सोलापूर शहराच्या विकासासाठी नियमित पाणीपुरवठ्याची माफक अपेक्षा | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

water supply

गळतीवर उपाय केल्यास सद्यस्थितीतही उपलब्ध पाण्यातूनही सोलापूर शहरास दैनंदिन पाणीपुरवठा होईल. तर दुसरीकडे शहरातील जुन्या झालेल्या जलवितरण यंत्रणेत बदल केला तर उत्तमच!

सोलापूर शहराच्या विकासासाठी नियमित पाणीपुरवठ्याची माफक अपेक्षा

एकीकडे गळतीवर उपाय केल्यास सद्यस्थितीतही उपलब्ध पाण्यातूनही सोलापूर शहरास दैनंदिन पाणीपुरवठा होईल. तर दुसरीकडे शहरातील जुन्या झालेल्या जलवितरण यंत्रणेत बदल केला तर उत्तमच! परंतु ती बदलण्याइतका निधी महापालिकेकडे नसल्याने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण किंवा जलसंपदा विभागाच्या योजना शासनाकडून जशा संपूर्ण निधी देऊन पूर्णत्वास नेल्या जातात, त्या धर्तीवर सोलापुरातील वितरण व्यवस्था बदलण्यात आली तर...!

सोलापूर शहराला पाणीपुरवठा करणारा उजनी जलाशय गेल्या अनेक वर्षांपासून भरभरून वाहत असतानाही, केवळ नियोजनाअभावी दररोज पाणीपुरवठा होण्याची माफक अपेक्षा पूर्ण करण्यात महापालिकेची यंत्रणा तोकडी पडत आहे. सोलापुरात अलीकडील काळात म्हणजे साधारणपणे १९९० च्या दशकात जलवाहिनीचे जाळे पसरले गेले. जुन्या गावठाणात तर त्यापेक्षा जुन्या काळात जलवाहिन्या टाकण्यात आल्या आहेत. रस्त्याखाली असलेल्या या जाळ्यांची माहिती असलेला एकही अधिकारी-कर्मचारी सध्या महापालिका सेवेत नाही. त्यामुळे हे जाळे शोधण्यासाठी तज्ज्ञाअभावी अनेकवेळा महापालिकेच्या यंत्रणेसमोर मोठे आव्हान उभे असते.

अंदाजे दहा लाखांवर लोकसंख्या असलेल्या सोलापूरला दररोज १३५ एमएलडी पाणी लागते. विशेष म्हणजे १४५ एमएलडी पाणी उपलब्ध होत असतानाही वितरण व्यवस्थेतील दोषांमुळे अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अंतर्गत वितरण व्यवस्था आता निकामी झाली आहे. उपलब्ध असलेल्या १४५ एमएलडी पाण्यापैकी ४२ टक्के पाण्याची गळती असल्याचे वेबकॅस कंपनीने केलेल्या सर्वेक्षणात सिद्ध झाले आहे. तांत्रिकदृष्ट्या १५ टक्के गळती अपेक्षित आहे; ती जवळपास तिप्पट आहे. गळतीबाबत वारंवार माहिती हाती येऊनही महापालिकेकडून त्यावर काहीही उपाययोजना केली जात नसल्याची खंत आहे. सध्याच्या पाण्याच्या उपलब्धतेतही योग्य नियोजनानुसार व गळती दूर केल्यास दररोज पाणीपुरवठा होऊ शकतो. सध्या होणाऱ्या चार ते पाच दिवसांआडच्या पाणीपुरवठ्यावर मात करता येते. शहरातील जलवितरण व्यवस्था नव्याने करण्याची वेळ आता आली आहे. वितरण व्यवस्था बदलावी एवढे उत्पन्न महापालिकेला मिळत नाही. शासन जर जलसंपदा विभागाला सरकारी निधीतून धरण/ प्रकल्प बांधून देत असेल तर शहराला पिण्याच्या पाण्यासाठी व्यवस्था उपलब्ध करण्यास निधी का देत नाही? राज्यातील ज्या शहरांची जलवितरण व्यवस्था कमकुवत झाली आणि त्या शहरातील महापालिकांना फारसे उत्पन्न नाही, त्यांच्यासाठी शासनाने खास योजना आखण्याची आवश्‍यकता आहे.

