गुड न्यूज... `या` बॅंकेच्या लिलावास स्थगिती...

सांगली - वसंतदादा शेतकरी सहकारी बॅंक कायमस्वरूपी बंद करण्याच्या हालचालींना आता 'ब्रेक' लागला आहे. काल मुंबईत झालेल्या बैठकीत बॅंकेच्या इमारतीच्या लिलावाला स्थगिती देण्यात आली. बॅंकेची 364 कोटी रूपये येणी असून देणी 156 कोटी आहेत. त्यामुळे वसुली केली तर बॅंक उभी राहू शकते. त्यासाठी राज्य बॅंकेचे पाच सक्षम वसुली अधिकारी नियुक्त केले जाणार आहेत. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी आज पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.

मुंबईतील बैठकीत निर्णय

वसंतदादा बॅंकेच्या इमारतींचा लिलाव करून ती कायमस्वरूपी बंद करण्याचा घाट घातला जात आहे. कर्ज वसुली करण्यापेक्षा मालमत्ता विकण्याकडेच कल दिसत आहे. बॅंकेच्या सहा मालमत्तांचा लिलाव कमी किंमतीत केला जात आहे. त्यामुळे इमारतीच्या लिलावाला स्थगिती मिळावी यासाठी सुरेश पाटील यांनी गेले काही दिवस पाठपुरावा केला. त्यानुसार बुधवारी मुंबईत जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, सहकार आयुक्त एस. के. सोनी, राज्य बॅंकेचे व्यवस्थापकीय संचालक अजित देशमुख आदींच्या उपस्थितीत बैठक झाली. त्यामध्ये बॅंकेच्या इमारतींचा लिलाव कमी दराने केला जात असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. प्रधान कार्यालयाची जागा आणि इमारत 20 ते 25 कोटी रूपये आहे. मात्र त्याची विक्री 10 कोटी 72 लाखाला केली असल्याचे सांगितले. बॅंकेची येणी 364 कोटी रूपये आहे. तर देणी 156 कोटी रूपये आहेत. त्यामुळे सक्षमपणे वसुली केली तर बॅंक पुन्हा उभी राहू शकते. त्यासाठी राज्य बॅंकेने पाच सक्षम वसुली अधिकारी वसुलीसाठी नियुक्त करावेत असे बैठकीत ठरले असल्याचे श्री.पाटील यांनी सांगितले. बॅंकेच्या इमारतीच्या लिलावाला स्थगिती मिळाल्यामुळे वसंतदादा शेतकरी सहकारी बॅंक कायमस्वरूपी बंद करण्याच्या हालचालींना 'ब्रेक' लागला आहे.

वसुलीसाठी राज्य बॅंक अधिकारी नेमणार

बॅंक बंद झाली तर वसुलीची कटकट थांबेल या उद्देशाने ती चालवण्यापेक्षा बंद करण्याकडेच काही मंडळींचा कल होता. बॅंक 2009 मध्ये अवसायनात गेली. तत्कालीन संचालकांना मनमानी कारभार आणि भरमसाट दिलेली कर्जे यामुळे
वसुलीचा डोंगर उभार राहिला होता. नियमबाह्य आणि अन्य कर्जे दिली आहेत. जवळपास 364 कोटी रुपये येणे बाकी आहे. तर 156 कोटी रुपये ठेवीदारांचे देणे आहे. बॅंकेच्या 108 कर्जखात्यांची चौकशीचे आदेश झाले होते. चौकशी
अधिकाऱ्यांनी 38 जणांवर आरोपपत्र दाखल करून मालमत्तांवर बोजा चढवला होता. परंतु न्यायालयात निकाल विरोधात गेला. तरीही अवसायकांनी अपिलात जाण्याचे टाळले. कर्जे वसुलीस टाळाटाळ करून स्थावर मालमत्ता विक्रीचा प्रयत्न सुरू असताना त्याला विरोध झाला. त्यामुळे काही काळ लिलाव लांबणीवर गेला. त्यानंतर अवसायक तथा जिल्हा उपनिबंधक निळकंठ करे यांनी पुन्हा एकदा स्थावर मालमत्ता विक्रीसाठी प्रयत्न केले. सहा मालमत्तांची 22 कोटी 88 लाख रूपये किंमत करून ती लिलावात विक्रीस काढण्यात आली. या मालमत्तांची किंमत 40 कोटीहून अधिक असल्याचे समजते.

अखेर लिलावालाच स्थगिती

दोन आठवड्यापूर्वी लिलावा प्रधान कार्यालय इमारत 10 कोटी 72 लाखांना डेक्कन इन्फ्रा कंपनीस तर मिरजेतील स्टेशन रस्त्यावरील विजय आर्केडमधील मालमत्ता 80 लाखांना इरफान खान यांना विकण्यात आली. सांगलीतील वखारभाग धर्मरत्न कॉम्प्लेक्‍स, वखारभाग गांधी बिल्डिंग आणि सराफ कट्टातील लक्ष्मण प्लाझामधील मालमत्तांच्या निविदा प्रक्रियेस प्रतिसाद मिळाला नाही. तर मुंबईतील परेलमधील ठक्कर इंडस्ट्रियल इस्टेटमधील मालमत्तेला पायाभूत किमतीपेक्षा कमी रकमेची निविदा आली. त्यामुळे आता या चार मालमत्तांसाठी फेर निविदा काढल्या जाणार होत्या. अखेर लिलावालाच स्थगिती मिळाली आहे.