Solapur : ‘नियोजन’वर भाजप लोकप्रतिनिधींचा डोळा!

सोलापूर : जिल्हा नियोजन समितीअंतर्गत शहरातील तीन आमदार आणि एक खासदार, सोलापूर महापालिका अशी एकत्रित शहर विकासाची ४४३ कामे सुचविण्यात आली आहेत. २०२२-२३ या वर्षाअंतर्गत शहरासाठी साधारण ३० कोटींचा निधी उपलब्ध आहे. मात्र कामांची यादी ७४ कोटींची आहे. त्यातच पालकमंत्री विखे-पाटील यांनी या निधी वाटपामध्ये समन्वयाची भूमिका बजावण्यासाठी आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांच्यावर जबाबदारी सोपविली आहे. ग्रामीणचे आमदार शहराचा विकास आराखडा कसा आखणार? यामध्ये कोणत्या लोकप्रतिनिधींच्या कामांना कात्री लागणार? याकडे भाजपच्याच लोकप्रतिनिधींसह माजी नगरसेवकांचेही लक्ष लागले आहे.

महापालिकेच्या नगरोत्थान योजनेंतर्गत जिल्हा नियोजन समितीकडून २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात शहर विकासासाठी निधी मिळणार आहे. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील निधी शहरासाठी मिळाला नाही. निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून या वर्षातील निधी पदरी पाडून घेण्यासाठी आमदार, खासदारांनी भली मोठी यादी तयार केली आहे. यामध्ये आपल्या मर्जीतील नगरसेवकांच्या प्रभागातील कामांचा समावेश आहे. जिल्हा नियोजन समितीअंतर्गत संपूर्ण जिल्ह्यासाठी साधारण ४० ते ४५ कोटी रुपये उपलब्ध आहेत. त्यातील शहरासाठी साधारण ३० कोटी रुपये उपलब्ध होतील, अशी चर्चा आहे.

मात्र प्रत्यक्षात किती निधी मिळणार, हे निश्चित झाले नाही. महापालिकेच्या वतीने पंधरा दिवसांपूर्वीच जिल्हा नियोजन समितीकडे ७४.३८ कोटींची ४४३ कामांची यादी मंजुरीसाठी पाठविण्यात आली आहे. पालकमंत्री विखे-पाटील यांनी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक घेतली नाही. त्यामुळे शहराच्या विकासकामांवर अद्याप निर्णय झाला नाही. त्यातच जिल्हा नियोजन समितीअंतर्गत निधी वाटपामध्ये आमदार कल्याणशेट्टी हे समन्वयाची भूमिका बजावत आहेत. त्यामुळे ग्रामीणच्या आमदारांचा शहराला न्याय देणारा विकास आराखडा कसा असणार? याकडे प्रामुख्याने भाजपच्याच लोकप्रतिनिधींचा डोळा आहे.

हद्दवाढ भागातील नगरसेवक निर्णयाच्या प्रतीक्षेत

शहराच्या गावठाण भागात स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत मोठ्या प्रमाणात मूलभूत सुविधांची कामे पूर्ण झाली आहेत. परंतु गेल्या २५ वर्षांपासून शहर हद्दवाढ भाग मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहे. शहरात भाजपच्या दोन माजी मंत्र्यांनी हद्दवाढ भागातील नगरसेवकांना मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देत काही भागांचा विकास केला.

मात्र, एकूण हद्दवाढ भागाचा विकासदर केवळ ३० टक्के इतकाच आहे. अजूनही ७० टक्के हद्दवाढ भाग हा सुविधांपासून वंचित आहे. २०२२-२३ वर्षात नगरोत्थान जिल्हा नियोजन समितीअंतर्गत शहर हद्दवाढ भागातील विकासकामांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे. मात्र, निर्णयाअभावी गेल्या दोन महिन्यांपासून यादी पडून आहे. या दिरंगाईमुळे माजी नगरसेवकांमध्ये नाराजी असल्याचे दिसून येते.