खासगी शाळांकडून शिक्षणमंत्र्यांच्या फी माफीच्या आदेशाला बगल !

सोलापूर : कोरोनामुळे (Covid-19) ऑफलाइन शाळा बंद असून, विद्यार्थ्यांना सध्या ऑनलाइन शिक्षण (Online Education) दिले जात आहे. विद्यार्थी शाळेत जात नसल्याने विविध प्रकारच्या शुल्काची माफी मिळावी, अशी पालकांची मागणी आहे. राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या (Department of School Education) आदेशानुसार 15 टक्‍के शैक्षणिक शुल्क माफ करणे शाळांना बंधनकारक आहे. तरीही, शाळांनी 100 टक्के शुल्क द्यावे लागेल, असा तगादा पालकांकडे लावल्याच्या तक्रारी शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे येत आहेत.

मार्च 2020 पासून शाळांना कुलूप लागले असून अद्याप शाळा कधीपासून सुरू होतील, कोणीच खात्रीपूर्वक सांगू शकत नाही. ऑनलाइन शिक्षणातून मुलांचे शारीरिक व मानसिक आजार वाढले असून त्यांना उपचारात्मक अध्यापनाची गरज आहे. तरीही, पाठ्यपुस्तकातील अभ्यासक्रम, सेतू अभ्यासक्रम घाईघाईने उरकण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. "शाळा बंद पण ऑनलाइन शिक्षण सुरू' या उपक्रमातून शाळांनी मुलांना पुढच्या वर्गात तथा नव्या वर्गात प्रवेश दिला आहे. शाळांमधील शिक्षकांचा पगार दरमहा व्हावा म्हणून त्यांनी पालकांना शैक्षणिक शुल्क भरण्याचा तगादा लावला आहे. बहुतेक पालकांनी मागील वर्षीची देखील फी दिलेली नाही. या पार्श्‍वभूमीवर पालकांनी शैक्षणिक शुल्कात सवलत मागितली आहे. पालकांचा रेटा पाहून शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी 15 टक्‍के फी सवलतीचा निर्णय घेतला. मात्र, कठीण प्रसंगात अडचणीत आलेल्या खासगी शाळांनी त्याची अंमलबजावणी अजूनपर्यंत केलेली नाही. या पार्श्‍वभूमीवर शिक्षणाधिकाऱ्यांनी आता सर्वच शाळांना पत्र पाठवून कारवाईचा इशारा दिला आहे.

शहर- ग्रामीणमधील खासगी शाळांनी शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे शैक्षणिक शुल्कात 15 टक्‍के माफी देणे बंधनकारक आहे. त्या सर्व शाळांना नोटीस बजावण्यात आली असून त्यानुसार कार्यवाही न करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल.

- संजयकुमार राठोड, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, सोलापूर

जिल्ह्यात 235 खासगी शाळा

जिल्हाभरात खासगी पूर्व प्राथमिक व प्राथमिक शाळांची संख्या जवळपास 335 आहे. प्रत्येक शाळेला शिक्षण विभागाच्या आदेशानुसार विद्यार्थ्यांना यंदा शैक्षणिक शुल्कात 15 टक्‍के सवलत द्यावी लागणार आहे. गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून त्या सर्व शाळांना शासन आदेशाची प्रत पाठविण्यात येणार आहे. त्यानुसार अंमलबजावणी करणे सर्व शाळांना बंधनकारक आहे. पालकांच्या तक्रारीनंतर संबंधित शाळांची चौकशी करून त्यात तथ्य आढळल्यास शाळांची मान्यता काढून घेतली जाईल, असा इशारा प्राथमिक शिक्षणाधिकारी संजयकुमार राठोड यांनी दिला.

काही शाळा कायमस्वरूपी बंद तर काहींची विक्री

कोरोनामुळे शाळा बंद असून शैक्षणिक शुल्क परवडत नसल्याने अनेक पालकांनी मुलांचा दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घेतला आहे. दुसरीकडे, बहुतेक पालकांनी कोरोनाची अडचण सांगत दोन वर्षांचे पूर्ण शैक्षणिक शुल्कदेखील भरलेले नाही. काही पालकांनी शाळांचा तगादा पाहून थेट शिक्षणाधिकाऱ्यांकडेच तक्रारी केल्या आहेत. अशा कठीण प्रसंगात शाळा चालवताना शिक्षकांना पगार द्यावा लागत असून, सद्य:स्थितीत आर्थिकदृष्ट्या हा सर्व खर्च शाळांना परवडत नसल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे खेड्यापाड्यातील अनेक शाळा कायमस्वरूपी बंद झाल्या असून काही शाळांची विक्रीदेखील झाल्याचे चित्र आहे.