जिल्हा परिषदेची वाहने फिरतात मोक्कार

नगर ः जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी, यासाठी अधिकाऱ्यांसह पदाधिकाऱ्यांनी कंबर कसली आहे. जिल्हा परिषदेला कोणाकडून किती येणे बाकी आहे, किती थकबाकी आहे, याची माहिती घेऊन ते वसूल करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या वाहनांचा खासगी कामांसाठी सध्या वापर केला जात आहे. या खर्चाला ब्रेक कधी लागणार, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. 

जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांसह पदाधिकारी यांच्यासाठी शासकीय वाहने देण्यात आली आहेत. शासकीय व जनतेची कामे वेगाने व्हावीत, यासाठी या वाहनांचा संबंधितांकडून वापर व्हावा, असा उद्देश आहे. मात्र, या मूळ उद्देशालाच काही ठिकाणी तिलांजली देण्याचा प्रकार सर्रास सुरू आहे. अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांच्या मुलांची शाळेत ने-आण करणे व कुटुंबीयांना खासगी कार्यक्रमांना घेऊन जाणे आदी प्रकार सध्या सुरू आहेत. 

जिल्ह्यातील काही अधिकारी मीटिंगसाठी जिल्ह्याबाहेर गेल्यानंतर ती वाहने घरच्यांच्या दिमतीला कायम असतात, अशी चर्चा जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात आहे. जिल्हा परिषदेसह पंचायत समितीच्या अधिकारी व पदाधिकारी यांच्याकडे असलेली वाहने ऍव्हरेज किती देतात? डिझेल किती लागते? याची तपासणी होते का? असे सवाल उपस्थित केले जात आहेत. हा प्रकार जिल्ह्यात अनेक दिवसांपासून सुरू असूनही, त्याकडे प्रशासन डोळेझाक करीत असल्याचा आरोपही केला जात आहे. 

अधिकारी व पदाधिकारी यांना त्यांच्या निवासस्थानी सोडल्यानंतर शासकीय वाहन मुख्यालयात किंवा त्यांच्या घरी ठेवणे बंधनकारक आहे. मात्र, काहींकडून ती वाहने आपल्या घरी नेण्याचा प्रकार सुरू आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेवर खर्चाचा बोजा वाढत असून, अर्थसंकल्पावर विपरीत परिणाम होत आहे. उत्पन्नवाढीबरोबरच होणाऱ्या खर्चावर लक्ष देऊन, खर्च कमी करून त्यात बचत कशी करता येईल, या दृष्टीने आता अधिकारी व पदाधिकारी यांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे. 

अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांची वाहनेही त्यांच्यासाठीच असून, इतर कोणालाही वापरण्यास परवानगी नाही. असा प्रकार होत असेल, तर त्याची खात्री करण्यात येईल. 
- वासुदेव सोळंके, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, जिल्हा परिषद 

आम्हालाही वाहने वापरण्यास द्या? 
जिल्ह्यातील काही अधिकाऱ्यांची शासकीय वाहने त्यांच्या घरगुती कामासाठी वापरली जात आहेत. त्यामुळे आम्हालाही आमच्या गटात फिरण्यासाठी काही दिवस वाहने उपलब्ध करून द्यावीत, अशी चर्चा जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांमध्ये सुरू आहे.