शहराला एक दिवसाआड पाणी देण्यासाठी वितरण व्यवस्थेतील त्रूटी दूर करून ‘हर घर नल’ या उपक्रमांतर्गत सार्वजनिक नळ बंद करून वैयक्तिक नळ आणि या नळांना मीटर बसवून पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी प्रशासनाचे नियोजन आहे. ‘अमृत-दोन’ अंतर्गत पाण्याचे योग्य नियोजन करण्यासाठी महापालिका विकास आराखडा तयार करत आहे. आता तर समांतर जलवाहिनीचा प्रश्‍न सुटला असून, पाडव्याच्या मुहूर्तावर प्रत्यक्ष कामालाही सुरवात झाली आहे. शहरासाठी पाणी येण्याची व्यवस्था होईल, पण वितरण यंत्रणाच कुचकामी असेल तर कसे, असा प्रश्‍न पडणे साहजिक आहे.

धोरणात्मक निर्णयाची अपेक्षा

मोठ्या शहरांकडे ‘इंजिन ऑफ ग्रोथ्‌स’‌ म्हणून पाहिले जाते, तर मग पाण्यासारखी मूलभूत सुविधा देण्यासाठी ठोस प्रयत्न का होत नाहीत. सोलापूर, औरंगाबादसारख्या शहरांसाठी धोरणात्मक निर्णय घेऊन शासनाने योजना हाती घेण्याची आवश्‍यकता आहे. केवळ विमानसेवा, दैनंदिन पाणीपुरवठ्यासारख्या पायाभूत सुविधांअभावी मोठ्या उद्योजकांनी सोलापूरकडे पाठ फिरविल्याची भावना आहे. स्थलांतराचा प्रश्‍न सुटण्यासाठी यावर तातडीने उपाययोजना होण्याची खरी गरज निर्माण झाली आहे.

धोरण बदलण्याची गरज

देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे पूर्ण झाली, तरीही पिण्याच्या पाण्यासाठी नागरिकांना पाच-पाच दिवस वाट पाहावी लागते, हे दुर्दैवच आहे. आर्थिक महासत्ता होण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या आपल्या देशाच्या दृष्टीने ही लज्जास्पद बाब आहे. सोलापूर महापालिकेकडे उत्पन्नाचं मोठं असं साधन नाही. शहरातील विविध उद्योग-व्यवसायांमुळे जीडीपीमध्ये मोठे योगदान असूनही सोलापूर हे कठीण शहराच्या संज्ञेत बसते. अशा शहरांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन शासनाने बदलला पाहिजे. जलसंपदा विभागाप्रमाणेच संपूर्ण निधी देऊन जलवितरण योजना पूर्ण करण्याची गरज आहे.

पाणीपुरवठ्याची स्थिती

उजनीवरून : ७० एमएलडी (एकूण ८० पैकी १० एमएलडी चिंचोळी एमआयडीसीसाठी)

टाकळी : ६० एमएलडी

हिप्परगा : १५ एमएलडी

शहराला दररोज उपलब्ध होणारे पाणी : १४५ एमएलडी

वितरण व्यवस्थेतील दोष, चोरी, बाष्पीभवन आदी विविध कारणास्तव पाण्याचे गळती प्रमाण : ४८ टक्के

आजमितीला रोज पाणीपुरवठ्यासाठी : १७० एमएलडीची गरज

२०५२ पर्यंत शहराची गरज : ३०० एमएलडी

शहरातील वितरण व्यवस्था : १५०० कि.मी.

शहरात वितरण व्यवस्था १०० टक्के होण्यासाठी : ४८० कि.मी. जलवाहिनी आवश्यक

अमृत-दोन अंतर्गत : ७८ कि.मी. जलवाहिनी टाकण्याचे नियोजन

औज बंधाऱ्याची क्षमता : ४.५ टीएमसी (शहराला ४५ ते ५० दिवस पाणी पुरते)

हिप्परगा : एक टीएमसी

शहरात साठवणुकीसाठी असलेले जलकुंभ : ५३

नव्याने प्रस्तावित जलकुंभ : २५