सांगली महापालिकेत सत्तेचा विचित्र खेळ : सत्ताधारीही तेच; विरोधकही तेच 

सांगली : महापालिकेत जयंतरावांनी करेक्‍ट कार्यक्रम करून जरी भाजपची सत्ता उलथवली असली तरी सत्ताधारी आणि विरोधक कोण हा मोठा पेच निर्माण झाला आहे. इतिहासात प्रथमच प्रमुख पक्ष एकाचवेळी सत्तेत आहेत आणि विरोधातही. त्यामुळे एक वेगळीच राजकीय स्थिती निर्माण झाली आहे. तांत्रिक बाब लक्षात घेता हीच स्थिती पुढची अडीच वर्षे कायम राहण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे एकाचवेळी सगळ्या भूमिका या पक्षांना वठवाव्या लागत असल्याने सर्वांनी मिळून "अंडरस्टॅंडिंग'ने काम केले तर बेकायदा कामांना अडवणार कोण, हा सर्वात मोठा कळीचा प्रश्‍न असेल. शहराचा विकास कसा साधणार हा देखील चिंता वाढविणारा सवाल सतावत राहणार आहे. 

महापालिकेत यंदा महापौर, उपमहापौर निवडीत नाट्यमय घडामोडी घडून भाजपची सत्ता उलथवून टाकण्याचे काम कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीने केले. भाजपच्या चिन्हावर निवडून आलेल्या सहा सदस्यांना फोडून अडीच वर्षांची भाजपची सत्ता हस्तगत करण्यात आघाडीचे विशेष करून राष्ट्रवादीचे नेते यशस्वी ठरले. त्यामुळे 78 सदस्यांच्या महापालिकेत तिसऱ्या स्थानावर असलेल्या राष्ट्रवादीचे दिग्विजय सूर्यवंशी हे महापौर झाले. तर दुसऱ्या क्रमांकावरील कॉंग्रेसचे उमेश पाटील उपमहापौर झाले. त्याचबरोबर विरोधी पक्षनेतेपदी कॉंग्रेसचे उत्तम साखळकर कायम राहिले. मात्र सर्वाधिक संख्याबळ असतानाही भाजपला सभागृह नेतेपदावर समाधान मानावे लागले. परंतु महापालिकेच्या तिजोरीच्या चाव्या समजल्या जाणाऱ्या स्थायी समितीची सूत्रे बहुमतामुळे भाजपकडेच राहिली आहेत. 

आघाडीचा सत्तेचा फॉर्म्युला बासनात 
महापौर, उपमहापौर निवडीवेळी कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी सत्तेचा फॉर्म्युला बनवला होता. त्यानुसार अडीच वर्षांच्या सत्तेचे निम्मे भाग करून प्रथम महापौर ज्या पक्षाचा होईल त्याने उपमहापौर, स्थायी समिती अध्यक्षपद आणि सभागृह नेता ही पदे दुसऱ्या सहकारी पक्षाला द्यावी असे ठरले होते. त्याची अधिकृत घोषणा दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी केली नाही. पक्षश्रेष्ठींशी बोलून हा फॉर्म्युला जाहीर करायचे असे सांगण्यात येत होते. मात्र हा फॉर्म्युला तांत्रिक अडथळ्यामुळे बासनात टाकण्याची वेळ आली आहे. 

आघाडी नोंद होणे अशक्‍य 
महापालिकेची निवडणूक 2018 मध्ये झाली होती. त्यावेळी कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीने आघाडी करून जागा वाटून घेऊन निवडणूक लढली. पण, या आघाडीची नोंद विभागीय आयुक्तांकडे करणे गरजेचे असते. मात्र तशी नोंद न केल्याने विभागीय आयुक्तांच्या दरबारी हे पक्ष स्वतंत्र आहेत. त्यामुळे महापौर, उपमहापौर निवडणूक त्यांनी एकत्र येऊन लढली तरी ती आघाडी नाही. शिवाय महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अर्हता अधिनियम 1986-1987 च्या नियमानुसार निवडणूक निकालानंतर महिनाभरात कोणत्याही पक्षांची आघाडी, अपक्ष सदस्यांचे एखाद्या पक्षाचे सहयोगी सदस्यत्व नोंद करावे लागते. त्यानंतर ही आघाडी नोंद होत नाही. त्यामुळे आता आघाडी नोंद होण्याची शक्‍यता कमी झाली आहे. 

ऐतिहासिक स्थिती 
सांगली, मिरज, कुपवाड शहर महापालिकेत आता ऐतिहासिक स्थिती निर्माण झाली आहे. 15 सदस्य असलेल्या राष्ट्रवादीचा महापौर, 19 सदस्य असलेल्या कॉंग्रेसकडे उपमहापौर आणि विरोधी पक्षनेते आणि 41 सदस्य असलेल्या भाजपकडे स्थायी समितीसह सभागृह नेतेपद राहणार आहे. एखाद्या महापालिकेत सर्व प्रमुख पक्षांकडे अशी महत्त्वाची पदे वाटून आल्याचे हे बहुदा इतिहासातील पहिलेच उदाहरण असेल. यात कॉंग्रेस विरोधी पक्षाची भूमिका कशी पार पाडणार आणि राष्ट्रवादीचा प्रमुख शत्रू असलेला भाजप स्थायीच्या माध्यमातून त्यांच्या कारभारावर कसे नियंत्रण ठेवणार की तीनही पक्ष "अंडरस्टॅंडिंग'ने कारभार करणार हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. 
कोर्टात दाद मागावी लागेल 

महापालिकेतील ही त्रिशंकू अवस्था पाहता त्यावर काय मार्ग निघू शकतो याचा अभ्यास नगरसेवक, नेते करत आहेत. अशी स्थिती यापूर्वी कुठल्या महापालिकेत आली आहे का? याची माहिती घेण्यात येत आहे. शिवाय या परिस्थितीत आघाडी नोंद होण्यासाठी कोर्टात दाद मागून न्याय मिळवता येईल का? अशीही चाचपणी सुरू आहे. कॉंग्रेस आघाडी हा द्राविडी प्राणायाम करणार की आहे याच स्थितीवर समाधान मानणार हे येणारा काळ ठरवेल. पण यामुळे शहराच्या विकासावर विपरीत परिणाम होणार आहे.

संपादन : युवराज यादव