पालकमंत्री सोडवतील का सोलापूरकरांचे प्रश्न? समांतर जलवाहिनी थांबली, बेघरांना घरकूल, विमानसेवेचा प्रश्न सुटेना

सोलापूर : केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असल्याने जनतेचे प्रश्न सुटतील, विकासाच्या माध्यमातून ‘अच्छे दिन’ येतील, असा विश्वास जनतेला आहे. पण, राज्यात सत्तांतर होऊन आठ महिने संपूनही पूर्वी मंजूर झालेली कामे जागेवरच थांबलेली आहेत हे विशेष. आता आगामी निवडणुकांपूर्वी पालकमंत्री विखे पाटील यांच्या पुढाकारातून ते प्रलंबित प्रश्न तथा कामे पूर्ण होतील का, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

राज्याच्या राजकारणात सोलापूर नेहमीच निर्णायक ठरले आहे. पण, मागील साडेतीन वर्षांत महाविकास आघाडी व शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळात जिल्ह्याला स्थानिक पालकमंत्री मिळू शकलेला नाही. जिल्ह्यातील सहा (भाजप पुरस्कृत अपक्ष एका आमदारासह) मतदारसंघावर भाजपचे वर्चस्व असून राष्ट्रवादीचे दोन आणि काँग्रेस व शिवसेनाचा प्रत्येकी एक आणि करमाळ्याचे अपक्ष आमदार संजय शिंदे असे राजकीय बलाबल आहे.

विधानपरिषदेच्या माध्यमातून भाजपकडे आणखी एक आमदार आहे. सध्या पालकमंत्री देखील भाजपचेच आहेत. त्यांनी सोलापूर शहर-ग्रामीणमधील प्रश्न सुटलेले नाहीत. विमानसेवा, हातभट्टीसह गोव्यातून येणारी अवैध दारुची विक्री, अवैध सावकारकी, सुरत-चेन्नई महामार्गात बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांचा वाढीव मोबदल्याचा तिढा, थांबलेली आवास योजना, शहरातील उड्डाणपूल, समांतर जलवाहिनी, जड वाहतूक, जिल्ह्यातील वाढलेले अपघात, हे प्रमुख प्रश्न सोडवावेत, अशी मागणी अनेकांनी केली आहे. या प्रश्नांची सोडवणूक कधीपर्यंत होणार, याचे उत्तर पालकमंत्री विखे पाटलांना द्यावेच लागणार आहे.

२२ हजार शेतकरी भरपाईच्या प्रतीक्षेत

‘उजनी’तून उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शेतीसाठी पाणी सोडले होते. त्यावेळी पेनूरजवळ डावा कालवा अचानकपणे फुटला आणि शेतकऱ्यांच्या उभ्या पिकांमध्ये पाणी शिरले. त्यात अनेक शेतकऱ्यांच्या विहिरींचे देखील नुकसान झाले. त्यानंतर जलसंपदा विभागाने बाधित शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याची भूमिका घेतली. महसूल विभागाकडून पंचनामेही झाले. पण, कृषी खात्याकडून अजूनही पीकनिहाय किती शेतकऱ्यांचे नुकसान किती झाले, त्यांच्या भरपाईची रक्कम निश्चित झालेली नाही. त्यामुळे एक महिना होऊनही बाधित शेतकरी भरपाईच्या प्रतीक्षेतच आहेत.

हातभट्टीची विक्री अन् सावकारकी वाढली

‘ऑपरेशन परिवर्तन’च्या माध्यमातून तांड्यांवर तयार होणाऱ्या हातभट्टी दारूवर ग्रामीण पोलिसांना नियंत्रण आणता आले. पण, आता गोवा बनावटीची दारू व हातभट्टीची बिनधास्तपणे शहर-जिल्ह्यात विक्री सुरु आहे. दुसरीकडे गुन्हेगारीसोबतच शहर-ग्रामीणमध्ये अवैध सावकारीदेखील वाढली आहे. मार्चएण्डच्या पार्श्वभूमीवर अनेक फायनान्स कंपन्यांकडून सक्तीची वसुली सुरु आहे. त्यासंदर्भात उद्याच्या (शनिवारी) बैठकीत पालकमंत्री प्रशासनाला काय सूचना करतील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

मक्तेदार बदलूनही समांतर जलवाहिनी जागेवर?

समांतर जलवाहिनीचे काम पाच वर्षांपासून रखडलेलेच आहे. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भूमिपूजन करूनही काम बंद आहे, हे विशेष. तब्बल २६ वर्षांपासून सोलापूरकरांना तीन-चार दिवसाआड पाणी मिळत आहे. रात्री-अपरात्री पाणी सुटते, तेही केवळ दोन-अडीच तासापुरतेच. त्यात अनेकांना पाणी मिळत सुद्धा नाही. ‘धरण उशाला अन् कोरड घशाला’ अशी सोलापूरकरांची अवस्था आहे. हैदराबादचा मक्तेदार बदलून आता कोल्हापूरच्या मक्तेदाराला काम दिले, तरीसुद्धा काम बंदच आहेत. अधिकाऱ्यांनाही त्यातील अडचणी दूर करता येत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे.

सव्वालाख कुटुंबांना नाही हक्काचा निवारा

सोलापूर जिल्ह्यात एक लाख २४ हजार ७९० कुटुंबीयांकडे हक्काची घरे नाहीत. नऊ हजार बेघरांना घरे बांधायला स्वतः:ची जागा नाही. मिळेल त्या ठिकाणी उघड्यावर वा भाड्याच्या खोली राहणाऱ्यांना हक्काचा निवारा देणे अपेक्षित असतानाही २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात एकाही नवीन लाभार्थीला घरकूल मिळाले नाही. आता पुढच्या वर्षीचा निर्णय अजूनपर्यंत झालेला नाही.

विमानसेवेसाठी पालकमंत्र्यांचा पाठपुरावा काय?

कोल्हापूर, नगरसह बहुतेक जिल्ह्यात विमानसेवा सुरु झाली, पण होटगी रोड विमानतळ असतानाही सोलापूरची विमानसेवा बंद आहे. ‘वंदे भारत’ एक्स्प्रेस लगेचच सुरु झाली. मात्र, अनेक वर्षांची विमानसेवेची मागणी अपूर्णच आहे, हे विशेष. काही दिवसांत विमानसेवेचा प्रश्न मार्गी लागेल, अशी ग्वाही देऊनही तो प्रश्न ‘जैसे थे’ आहे. विमानसेवेसाठी पालकमंत्री विखे-पाटलांना त्यासंबंधीचे उत्तर आता सोलापूरकरांना द्यावे लागणार आहे.

‘सीसीटीव्ही’ला निधी मिळेल का?

सोलापूर शहरात घरफोडी, दुचाकी चोरीसह गुन्ह्यांची संख्या वाढत आहे. तपास करताना अनेक ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे नसल्याने तपास कामात पोलिसांना विलंब लागतो. जिल्हा नियोजन समितीतून पालकमंत्री विखे पाटलांनी ‘सीसीटीव्ही’साठी ‘डीपीसी’तून पाच कोटींचा निधी देण्याचे मान्य केले. पण, अजूनपर्यंत तो निधी मिळालेला नाही. स्मार्ट सिटीतून मंजूर कॅमेरे देखील शहरात कुठेच लागलेले नाहीत.