esakal | "सर्व मॅनेज करूनच दिला जातोय "बारामती ऍग्रो'साठी "आदिनाथ'चा बळी !'
sakal

बोलून बातमी शोधा

Rohit_Pawar

शासन निर्णयानुसार आदिनाथ कारखाना कमीत कमी पाच तर जास्तीत जास्त 15 वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर दिला जाऊ शकतो. मात्र हा कारखाना बारामती ऍग्रोला 25 वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर हवा असून, हे सर्व मॅनेज करण्यासाठीच सभासदांना अजेंडा न देताच ऑनलाइन सभा घेतली, असा आरोप कारखान्याचे उपाध्यक्ष रमेश कांबळे यांनी केला आहे. 

"सर्व मॅनेज करूनच दिला जातोय "बारामती ऍग्रो'साठी "आदिनाथ'चा बळी !'

sakal_logo
By
अण्णा काळे

करमाळा (सोलापूर) : करमाळा तालुक्‍यातील श्री आदिनाथ सहकारी साखर कारखाना राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे कर्जत जामखेडचे आमदार रोहित पवार यांच्या बारामती ऍग्रोला भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय झाला आहे. महाराष्ट्र शासनाने 8 सप्टेंबर 2020 रोजी शासन आदेश काढून अडचणीतील सहकारी साखर कारखाने 5 ते 15 वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर देण्याचा आदेश काढला आहे. या निर्णयानुसार आदिनाथ कारखाना कमीत कमी पाच तर जास्तीत जास्त 15 वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर दिला जाऊ शकतो. मात्र हा कारखाना बारामती ऍग्रोला 25 वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर हवा असून हे सर्व मॅनेज करण्यासाठीच सभासदांना अजेंडा न देताच ऑनलाइन सभा घेतली, असा आरोप कारखान्याचे उपाध्यक्ष रमेश कांबळे यांनी केला आहे. त्यामुळे आदिनाथ सहकारी साखर कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्याविषयीची धुसफूस अजूनही संपत नाही. 

हा कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्यासंदर्भात शिखर बॅंकेने निविदा मागवून बारामती ऍग्रोला दिल्याचे जाहीर केले. मात्र अद्यापही कारखाना देण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी 31 मार्च रोजी ऑनलाइन वार्षिक सर्वसाधारण सभा ठेवण्यात आली आहे. या ऑनलाइन वार्षिक सर्वसाधारण सभेवर सभासदांसह काही संचालकांचा आक्षेप आहे. त्यामुळे गेल्या चार महिन्यांपासून आदिनाथ भाडेतत्त्वावर देण्याचा विषय अद्यापही मार्गी लागला नाही. 

आदिनाथ भाडेतत्त्वावर घेत असताना कायदेशीर बाबी पूर्ण करण्यावर पवारांचा आग्रह असल्याची चर्चा आहे. मात्र सर्व मॅनेज करून ही प्रक्रिया पूर्ण करून देण्यावर विद्यमान अध्यक्ष व संचालक प्रयत्नशील असल्याचेही आरोप विद्यमान काही संचालक करत आहेत. 

महाराष्ट्र शासनाच्या 8 सप्टेंबर 2020 रोजीच्या शासन आदेशानुसार पाच हजार मेट्रिक टन क्षमता असलेल्या पश्‍चिम महाराष्ट्रातील साखर कारखान्याला वार्षिक तीन कोटी भाडे मिळणार आहे. शासन आदेशानुसार कारखाना जास्तीत जास्त 15 वर्षांसाठी दिला जाऊ शकतो. मात्र आमदार रोहित पवार यांच्या बारामती ऍग्रोला 25 वर्षांसाठी आदिनाथ हवा असून त्यासाठीच सर्व काही सोंग सुरू असल्याचे उपाध्यक्ष रमेश कांबळे यांनी "सकाळ'शी बोलताना सांगितले. 

कारखाना भाडेतत्त्वावर चालविण्यास देण्यासाठी वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सभासदांची मान्यता घेणे गरजेचे आहे. कोरोनाची वाढती रुग्णसंख्या लक्षात घेता वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेणे शक्‍य नाही. त्यामुळे ऑनलाइन वार्षिक सर्वसाधारण सभेचा मार्ग काढला असला तरी किती सभासादांना या सभेला ऑनलाइन हजर राहता येईल याबाबत अनेक शंका आहेत. मात्र मागील दोन महिन्यांत कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झालेला असताना वार्षिक सर्वसाधारण सभा का बोलावली नाही, असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. 

