सोलापूर : लाकडी- निंबोडी योजनेला कायमस्वरूपी स्थगीती द्यावी

मोहोळ : सरकार बदलताच उजनी धरणातील पाण्याचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, जिल्ह्याची वरदायिनी असलेल्या उजनी धरणातील नव्याने मंजूर झालेल्या पाणी योजनेबाबत भीमा खोऱ्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी व शिवसेना पदाधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित करावी, धरणावर अवलंबून असलेल्या सर्व योजनांना तात्काळ निधी मंजूर करावा व रखडलेल्या सिंचन योजना तातडीने मार्गी लावाव्यात अशा आशियाचे लेखी निवेदन मोहोळ येथील शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते नागनाथ क्षीरसागर, युवा नेते सोमेश क्षीरसागर यांच्यासह अन्य शिवसैनिकांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिले आहे.

या संदर्भात माहिती देताना क्षीरसागर म्हणाले, उजनी धरणावर जिल्ह्यातील लाखो शेतकऱ्यांचा प्रपंच अवलंबून आहे. जिल्ह्यातील सर्व औद्योगिक वसाहती, उस्मानाबाद, लातूर या जिल्ह्याची तहान ही याच धरणाच्या पाण्यावर भागविली जाते. वाढते शहरीकरण, वाढती लोकसंख्या, विविध उद्योगधंदे, या सह घटलेले पर्जन्यमान याचा ताळमेळ घातला तर हे पाणी अत्यंत तोकडे पडत आहे. सोलापूर शहराचा पाणीपुरवठाही याच धरणावर अवलंबून आहे.

अशी वस्तुस्थिती असताना, जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री दत्ता भरणे यांनी धरणातीलच काही पाणी इंदापूर तालुक्यातील लाकडी- निंबोडी या नव्याने मंजूर झालेल्या योजनेसाठी नेण्याचा घाट घातला आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील अनेक सिंचन योजना निधी अभावी रखडल्या असतानाही,लाकडी- निंबोडी साठी 348 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. त्यातील काही निधी वितरित ही झाला आहे. मोहोळ तालुक्यातील आष्टी, शिरापूर उपसा सिंचन योजना, सीना माढा जोड कालवा, एकरूख सिंचन योजना, मंगळवेढा सांगोला या तालुक्यातील विविध सिंचन योजना सिना भीमा जोड कालवा व दहिगाव उपसा सिंचन योजना या सर्व योजना निधी अभावी गेल्या अनेक वर्षापासून रखडल्या आहेत.

ही सर्व परिस्थिती माजी मंत्री भरणे यांना माहिती असूनही त्यांनी लाकडी- निंबोडी योजना नव्याने मंजूर करून तिला आर्थिक तरतुद केल्याने शेतकऱ्यासह सर्वसामान्यात प्रचंड जनक्षोभ उसळला आहे. या संदर्भात शेतकऱ्यांनी आंदोलनेही केली आहेत. याचा फटका येत्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व नगरपरिषद निवडणुकीत पक्षाला बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे या योजनेला कायमस्वरूपी स्थगिती द्यावी व जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा अशी मागणी निवेदनात केली आहे.