कुणी निंदा कुणी वंदा, ब्लॅकमेलिंग हाच आमचा धंदा

नगर ः सामाजिक कामासाठी स्थापन झालेल्या, नव्हे, केलेल्या जातीय संघटना आपल्या मूळ उद्देशापासून दूर जात आहेतच; पण त्या आता केवळ "ब्लॅकमेलिंग'चे साधन बनल्या आहेत. जाती-जमातींच्या उत्कर्षासाठी जातीच्या व राष्ट्रपुरुषांच्या नावाने संघटना काढण्याचे पेव सध्या गाव ते राज्यपातळीपर्यंत जोरात फुटले आहे. या संघटनांनी आपापल्या जातीतील आबालवृद्धांचे प्रबोधन, शिक्षण करून त्यांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. मात्र, या संघटना आपल्या मूळ उद्देशांपासून पूर्णपणे दूर गेल्या आहेत. जातीय संघटनांचे तथाकथित नेतेच "गब्बर' झाल्याचे चित्र सध्या सर्वदूर पाहायला मिळत आहे. एवढेच काय, संघटनाच आता "ब्लॅकमेलिंग'चे साधन बनल्या आहेत. त्याद्वारे सरकारी अधिकारी- कर्मचाऱ्यांचे शोषण आणि संघटनाबहाद्दरांचे "पोषण' होत असल्याची धक्कादायक माहिती "सकाळ'च्या पाहणीत पुढे आली. अशा संघटनांच्या "ब्लॅकमेलर' व पोटभरू संबंधित मंडळींच्या गैरकृत्यांना वेळीच पायबंद घालण्याची गरज आहे. त्यासाठी विविध समाजांतील विधायक विचारांच्या मंडळींनी पुढे येण्याची गरज आहे. 

आपल्या समाजव्यवस्थेत पहिल्यांदा देवांची विविध समाज व जातींमध्ये वाटणी झाली. त्यानंतर संतांचेही विभाजन विविध जातसमुदायांनी आपापल्या सोयीने करून घेतले. पुढे राष्ट्रपुरुषांच्या वाटण्या झाल्या. साहजिकच, जातिधर्मांच्या नावावर संस्था व संघटना काढण्याचे पेवच फुटले. अलीकडे तर अगदी गावापासून राज्यस्तरापर्यंत जातींच्या किंवा राष्ट्रपुरुषांच्या नावाने संस्था, संघटना सुरू करण्याचा सपाटा सुरू आहे. त्यांपैकी काही संस्था व संघटनांची धर्मादाय आयुक्तांकडे रीतसर नोंदणी असते. काही मात्र बिनबोभाटपणे सुरू आहेत. 

मूळ उद्देशापासून संघटना दूर 

नोंदणी करताना संबंधित संस्था व संघटनांचे उद्देश ठरविले जातात; परंतु पुढे त्या उद्देशांना तिलांजली दिली जाते. या संघटनांच्या माध्यमातून समाजाच्या उत्थानाचे काम होताना दिसत नाही. समाजातील आबालवृद्धांना आधार ठरून समाजाला विकासाच्या प्रवाहात आणण्याच्या मूळ उद्देशापासून काही दिवसांतच या संघटना दूर जातात. अमुक अधिकाऱ्याच्या वर्तणुकीची, मालमत्तेची चौकशी करा, तमुक अधिकाऱ्याला निलंबित करा, अमुक रस्त्याचे, पुलाचे अथवा इमारतीचे काम निकृष्ट दर्जाचे आहे, त्याची चौकशी करून अधिकाऱ्याला निलंबित करा, अशा स्वरूपाच्या मागण्यांची पत्रे सरकारी कार्यालयांत धाडली जातात. पुढे असंख्य समर्थकांसह आंदोलनाची धमकी दिली जाते, जेणे करून संबंधित सरकारी अधिकारी "मॅनेज' होऊन त्याने आपल्या पदरात "काही तरी' टाकावे, यासाठी संघटनांची आजी-माजी पदाधिकारी मंडळी प्रयत्न करताना दिसू लागली आहेत. 

- मूळ उद्देश कधीच गेलाय बाजूला 
- संघटनांना सरकारी अधिकारी-कर्मचारीही वैतागले 
- आजी-माजी पदाधिकाऱ्यांकडून स्वतःचे "सक्षमीकरण' 


अधिकाऱ्यांच्या "प्रसादा'वरच गुजराण 

विशेष म्हणजे, अनेक मंडळी सध्या संघटनांच्या कोणत्याही पदावर नाहीत, तरी संघटनांचे "लेटरहेड' छापून त्यावर, माजी अध्यक्ष असेल, तर "मा. अध्यक्ष' असा उल्लेख करून आपण "माननीय अध्यक्ष' आहोत, असे दाखविण्याचा प्रयत्न केला जातो. काही "खमके' अधिकारी मात्र अशा पोटभरू आजी-माजी पदाधिकाऱ्यांना बधत नाहीत; परंतु काही अधिकारी विनाकारण झंझट नको म्हणून या मंडळींना थोडा-फार "प्रसाद' देतात. त्यावरच या पोटभरू मंडळींची गुजराण चाललेली असते. 