श्री आदिनाथ सहकारी साखर कारखान्याची ऑनलाइन सर्वसाधारण सभा न घेता कारखाना स्थळावर घ्यावी. कारखान्याचे सर्व ऊस उत्पादक शेतकरी हे जुने सभासद आहेत. त्यांना मोबाईलमधले काहीच समजत नाही. ऑनलाइन त्यांना काहीच कळत नाही. त्यामुळे कारखाना स्थळावर अंतर राखून सर्वसाधारण सभा घ्यावी. कारखाना भाडेतत्त्वावर द्यायचा की नाही, याबाबत सभासद त्याच ठिकाणी ठरवतील. काहीही करून "मकाई' वाचवण्यासाठी आदिनाथ कारखाना पवारांच्या घशात घालायचा, हा बागल गटाचा डाव आहे. पण जे काय करायचे ते सभासदांना विचारात घेऊन व्हावे. 
- रमेश कांबळे,
उपाध्यक्ष, आदिनाथ सहकारी साखर कारखाना 

20 मार्च रोजी सोगाव (पूर्व) येथे जाणूनबुजून लक्ष्मण गोडगे यांच्या शेतात संचालकांची मीटिंग ठेवली. प्रत्यक्षात ही संचालक मीटिंग झालीच नाही. आता 31 तारखेला ऑनलाइन मीटिंग हे सोंग केले आहे. आम्हा संचालकांना ऑनलाइन मीटिंग घेणे शक्‍य नाही तर सभासदांना ऑनलाइन मीटिंगला कसे उपस्थित राहता येईल. किमान सभासदांना फसवून हा कारखाना देऊ नये, एवढी अपेक्षा आहे. पहिल्यांदा 4 जानेवारी 2021 लिलावाचा निर्णय झाला. तेव्हा 15 वर्षांसाठी देण्याचे ठरले. नंतर पुन्हा निविदा मागवून 12 जानेवारी 2021 ला लिलाव घेऊन 25 वर्षांषाठी घेण्यात आला. तेव्हा बारामती ऍग्रोने शिखर बॅंकेला 67 लाख रुपये भरले. त्यानंतर अजूनही करार पूर्ण झालेला नाही. सर्व मॅनेज करून "आदिनाथ'चा बळी दिला जातोय. 
- संतोष पाटील, 
माजी अध्यक्ष, आदिनाथ सहकारी साखर कारखाना 

ऑनलाइन मीटिंगमध्ये कारखान्याच्या आणि कामगारांच्या, शेतकऱ्यांच्या आणि वाहतूकदारांच्या हिताचे प्रश्न न घेतल्यास रश्‍मी बागल यांना आम्ही उपरोधिक उपाधी देणार आहोत. नियमांनुसार ही मीटिंग कारखाना परिसरात घेणे बंधनकारक होते; परंतु "हम करे सो कायदा' राबवत सर्व सुरू आहे. 
- दशरथ कांबळे, 
अध्यक्ष, कामगार संघर्ष समिती, करमाळा 

आम्ही वर्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे मागणी केली; मात्र परवानगी दिली नाही. त्यामुळे ऑनलाइन सभा घेण्यात येणार आहे. आदिनाथ कारखाना भाडेतत्त्वावर देताना शिखर बॅंकेने निविदा 15 वर्षांसाठी काढली; मात्र निविदा भरणाऱ्या कारखान्याने 25 वर्षांसाठी कारखाना द्यावा, अशी मागणी केल्याने शिखर बॅंकेने आदिनाथ कारखाना 25 वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 
- धनंजय डोंगरे, 
अध्यक्ष, आदिनाथ सहकारी साखर कारखाना, शेलगाव-भाळवणी, करमाळा 

केवळ 30 ते 35 कोटींसाठी "आदिनाथ'चा लिलाव ! 
आदिनाथ कारखान्यावर शिखर बॅंकेचे 128 कोटींचे कर्ज आहे. तर 100 कोटींची साखर शिल्लक आहे. त्यापैकी 69 हजार क्विंटल साखर विकून 19 कोटी 85 लाख रुपये बॅंकेला चार महिन्यांपूर्वी दिलेत. पैकी 80 कोटींची साखर शिल्लक आहे. आदिनाथ कारखान्यापेक्षा कित्येक पटीने जास्त कर्ज असलेले सोलापूर जिल्ह्यातील व राज्यातील एकूण 64 साखर कारखाने अडचणीत आहेत. मात्र त्यांचा लिलाव होत नाही आणि 30 ते 35 कोटींसाठी आदिनाथ का दिला जातोय? याच्या पाठीमागे काय कारणे आहेत? याविषयी तालुक्‍यात चर्चा सुरू आहे. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल 

महाराष्ट्र 

loading image