आमदनी अठण्णी, खर्चा रुपय्या... एरंडोलीत पाणी पेटलंय

सांगली -  एरंडोली (ता. मिरज) गावाला राष्ट्रीय पेयजल योजनेतून पाणीपुरवठा करण्यासाठीची योजना प्रचंड वादात सापडली आहे. योजना मंजुरीला दहा वर्षे झाली, अडीच कोटीहून अधिक खर्च झाला, मात्र आजही गावकरी तहानलेला आहे. या योजनेच्या मंजुरीत घोटाळा आहे, ढीगभर तांत्रिक चुका आहेत, वस्तूंच्या खरेदीत गोलमाल आहे आणि पेटलेल्या पाण्यावर तापलेले राजकारणही आहे. या साऱ्याच्या तळाशी एक प्रश्‍न आहे, ""एरंडोलीकरांना कृष्णा नदीचं पाणी प्यायला मिळणार का?'' 

* मंजुरीचा घोटाळा 
कृष्णा नदीपासून 22 किलोमीटर अंतरावर एरंडोली आहे. येथे पाईपलाईनने पिण्याचे पाणी नेण्याची योजना मंजुर झाली. हाच मुख्य घोटाळा मानला जातोय. एका गावासाठी महाकाय योजना तांत्रिकदृष्ट्या अयोग्य आहे. "चार आण्याची कोंबडी, बारा आण्याचा मसाला', असा प्रकार. एवढ्या क्षमतेची योजना किमान 25 हजारावर लोकसंख्येसाठी योग्य ठरली असती. एरंडोलीची लोकसंख्या आहे नऊ हजार, पैकी 70 टक्के लोकवस्ती मळाभागात. ज्यांना पाणी मिळणारच नाही. 

* चुकीची मांडणी 
म्हैसाळमधून पाणी येईल, नरवाडमध्ये शुद्धीकरण होईल. तेथे दुसऱ्या पंपाने पाणी एरंडोलीला आणले जाईल. नरवाडमधून ज्या क्षमतेने पाणी पुरवठा होईल, त्यासाठी प्लॅस्टिक पाईप योग्य ठरत नाहीत, असे स्पष्ट मत अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत गुडेवर यांनी व्यक्त केले आहे. दबाव नियंत्रणासाठी व्हॉल्व कमी क्षमतेचे आहेत. त्यामुळे पाणीपुरवठा करताना पाईपलाईन उपसली जाईल काय, ही भिती कायम असेल. 

* पैशाचं नाटकं कसं? 
ग्रामपंचायतीतील माहितीनुसार, गावठाणात नळ कनेक्‍शन आहेत 265. सार्वजनिक नळ बंद केल्यानंतर वाढून सुमारे 300 होतील. त्याच्या पाणीपट्टी वसुलीतून योजना चालवायची ठरली तर गणित जमेल का? एक पंप कृष्णा नदीवर, दुसरा नरवाडला शुद्धीकरण जॅकवेलवर. त्याचे वीजबील, दोन कर्मचाऱ्यांचा पगार, देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च पाणीपट्टीतून भागेल. "आमदनी अठण्णी, खर्चा रुपय्या' झाला तर ग्रामपंचायत ही योजना ताब्यात घेईल का, हा मुख्य प्रश्‍न आहे. 

* दोष कुणावर, काय? 
चंद्रकांत गुडेवार यांनी सलग तीन महिने पाणी पुरवठा करा, असे आदेश दिलेत. तीन महिने पाणी पडल्यास चौकशीचा पुर्वार्ध संपेल. नाही पडले तर योजना नापास. ती रद्द करायची वेळ आली तर आश्‍चर्य नको. त्यानंतरही उत्तरार्ध कठीण आहेच. तांत्रिक दोष, दिरंगाई, खरेदी निविदेतील गडबड बाकी राहतेच. त्यात योजना आखणारे अधिकारी, एम. बी. करणारे अधिकारी, ठेकेदार आणि पाणीपुरवठा समितीचे अध्यक्ष, सचिव आणि सदस्य या साऱ्यांची जबाबदारी निश्‍चित होईल. दोष गंभीर असतील तर फौजदारी दाखल होऊ शकते. किरकोळ आर्थिक गडबड असेल तर सातबाऱ्यावर बोजा चढवला जाऊ शकतो. एरंडोलीत काय घडेल, याचे उत्तर याघडीला तर चंद्रकांत गुडेवार यांच्या फाईलमध्ये बंद आहे. एक तर पाणी द्या किंवा कारवाईला तयार रहा, एवढाच या साऱ्याचा "क्‍लायमॅक्‍स' असेल.