सरकारच्या निर्णयामुळे आमदारांना लॉटरी

सातारा : कोरोनात प्रत्येक विभागाला 33 टक्के निधी देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार जिल्हा नियोजन समितीला 107 कोटी रुपये तसेच जिल्ह्यातील आमदारांना प्रत्येकी एक कोटी निधी मिळणार आहे. त्यापैकी 20 लाख उपलब्ध झाले असून, यातून कोरोना उपाययोजनांवर खर्च करावा लागणार आहे. उर्वरित 80 लाखांतून यावर्षी मंजूर केलेल्या कामांपैकी महत्त्वाच्या कामांसाठी निधी खर्च करता येणार आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या लॉकडाउनमध्येही अडकलेला जिल्ह्याच्या विकासाचा रथ पुढे सरकता राहणार आहे. 

कोरोनाच्या लॉकडाउनमुळे सर्वकाही बंद असल्याने राज्यासह जिल्ह्याच्या अर्थकारणावर परिणाम झाला आहे. शासनाला मिळणारा महसूल थांबल्याने अर्थचक्र फिरते ठेवण्यासाठी दोन महिन्यांनंतर आता शासनाने लॉकडाउन शिथिल केला आहे. पण, सर्व काही सुरू होण्यास थोडा कालावधी लागणार आहे. कोरोनासाठी उपाययोजना करताना शासनाच्या तिजोरीवर ताण आला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील विकासकामांना आतापर्यंत दहा टक्केच निधी उपलब्ध केला आहे. पण, शासनाने सर्व विभागांना 33 टक्के निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सातारा जिल्ह्याच्या नियोजन समितीला 107 कोटी रुपये मिळणार आहेत. यातून अपूर्ण कामे पूर्ण केली जाणार आहेत. 

प्रत्येक आमदारांना पूर्वी दोन कोटी रुपयांचा निधी मिळत होता. पण, यामध्ये वाढ करण्यात आली आहे. त्यानुसार तीन कोटी रुपये प्रत्येक आमदाराला वर्षाला मिळणार आहेत. पण, 33 टक्केप्रमाणे यावर्षी एक कोटी मिळतील. त्यापैकी प्रत्येकी 50 लाख रुपये शासनाने मंजूर केले असून, त्यापैकी 20 लाख उपलब्ध झाले आहेत. यातून कोरोना निवारणासाठी काही निधी खर्च करावा लागणार आहे. पण, उर्वरित 80 लाख लवकरच मिळणार आहेत. त्यातून आमदारांकडून अत्यावश्‍यक मंजूर कामांना खर्च करता येणार आहे. तसेच समाजकल्याण विभागाला 28 कोटींचा निधी मिळणार आहे. त्यातून जिल्ह्यातील विविध तालुक्‍यांत मागासवर्गीय योजनांसाठी खर्च केला जाणार आहे. 

पावसाळ्यापूर्वीची कामे महत्त्वाची 

सातारा जिल्ह्यात कोरोनाचा संसर्ग दिवसेंदिवस वाढत असून, बाहेरच्या जिल्ह्यांतून येणाऱ्यांच्या माध्यमातून जिल्ह्यात कोरोनाचा फैलाव होऊ लागला आहे. कोरोनाची साखळी अशीच वाढत राहिल्यास विकासकामांसाठी खर्च होणारा निधी कोरोनावर खर्च करावा लागणार आहे. परिणामी विकासकामांवर परिणाम होणार आहे. सध्यातरी पावसाळ्यापूर्वीची महत्वाची कामे तातडीने पूर्ण करण्यावर जिल्हा प्रशासनाने भर देणे गरजेचे आहे. 

जिल्ह्यातील आमदार आणि निधी... 

• जिल्ह्यातील आमदार : 11 
• आमदार फंड : तीन कोटी प्रत्येकी 
• 33 टक्केप्रमाणे मिळणारा निधी : एक कोटी 
• प्रत्यक्ष निधी मिळणारे आमदार : 10 
• एक़ूण निधी : दहा कोटी 
• उपलब्ध निधी : 20 लाख प्रत्येकी