाहीर करण्यात आला. या भयानक महामारीविरुद्ध फ्रंटलाइन योद्धे म्हणून सर्व आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी स्वतःच्या जीवावर उदार होत कार्य केले. या आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या खंद्याला खांदा लावून नर्सिंगच्या विद्यार्थ्यांनीही आपले योगदान दिले. आता याच विद्यार्थ्यांसमोर शिष्यवृत्तीचा प्रश्न आ वासून उभा राहिला आहे. 

वास्तविक पाहता लॉकडाउनच्या काळात सर्व शैक्षणिक संकुले बंद करण्यात आली. मात्र राज्यात प्रशिक्षण घेणाऱ्या नर्सिंगच्या विद्यार्थ्यांना शासकीय, निमशासकीय, खासगी रुग्णालयांमध्ये कोरोना बाधित रुग्णांची देखभाल करण्यासाठी नियुक्त केले. काही लोकांना हॉटस्पॉट भागातील सर्वेक्षणाचे काम दिले. कोरोनाशी लढा देणाऱ्या शासकीय यंत्रणेत राज्यातील विविध संस्थांमध्ये प्रशिक्षण घेणाऱ्या परिचारिका, रक्त- लघवी तपासणी तंत्रज्ञ, एक्‍स-रे टेक्‍निशियन या विद्यार्थ्यांचा समावेश होता. परंतु या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक परीक्षा त्या कालावधीमध्ये महाराष्ट्र राज्य शुश्रुषा व पॅरावैद्यक मंडळ, मुंबई यांनी घेतली नाही. गतवर्षाची परीक्षा जी दरवर्षी जूनच्या दरम्यान घेतली जाते, ती जानेवारी 2021 मध्ये घेण्यात आली. या परीक्षेचा निकाल तब्बल दोन महिने उलटून गेले तरी जाहीर झाला नसल्याने पुढील वर्षासाठी प्रवेश घेता येत नाही. 

दरम्यान, शिक्षण शुल्क समितीने अभ्यासक्रमाची शुल्क निश्‍चित केली नसल्याने प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होत नाही. त्यातच महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण विभागाच्या शिष्यवृत्तीचे अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत 22 मार्चपर्यंतची आहे. 

गतवर्षी घेण्यात आलेल्या परीक्षेचा अद्याप निकाल नसल्याने विद्यार्थी पुढील वर्षासाठी प्रवेश घेऊन शिष्यवृत्तीचे फॉर्म भरू शकत नाहीत. त्यामुळे पुढील शैक्षणिक वर्ष अंधारमय होते की काय, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. अनुसूचित जाती व जमाती विद्यार्थ्यांच्या सोबतच इतर मागासवर्गीय, भटक्‍या विमुक्त जातीजमाती आणि खुल्या वर्गातील विद्यार्थी शासनाच्या निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहेत. शासनाने परिचर विभागाची गरज ओळखून तातडीने निर्णय घेणे गरजेचे असल्याचे मत वैद्यकीय तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. 

शासनाने प्रशिक्षित परिचारिकांचा प्रश्न त्वरित मार्गी लावावा, जेणेकरून सध्या सुरू असलेल्या कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेसाठी ते सर्व सज्ज राहतील. त्यांचे योगदान राज्यातील आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यासाठी देतील. 
- डॉ. राहुल जवंजाळ, 
शासन नियुक्त सदस्य, महाराष्ट्र परिचर परिषद, मुंबई 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल