घोटाळ्यातून काहींना वगळण्यासाठी धडपड अन अधिकारी झाले हतबल

सांगली : बुर्ली (ता. पलूस, जि.. सांगली) येथील राष्ट्रीय पेयजल योजनेतील घोटाळा प्रकरणातून काहीजणांची नावे वगळली जावीत, यासाठी प्रयत्नांची शिकस्त सुरू झाली आहे. त्यासाठी पोलिस यंत्रणेसह जिल्हा परिषदेत दबावगट तयार केला जात असल्याची खात्रीशीर माहिती सूत्रांनी दिली. तब्बल 61 लाख रुपयांचा हा घोटाळा दडपण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. या प्रकरणाचा अहवालच बदलला जावा, काही नावे वगळावीत, यासाठी दबाव टाकला जात आहे. या चौकशीचा मूळ अहवाल "सकाळ'ने माहिती अधिकारात ताब्यात घेतला आहे. 

दुसरीकडे या प्रकरणात कुणाचीही मुलाहिजा ठेवू नका, यासाठीही काही गटातून प्रयत्न सुरू झाले आहेत. या प्रकरणाला राजकीय रंग येऊ लागला आहे. त्यात पोलिस यंत्रणा तटस्थपणे काय भूमिका घेते, याकडे बुर्ली गावांसह साऱ्याच यंत्रणांचे लक्ष लागले आहे. कारण, यामध्ये जिल्हा परिषदेशी संबंधित एका कनिष्ठ अभियंत्याचा थेट समावेश आहे. त्याने केलेला कारनामा धक्कादायक आहे. 

जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत गुडेवार यांनी केलेल्या चौकशी अहवालानुसार, बुर्ली पाणीपुरवठा योजनेत 61 लाख रुपयांचा थेट घोटाळा झाला आहे. या योजनेचा ठेकाच संजय पवार या कनिष्ठ अभियंत्याच्या पत्नीच्या नावे असलेल्या बोगस कंपनीला दिला गेला होता. कामासाठी भरलेल्या निविदाही बोगस होत्या. प्रत्यक्ष झालेले काम आणि त्याची नोंदी, त्यावरील खर्च यामध्ये 36 लाख रुपयांची तफावत होती. प्रत्यक्ष झालेले काम आणि आदा केलेली रक्कम यामध्ये 24 लाख रुपयांचा फरक आहे. त्यामुळे या प्रकरणात भलेभले अडचणीत येणार हे स्पष्ट आहे.

यामध्ये बुर्ली गावचे तत्कालीन सरपंच आणि पाणीपुरवठा समितीचे अध्यक्ष संतोष पाटील, ग्रामसेवक अशोक पवार, कनिष्ठ अभियंता संजय पवार आणि त्यांची पत्नी व बोगस कंपनीची प्रमुख साधना पवार यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यासाठी कागदपत्रे पलूस पोलिसांकडे सादर करण्यात आली आहेत. अद्याप त्याला मुहूर्त लागलेला आहे. याबाबत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत, जिल्हा पोलिस अधीक्षक सुहैल शर्मा यांच्यामध्ये चर्चा सुरू आहेत. हे प्रकरण संवेदनशील असल्याने आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून चौकशीनंतर गुन्हा दाखल केला जाईल, असे सांगण्यात येत होते. आता मात्र या प्रकरणातून काही नावे वगळली जावीत, यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत.