विधी व न्याय खात्याच्या अभिप्रायावर आता "चिमणी'चे भवितव्य अवलंबून !

सोलापुरातील उद्योग असो वा आयटी कंपनी, या दोन्हींसंदर्भात प्रवासी विमानसेवेची गरज असल्याची बाब वेळोवेळी अधोरेखित झाली.

सोलापूर : प्रवासी विमानसेवेसाठी अडसर असलेल्या श्री सिद्धेश्‍वर साखर कारखान्याच्या (Shri Siddheshwar Sugar Factories) चिमणी पाडकामाच्या मक्‍त्यास महापालिका सर्वसाधारण सभेने शुक्रवारी मंजुरी दिली खरी; पण आता महापालिका प्रशासनाला राज्य शासनाच्या विधी व न्याय खात्याच्या (Law and Justice Department) अभिप्रायाची वाट पाहावी लागणार आहे. तोपर्यंत महापालिकेला चिमणीचे पाडकाम करता येणार नाही. (The future of Siddheshwar factory chimney now depends on the opinion of the law and justice department)

एकेकाळी गिरणगाव म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या सोलापूर शहराचा स्मार्ट सिटीत (Smart City) समावेश झाल्यानंतर चेहरामोहरा बदलत आहे. येथील टेक्‍स्टाईल (Textile), गारमेंटसह (Garment) अन्य उद्योगांना चालना मिळण्यासाठी प्रवासी विमानसेवेची (Passenger airlines) गरज आहे. आयटी कंपन्यांनादेखील (IT Companies) येथे वाव आहे. स्थानिक तरुणाई उच्च शिक्षणासाठी परगावी जाण्याचे प्रमाण खूप आहे. आयटी कंपन्या नसल्याने शिक्षणानंतर त्यांना सोलापुरात नोकरी- रोजगाराच्या संधी मिळत नाहीत. त्यामुळे येथील तरुणाईला नाइलाजास्तव मोठ्या शहरांमध्ये जाण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. सोलापुरातील उद्योग असो वा आयटी कंपनी, या दोन्हींसंदर्भात प्रवासी विमानसेवेची गरज असल्याची बाब वेळोवेळी अधोरेखित झाली. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारच्या उडान योजनेत सोलापूरचा समावेश झाल्यानंतर येथे विमानसेवा सुरू होणे अपेक्षित होते, मात्र सिद्धेश्‍वर साखर कारखान्याची चिमणी अडसर असल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला. त्यामुळे चिमणी पाडून टाका, या मागणीने जोर धरली. या विषयावरून काही लोकांनी एकत्रित येऊन चळवळ सुरू केली. शासन, न्यायालयापर्यंत वाद गेला. चिमणी पाडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हा व महापालिका प्रशासन याची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न गत काही वर्षांपासून करीत आहेत. चार वर्षांपूर्वी महापालिकेने मक्ता देऊन पाडकामाची तारीख निश्‍चित झाली, त्यानुसार पोलिस बंदोबस्तात पथक कारखान्याच्या कार्यस्थळावर गेले. या वेळी कारखान्याचे सभासद व कर्मचाऱ्यांनी जोरदार विरोध केल्याने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण झाला. त्यादिवशी कारखान्याने चिमणी स्वत:हून तीन महिन्यात पाडून टाकण्याचे लेखी आश्‍वासन दिल्याने कारवाई स्थगित करण्यात आली. तद्‌नंतर कारखान्याने दिलेला शब्द फिरवला.

यानंतर काही घडामोडी घडल्या. मक्‍तेदाराने अंग काढून घेत पाडकामास नकार दिला. त्यामुळे महापालिकेने नव्याने निविदा काढली. मक्ता निश्‍चित करण्याचा विषय महापालिका सर्वसाधारण सभेकडे पाठवला. त्यास तब्बल अडीच महिन्यांनी मंजुरी मिळाली आहे. सभेतील विषय मार्गी लागला खरा; पण राज्य शासनाच्या नगरविकास खात्याने चार महिन्यांपूर्वी महापालिकेला पत्र दिले. जोपर्यंत विधी व न्याय खात्याचा अभिप्राय येत नाही तोपर्यंत चिमणीचे पाडकाम करू नये, असे या पत्रात सूचित केले. त्यामुळे सभेची जरी मान्यता मिळाली असली तरी शासनाचा अभिप्राय येईपर्यंत महापालिकेला "वेट अँड वॉच'ची भूमिका घ्यावी लागणार आहे.

ठळक बाबी

• पूर्वीचा मक्ता नाशिकच्या विहान कंपनीला दिला होता

• मक्‍त्याची सुरवातीची किंमत होती 24 लाख

• वेळेवर पाडकाम होत नसल्याने किंमत गेली 45 लाखांवर

• तत्कालीन जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले यांनी पाडकामासंदर्भात निर्णय घेतला

• सोलापूर विकास मंचकडून पाडकामाची आग्रही मागणी

• मंचतर्फे महापालिका प्रशासन व पदाधिकाऱ्यांकडे सातत्याने पाठपुरावा

• भाजप पाडकामाला अनुकूल तर अन्य पक्षांचा विरोध

• नवीन मक्‍त्याची किंमत 1 कोटी 17 लाख

• बंगळूरच्या बिनियास कॉन्टेक कंपनीने घेतला मक्ता