आटपाडी तालुक्‍यात टेंभू योजनेच्या पाण्यामुळे ऊस क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. मात्र तालुक्‍यात एकच कारखाना सुरू असल्यामुळे ऊस नोंदणी, तोडणीसाठी शेतकऱ्यांना अडचणी येऊ लागल्या आहे.
खरसुंडी (जि. सांगली) ः आटपाडी तालुक्‍यात टेंभू योजनेच्या पाण्यामुळे ऊस क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. मात्र तालुक्‍यात एकच कारखाना सुरू असल्यामुळे ऊस नोंदणी, तोडणीसाठी शेतकऱ्यांना अडचणी येऊ लागल्या आहे. त्याचा कारखान्यांसह अन्य यंत्रणा गैरफायदा घेत आहेत. शेतकऱ्यांचे हे एक प्रकारे शोषणच आहे.
आठ वर्षापूर्वी टेंभू योजनेचे पाणी आले. सुरुवातीला ठराविक ठिकाणी गावच्या ओढा पात्रातून पाणी सोडून तलाव भरण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार काही ठिकाणी गेट वाढवण्यात आली. वर्षातून तीन वेळा पाणी सोडण्यात येत असल्याने शेतीसाठीच्या पाण्याची चिंता मिटली. ज्या क्षेत्रास पाणी जात नव्हते अशा वंचित गावांच्या क्षेत्रांना पाणी देण्यासाठी जलसंपदा विभागाने सायफन पद्धतीने बंदिस्त पाईपलाईन योजना राबवली. त्यामुळे वंचित क्षेत्रालाही हक्काचे पाणी मिळू शकेल. या योजनेची चाचणी घेण्यात आली. आवर्तन सुरू होताच त्याचा लाभक्षेत्रांत फायदा होणार आहे.
हक्काचे पाणी तालुक्‍यात मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांनी ऊस लागवडीकडे लक्ष केंद्रित केले. आत्तापर्यंत तालुक्‍याच्या पश्‍चिम भागात 20 हजार हेक्‍टर ऊस क्षेत्र झाले. तरीपण शेतकऱ्यांचा कल लागवडीकडे आहेच.
आटपाडी तालुक्‍यात एकच कारखाना गत वर्षापासून सुरू आहे. हा कारखाना पूर्ण क्षमतेने टोळ्या पश्‍चिम भागात देत नाही. खानापूर तालुक्‍यातील कारखान्यांवर अवलंबून रहावे लागत आहे. टोळ्या कमी असल्यामुळे वेळेत ऊस तोडला जात नाही. अडवणूकही होत आहे.
खरसुंडी परिसरात टोळ्यांकडून विविध प्रकारे लूट सुरू आहे. कर्मचारीही त्यांना सामील असल्याचे दिसत आहे. दोनशे रुपये टनांनी मजुरी घेण्यात येत आहे. जे देत नाहीत त्यांना तोड दिली जात नाही.
तासगाव, सांगली भागातील टोळ्या तालुक्‍यात आल्या नाहीत. तालुक्‍यातील कारखान्याने गतवर्षी 2 हजार 800 रुपये प्रति टन दर दिला. यावर्षी वेगळेच चित्र आहे. तासगाव, खानापूरमधील कारखान्यांनी 2 हजार 800 रूपये पहिला हफ्ता देण्यास सुरुवात केल्याने शेतकरी सावध झाले आहेत.
अन्य तालुक्‍यातील कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रात जास्त ऊस असल्यामुळे ते ऊसतोड करायला तयार नाहीत. तोडीही कमी असल्याने अडचण वाढली आहे.
सभासदांचा ऊस वेळेत तोड करण्यात येते. जे सभासद नाही त्यांना लवकर तोड मिळत नाही. काही कारखान्याचा दर 2 हजार 800 तर काहींचा तीन हजार असल्यामुळे शेतकऱ्यांत नाराजी आहे. काही कारखान्यांनी वाहतूक खर्चही लावण्यास सुरुवात केली आहे.
शेतकऱ्यांची लूट होत आहे
कारखान्यांनी शेतकऱ्याची लुट न करता दर द्यावा. खानापूर व तासगाव भागातील कारखान्यांनी 2 हजार 800 रुपये दर दिल्यामुळे शेतकऱ्यांत समाधान आहे. मात्र गतवर्षीच्या दरापेक्षा कमी दर असल्यामुळे शेतकऱ्यांची लूट होत आहे. ती थांबली पाहिजे.
- भाऊसाहेब गायकवाड, सभापती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती
संपादन : युवराज यादव
