कुटुंबनियोजन फसल्यास राज्य सरकारकडून भरपाई

नगर : कुटुंबनियोजनादरम्यान होणाऱ्या असफल शस्त्रक्रिया, गुंतागुंत व मृत्यू प्रकरणात केंद्र सरकारप्रमाणेच आता राज्य सरकारही कुटुंबकल्याण शस्त्रक्रिया विमा योजनेंतर्गत नुकसान भरपाई देणार आहे. तसा अध्यादेश जारी करण्यात आला असून, ही मदत राज्य सरकारच्या निधीतून देण्यात येणार आहे. 

जाणून घ्या - कुटुंबनियोजन शस्रक्रियेत राज्यात महिलाच आघाडीवर 

राज्य कुटुंबकल्याण अभियान राबविले जात आहे. या अभियानांतर्गत कुटुंबकल्याण योजनेंतर्गत कुटुंबनियोजनाच्या असफल शस्त्रक्रिया व गुंतागुंत, मृत्यू प्रकरणात केंद्र सरकारमार्फत नुकसान भरपाई दिली जात होती. मात्र, आता अशा प्रकरणांमध्ये राज्य सरकारही आपला हिस्सा देणार आहे. तसा अध्यादेश आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त संचालक डॉ. अर्चना पाटील यांनी जारी केला आहे. ही भरपाई कुटुंबकल्याण शस्त्रक्रिया विमा योजनेंतर्गत देण्यात येणार आहे. 

अशी मिळेल मदत

पूर्वी फक्त केंद्राकडून मदत मिळत होती. आता राज्याकडूनही मदत मिळणार आहे. कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रियेदरम्यान किंवा शस्त्रक्रियेनंतर किंवा शस्त्रक्रियेनंतर रुग्णालयातून डिसचार्ज झाल्यानंतर सात दिवसांत मृत्यू झाल्यास लाभार्थींना केंद्राकडून दोन लाख रुपये मिळत होते. आता राज्याकडूनही दोन लाखांची, अशी एकूण चार लाखांची मदत होणार आहे. 

आठ ते तीस दिवसांत मृत्यू झाल्यास 50 हजार रुपये केंद्राकडून मिळत होते. आता त्यात राज्याकडून 50 हजारांची भर पडेल. कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया असफल झाल्यास केंद्राकडून 30 हजार रुपये मिळत होते, आता तेवढीच भर राज्याकडून पडेल. ही मदत 2016 ते 2020 दरम्यान झालेल्या अयशस्वी कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया, गुंतागुंत व मृत्यू प्रकरणातील कुटुंबीयांना मिळणार आहे. 

हेही वाचा- आदिवासी पाड्यात घडला "महाराष्ट्र केसरी' 

कुटुंबनियोजनाचे 83 टक्के उद्दिष्ट पूर्ण

कुटुंबकल्याण कार्यक्रमांतर्गत 2018-19मध्ये नगर जिल्ह्याला 24 हजार 719 शस्त्रक्रियांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यांपैकी 20 हजार 409 शस्त्रक्रिया करण्यात आलेल्या असून, 83 टक्के उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात आले आहे. 

लाभधारकांच्या खात्यांवर थेट रक्कम

कुटुंबनियोजनाच्या असफल शस्त्रक्रिया, गुंतागुंत व मृत्यू प्रकरणासंदर्भात दाखल झालेल्या प्रस्तावांची पडताळणी कुटुंबकल्याण उपसमितीसमोर होणार आहे. त्यानंतर थेट लाभार्थींच्या खात्यांवर मदतीची रक्कम जमा होणार आहे, अशी माहिती आरोग्य विभागातून देण्यात आली.