Solapur News : शिक्षकांची ‘माध्यमिक’च्या कार्यालयात गर्दी; ‘शालार्थ आयडी’साठी प्रयत्न

Solapur News : माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून ३१ डिसेंबरपर्यंत शालार्थ आयडीच्या प्रस्तावांवर निर्णय होणार आहे. ‘आता नाहीतर कधीच नाही’ म्हणून अनेक शिक्षक व संबंधित शाळांचे कर्मचारी शाळा सोडून माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या कार्यालयात ठाण मांडून आहेत.

शालार्थ आयडीच्या त्रुटी पूर्ततेसाठी काहीजण आले आहेत, पण ते शिक्षक तथा कर्मचारी शाळेची रीतसर परवानगी घेऊन आले आहेत की नाही याची शहानिशा कोणीच करीत नाही हे विशेष. राज्य सरकारच्या माध्यमातून वर्षानुवर्षे २०, ४०, ६० टक्के अनुदानावर काम करणाऱ्या टप्पा अनुदानावरील शाळांना वाढीव २० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय झाला आहे.

सोलापूरच्या माध्यमिक शिक्षण विभागाने शिक्षण उपसंचालकांकडे पाठविलेल्या तब्बल १९१ शिक्षकांच्या प्रस्तावांमध्ये त्रुटी काढल्या आहेत. त्यातील काही प्रस्तावांमधील त्रुटी गंभीर स्वरूपाच्या आहेत. सध्या माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून त्या त्रुटींची पूर्तता केली जात आहे.

शालार्थ आयडीच्या प्रस्तावांवर निर्णय घेण्याची मुदत डिसेंबरअखेर आहे. त्यामुळे शाळा सोडून शिक्षकांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात गर्दी केल्याचे चित्र मंगळवारी (ता. ५) पाहायला मिळाले. अनेक शिक्षक शाळा सोडून कार्यालयात स्वत:च्या प्रस्तावांवर सकारात्मक निर्णय व्हावा म्हणून सकाळपासूनच त्याठिकाणी आले होते.

टेबलावर फाइलचे गठ्ठे, कर्मचाऱ्यांचे दुर्लक्ष

माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील बहुतेक टेबलावर शालार्थ आयडीच्या प्रस्तावांचे गठ्ठे वेगवेगळ्या रंगाच्या कापडात बांधून ठेवले आहेत. कार्यालयातून शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या मान्यतेच्या आवक- जावक नोंदवह्या गहाळ झाल्याचा प्रकार झालेला असतानाही त्या फाइल तशाच टेबलावर पडून होत्या.

कार्यालयातील काही कर्मचारी त्यांच्या त्यांच्या कामात व्यस्त, दुसरीकडे कार्यालयात शिक्षकांसह शाळांच्या कर्मचाऱ्यांची मोठी गर्दी होती. शिक्षणाधिकारी त्यांच्या केबिनमध्ये कामकाजात व्यस्त, अशा परिस्थितीत त्या फाइल गहाळ झाल्यास त्याला जबाबदार कोण, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.

‘त्या’ प्रस्तावांवरील निर्णयाकडे सर्वांचेच लक्ष

शिक्षण उपसंचालकांनी सोलापूर जिल्ह्यातील शालार्थ आयडीच्या १९१ प्रस्तावांमध्ये त्रुटी काढल्या आहेत. त्या त्रुटींची पूर्तता करून शालार्थ आयडीच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव तयार केले जात आहेत. मात्र, सहा महिन्यात दोन पदव्या,

अगोदर शिक्षणाधिकाऱ्यांची मान्यता आणि त्यानंतर शिक्षकाची नेमणूक, अशा गंभीर त्रुटी काही प्रस्तावांमध्ये आहेत. अशांना पण मान्यता मिळणार की संबंधितांचे प्रस्ताव अमान्य होणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.