ग्रामीण भागाच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या पंधराव्या वित्त आयोगात पिण्याच्या शुद्ध पाण्याला अधिक महत्त्व देण्यात आले आहे.
सांगली ः ग्रामीण भागाच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या पंधराव्या वित्त आयोगात पिण्याच्या शुद्ध पाण्याला अधिक महत्त्व देण्यात आले आहे. त्यासाठी वॉटर एटीएम, वॉटर प्युरिफायर खरेदीसाठी थेट मान्यता देण्यात आली आहे. त्यासाठी निधीची निश्‍चिती करण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद सदस्यांना शुद्ध पाण्यासाठी मोकळेपणाने खर्च करता येणार आहे. गावागावांतील प्रश्‍न सुटण्यासाठी मदत होणार आहे.
पंधराव्या वित्त आयोगातील जिल्ह्याला पहिला हप्ता म्हणून 97 लाख रुपयांचा निधी आला आहे. या निधीतून गावच्या विकासासाठी महत्त्वाची कामे सुचवायची आहेत. त्यात पिण्याचे पाण्याचे शुद्धीकरण हा महत्त्वाचा मुद्दा नेहमीच चर्चेत राहिला आहे.
अनेक गावांतील प्रादेशिक नळपाणी पुरवठा योजना बंद आहेत. स्वतंत्र पाणीपुरवठ्यासाठी विहिरी, तलावांतून पाणी उपसा करण्यात येत आहे. त्याच्या शुद्धीकरणाबाबत शंका आहेत. काही ठिकाणी मळाभागातील वस्तीवर पिण्याचे पाणी शुद्ध नाही, सवळ आहे. तेथील प्रश्‍न सोडवण्यासाठी ही योजना उपयुक्त ठरणार आहे.
वॉटर एटीएम खरेदीसाठी 250 लिटर क्षमतेसाठी 2 लाख 80 हजार रुपये; 500 लिटरसाठी 5 लाख रुपये तर 1 हजार लिटर क्षमतेच्या यंत्रासाठी 7 लाख 50 हजार रुपयांपर्यंत निधीची तरतूद करता येणार आहे. प्रत्येक शाळेत शुद्धीकरण यंत्रणा बसवावी, असे नियोजन आहे. त्यासाठी सदस्यांना निधी खर्च करता येणार आहे.
एका शाळेसाठी 35 हजार रुपये खर्च करता येणार आहेत. त्यामुळे उन्हाळ्यात पाण्याअभावी मुलांचे होणारे हालही थांबणार आहेत. दुसऱ्या बाजूला प्राथमिक शाळा, अंगणवाडी, आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्र येथे पाण्याची टाकी, हॅंड वॉश आणि शौचालय अशी 20 हजार रुपये खर्चाची तरतूद करता येणार आहे. त्याबाबत सदस्य आता कशी भूमिका घेतात, काय-काय कामे सुचवतात, याकडे लक्ष असेल.
संपादन : युवराज यादव
