Solapur : उपमुख्यमंत्रीचा मंगळवेढा दौरा सार्थकी, वस्त्रोद्योग समितीमध्ये तज्ञ सदस्यपदी आ. आवताडे

मंगळवेढा : उपमुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांचा मंगळवेढा दौरा सार्थकी लागला असून 17 सदस्याच्या समितीवर सूतगिरणी यंत्रमाग हातमाग तज्ञ सदस्य म्हणून या समितीत आ समाधान आवताडे यांना स्थान देण्यात आले.शेती व्यवसायानंतर वस्त्रोद्योग हा राज्यातील महत्त्वाचा उद्योग आहे कृषी व्यवसायानंतर या उद्योगांमध्ये जास्तीत जास्त रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता आहे.

ही बाब विचारात घेऊन राज्य शासनाने महाराष्ट्र राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण 2023 ते 28 जाहीर होणार आहे सदर धोरण जाहीर करण्यासाठी सध्या राज्यातील वस्त्रोद्योगाच्या गरजा तसेच वस्तूस्थिती यानुसार नवीन वस्त्रोद्योग धोरण तयार करण्यासाठी संबंधित उद्योगाची तज्ञ व त्या क्षेत्रातील अनुभवी व्यक्तींची सल्लामसलत करून हे धोरण तयार होणार आहे यासाठी आ समाधान आवताडे यांचे सूतगिरणी यंत्रमाग हातमाग तज्ञ

सदस्य म्हणून या समितीमध्ये निवड झाली. याशिवाय या समितीमध्ये वस्त्रोदयोग आयुक्त नागपूर,संचालक पणन संचनालय पुणे,संचालक रेशीम संचालनालय नागपूर वस्त्रोदयोग आयुक्त मुंबई,प्रादेशीक उपआयुक्त मुंबई,व्यवस्थापकीय संचालक महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोदयोग महासंघ,मेडा चे प्रतिनिधी,लोकर संशोधन संस्थेचे प्रतिनिधी,सस्मीराचे प्रतिनिधी,इचलकरंजी येथील सुतगिरणी/यंत्रमाग/हातमाग प्रतिनिधीत आ.प्रकाश आवाडे,माजी सुरेश हळणकर,मालेगाव येथील यंत्रमाग,/हातमाग प्रतिनिधीतील मनोज दिवटे,पिंजारी शेख सलीम शेख रज्जाक मालेगाव,किशोर उमरेडकर व श्याम चांदेकर नागपूर,सोलापूर यंत्रमाग/हातमाग प्रतिनिधीतील पेंटापा गडडम,लक्ष्मीनारायण देवसानी,भिवंडी हातमाग/यंत्रमाग प्रतिनिधीतील शरद मढवी,सीएमएआईचे अंकुर गदीया,दिनेश नंदू,निप्टचे व प्रादेशीक उपायुक्त नागपूर यांचा यात समावेश आहे.

या समितीने वस्त्रउद्योग धोरणाचा आढावा घेऊन राज्यातील कापूस उत्पादन व वापर, मागील धोरणातून झालेली फलनिष्पत्ती, वस्त्रोद्योगाच्या नवीन संधी, महाराष्ट्र व शेजारील राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरणे, केंद्राचे वस्त्रोद्योग धोरण, महाराष्ट्राचे व शेजारील राज्यांचे विजेचे दर व त्यांच्या वस्त्रोद्योगाच्या व्यवहार्यतेवर होणारा परिणाम, सहकारी सूतगिरण्या कशाप्रकारे तोट्यातून बाहेर काढता येतील व स्वयंपूर्ण बनवता येतील, रेशीम शेती मोठ्या प्रमाणात राज्यात राबवणे, रेशीम उद्योगाची प्रक्रिया केंद्राची उभारणी, सध्या यंत्र मागाचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी प्रोत्साहन, पर्यावरण पूरक प्रोसिसिंग प्रकल्प, वस्त्रोद्योगाच्या विकासात शेतकऱ्यांना थेट फायदा कसा मिळेल या सर्व बाबीवर या समितीने अभ्यास करून दोन महिन्याचा आत अहवाल सादर करावयाचा असून त्यांचा आराखड्यानुसार पुढील पाच वर्षाचे वस्त्रोद्योग धोरण तयार होणार आहे.