Solapur : केंद्राने दिले, मात्र स्थानिकांनी घालवले!

सोलापूर : सोलापूर-उजनी रखडलेली समांतर जलवाहिनी, इंदिरा गांधी स्टेडियमवरील खोळंबलेले क्रिकेट सामने, हद्दवाढ भागात स्मार्ट पोलखालील अंधार, होम मैदानाची दुरवस्था, रंगभवन प्लाझा अंधारात, ॲडव्हेंचर पार्कमधील अस्वच्छता यांसह स्मार्ट सिटी योजनेतील कामे देखभाल- दुरुस्तीविना धूळखात पडून आहेत. केंद्र शासनाने भरभरून निधी दिला, मात्र स्थानिक प्रशासनामधील समन्वयाअभावी विकास घालविला. त्याचबरोबर कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा झाल्याची भावना सोलापूरकरांसह पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केल्या आहेत.

स्मार्ट सिटी योजनेत देशातील शंभर शहरांमधून पहिल्या दहाच्या यादीत सोलापूर शहराचा समावेश झाला. या योजनेंतर्गत शहरातील दोन उड्डाणपुलांसह इतर ५१ कामांसाठी केंद्र शासनाने तब्बल दोन हजार कोटी रुपयांची मान्यता दिली. रंगभवन प्लाझा अन्‌ पॉयलेट प्रोजेक्ट तत्त्वावर करण्यात आलेला रंगभवन ते पार्क चौक रस्त्याच्या प्रारंभाने स्मार्ट कामांना सुरवात करण्यात आली. त्यानंतर शहरातील मूलभूत गरजांचा विचार करता सार्वजनिक ठिकाणी ५१ ई-टॉयलेट उभारण्यात आले.

त्यापाठोपाठ अडीच कोटी रुपये खर्चून होम मैदान सुशोभीकरण, २० कोटी रुपये खर्चून इंदिरा गांधी स्टेडियमचे सुशोभीकरण, लक्ष्मी मंडई आणि नाईट मार्केटवर झालेला आठ कोटींचा खर्च, समांतर जलवाहिनीसाठी ६३९ कोटी, शहर स्वच्छतेसाठी घेण्यात आलेल्या १२० घंटागाड्या, ट्रान्स्फॉर्मर, ॲडव्हेंचर पार्क व सिद्धेश्वर तलाव सुशोभीकरणावर तीन कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. यांसह हद्दवाढ भागात स्मार्ट पथदिव्यांचे पोल, गावठाण भागात रस्ते, निवडक अशा ३६ स्मार्ट योजनेतील विविध कामांवर आतापर्यंत साधारण ४०० कोटी रुपये खर्ची पडले. यातील ९० टक्के कामे ही स्मार्ट सिटी कंपनीने महापालिकेकडे हस्तांतर केली. त्यामुळे या परिसराच्या देखभाल- दुरुस्तीचा विषय आता ऐरणीवर आला असून, महापालिका आणि स्मार्ट सिटी कंपनीमध्ये ‘तू-तू, मैं-मैं’ सुरू आहे.

स्मार्ट सिटीची जी कामे चालली आहेत त्यात योग्य क्रम नाही. त्यामुळे अनेकवेळा रस्ते खोदले जातात. दोन रस्ते समस्थितीत जोडले जात नाहीत. होम मैदान भागात चांगली कामे झाली, पण त्याची देखभाल नाही. सुरू असलेल्या कामाचे पर्यवेक्षण केले जात नाही. केवळ मजुरांवर कामे सोडली जातात. सिद्धेश्वर मंदिर परिसरातील पर्यटनाचा विचार करून या परिसराची स्वच्छता व विकासकामांबद्दल पुरेशी काळजी घेतली जात नसल्याचे दिसून येते.

- डॉ. अनुश्री मुंडेवाडी, सोलापूर

स्मार्ट सिटी ही फक्त नावापुरतीच मर्यादित राहिली आहे. आता सोलापूर म्हणजे खड्डे सिटी आहे. विजेचे झटके देऊन जीव घेणारी स्मार्ट सिटी नको आहे. मक्तेदार आणि ठराविक अधिकाऱ्यांची दुकानदारी म्हणजे स्मार्ट सिटी, अशी या योजनेची ओळख बनली आहे. गेल्या पाच वर्षांत केलेल्या कामांची आज झालेली दुरवस्था पाहता, कोट्यवधी रुपये अनावश्यक ठिकाणी खर्ची पडल्याचे स्पष्ट होते.

- अनुराधा काटकर, माजी आरोग्य सभापती, महापालिका

दोन अधिकाऱ्यांच्या वैयक्तिक भांडणात स्मार्ट सिटी योजनेचा बट्ट्याबोळ झाला. शहराचा विकास झाला नाही, मात्र ठराविक अधिकाऱ्यांचा स्वविकास दिसून येतो. नियमानुसार टेंडरप्रमाणे कामे होणे अपेक्षित आहे. अधिकारी एखाद्या कामाची टेंडर प्रक्रिया होईपर्यंत आपल्या अधिकाराचा ऊहापोह करतात, तोच हटवादपणा या कामांच्या देखभाल-दुरुस्तीप्रसंगी दाखविणे अपेक्षित आहे. अधिकाऱ्यांच्या गलथान कारभारामुळे सोलापूरचा विकास खुंटला आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे लेखी तक्रार करणार आहे.

- अमोल शिंदे, माजी विरोधी पक्षनेता, महापालिका

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोलापूरला स्मार्ट सिटी योजनेतून हजार करोड रुपये दिले. दरम्यान, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात नेत्यांनी स्मार्ट सिटी कामांना ब्रेक लावला. चुकीच्या व्यक्तीला महत्त्वाच्या पदावर बसविले. त्यामुळे या योजनेतून ज्या पद्धतीने शहराचा विकास अपेक्षित होता, तसा झाला नाही. या योजनेच्या माध्यमातून अधिकारी व महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी सोलापूरला वेठीस धरण्याचे काम केले. देवाने दिले पण कर्माने नेले, अशी गत स्मार्ट सिटी योजनेची झाली आहे. याला सर्वस्वी जबाबदार महाविकास आोघाडी आहे.

- शिवानंद पाटील, माजी सभागृहनेता