विविध संघटनांचीही "राष्ट्रीय एकात्मता' 
सरकारी अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना "ब्लॅकमेल' करण्याचाच काही मंडळींचा मुख्य धंदा झाला आहे. त्यावरच त्यांचे कुटुंब चालते. वाहनांचे इंधन व "इतर खर्च'ही त्यातच भागतो. हा "धंदा' करणाऱ्या मंडळींना जात, धर्म असा काहीही भेद नसल्याचेच दिसते. विविध जातींची मंडळी "ब्लॅकमेल'चा धंदा करणाऱ्या टोळीत गुण्या-गोविंदाने नांदतात. त्यांचीही "राष्ट्रीय एकात्मता' जागतिक पातळीवर नोंद घेण्यासारखी आहे. मिळणाऱ्या मलिद्याचे वाटप करताना "मापात-पाप' झाले, तर या मंडळींमध्येही मतभेद होतात. काही दिवस टोळीतील काही सदस्य दूर होतात. "तुमच्यावाचून काहीच अडत नाही', असे म्हणत म्होरक्‍या मोठ्या आविर्भावात नव्या सदस्यांची भरती टोळीत करतो; परंतु जुन्यांना सगळ्या "भानगडी' माहिती असल्याने पुन्हा त्यांचे उंबरे झिजवत जुन्यांचीच मनधरणी केली जाते. "माझे काय चुकले, मला माफ करा' अशी भावनिक साद घालून त्यांचे "सांत्वन' करून पुन्हा "मापात-पाप' न करण्याचे आश्‍वासन दिले जाते. त्यामुळे टोळीचे कामकाज पुन्हा "नव्या जोमाने' सुरू होते. अशा टोळ्यांविरुद्ध सरकारी यंत्रणा काही करू शकत नसली, तरी समाजातील धुरिणांनी त्याकडे गांभीर्याने पाहायला हवे. 

वरिष्ठांपर्यंत बिनबोभाटपणे पोचते हप्त्याची वाटणी 
"ब्लॅकमेलिंग' करणाऱ्या पोटभरू नेत्यांच्या कृत्याला कंटाळून काही अधिकारी मोठ्या आशेने त्यांच्या वरिष्ठांकडे कैफियत मांडतात; परंतु संबंधितांवर कारवाई होत नाही. त्यांना साधी विचारणाही केली जात नाही. ही बाब लक्षात आल्याने "सकाळ'ने मुळापर्यंत जाण्याचा प्रयत्न केला असता, वरिष्ठांना मासिक, त्रैमासिक, सहामाही व वार्षिक स्वरूपात ठरावीक रकमेचा हप्ता "संघटना फंड' म्हणून पोच केला जात असल्याची धक्कादायक माहिती समजली. त्यातून वरिष्ठांचेही "सक्षमीकरण' होत असल्याचे दिसून आले. "तुला काय करायचे ते कर; पण अमुक कालावधीत अमुक रक्कम आमच्याकडे पोचलीच पाहिजे,' अशी ताकीदच संबंधित पोटभरूंना असते. त्यावरून ब्लॅकमेलर संघटनांच्या विविध स्तरावरील पदाधिकाऱ्यांची मिलिभगत किती प्रमाणात रुजली आहे, याचे चित्र स्पष्ट होते. 

संघटनांचे जातीयवादालाही खतपाणी! 
पुरोगामी महाराष्ट्रात अलीकडच्या 10 वर्षांत जातीयवाद प्रचंड फोफावलाय. महाविद्यालयीन तरुणांना राजकारणाच्या नावाखाली आकर्षित करून, जो तरुण ज्या जातीचा आहे, त्या जातीच्या संघटनेतील एखादे पद दिले जाते. त्यात सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जातीय व भडकावू "पोस्ट' केल्या जातात. मध्यंतरी जातीय मोर्चे निघाले. एका जातीने मोर्चा काढला, की लगेच त्याला प्रत्युत्तर म्हणून दुसऱ्या जातीने मोर्चा काढला. मोर्चात त्या-त्या जातीच्या संघटना आक्रमक झाल्या होत्या. मोर्चाच्या ठिकाणी नेते, संघटनांचे प्रतिनिधी यांनी भाषणे केली. ती भाषणेही जातीयवादाला खतपाणी घालणारीच होती. ब्लॅकमेलिंगचे साधन बनलेल्या संघटनांची जातीयवाद पेरण्यालाही मदत होतेय. मोर्चाच्या काळात विचारवंत म्हणवणारेही तशीच भाषणे करीत होती. गावपातळीपासून राज्यपातळीपर्यंत जातीय संघटनांना कोण बळ देत आहे, कोण राजकारणासाठी संघटनांचा वापर करीत आहे, याचा विचार करण्याची गरज आहे. पुरोगामी महाराष्ट्रात भक्कम होत असलेला जातीयवाद थांबला नाही, तर अवस्था अधिक गंभीर होईल.