सांग सांग भोलानाथ... शाळा कधी भरेल?...कशी भरेल ?

कोरोना आपत्तीमुळे लागू दोन महिन्यांच्या टाळेबंदीत यंदा उन्हाळी सुटीची चर्चाच न होता आता नव्या शैक्षणिक वर्षाच्या प्रारंभाचे वेध शिक्षण क्षेत्राला लागले आहे. शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी येत्या 15 जूनपासून नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्याचे सुतोवाच केले आहे. त्यासाठी आवश्‍यक माहिती जिल्ह्यांमधून मागवली आहे. कधी नव्हे ते मुलंही आता सक्तीच्या सुटीला कंटाळली असून त्यांनाही शाळेचे-मित्रमंडळींना भेटायचे वेध लागले आहेत. या सर्व प्रक्रियेतील शिक्षक, विद्यार्थी, पालक आणि संस्थाचालक अशा प्रत्येक घटकासमोर डोंगराएवढी आणि नवीच आव्हाने आहेत. या अनुषंगाने घेतलेला हा वेध. 

चर्चेतील नवे पर्याय कोणते? 

• वर्ग विविध सत्रात किंवा दिवसाआड भरवणे 
• जादा वर्गांसाठी शिक्षकसंख्या वाढवणे. 
• ऑनलाईन अध्यापनाचे प्रमाण वाढवणे 
• गरजेच्या विषयांचेच वर्गात अध्यापन. 
• आठवड्यातून काही दिवसच शाळा भरवणे 
• अध्यापनपद्धतीचा निर्णय शिक्षक-संस्थांवर सोपवणे 
• पहिले सत्र उशिराने सुरू करून अध्यापन पद्धती बदलणे 

नवे वर्ष, नवी आव्हाने? 
नव्या शैक्षणिक वर्षातील सर्वात मोठे आव्हान मुलांमध्ये कोरोनासोबतची जीवनशैली घडवणे हेच असेल. स्वयंशिस्त मुलांमध्ये आणण्यासाठी पहिले काही दिवस प्रशिक्षणच द्यावे लागेल. शाळा कशी भरवायची हे ठरले की मग त्यासाठीच्या पायाभूत सुविधा किती शाळा-संस्थाकडे आहेत? नसतील तर पर्यायी व्यवस्था कशी करायची? शिक्षकांचे कामाचे तास वाढवायचे असतील तर त्यासाठी शिक्षकांचा प्रतिसाद कसा राहील असे आणखी उपप्रश्‍न सरकारसमोर असतील. 
सरकारी शाळांचे हे जसे प्रश्‍न आहेत तसेच खासगी शिक्षण संस्थाचेही आहेत. या शिक्षकांच्या पगारांपासूनचे आर्थिक गणित बसवणे आता संस्थाचालकांसमोर आव्हान आहे. अर्थचक्राची गती पुरती मंदावली असताना फी वेळेत मिळणे हेच आव्हान आहे. विनाअनुदानित शाळांचे प्रश्‍न आणखी बिकट आहेत. 

पूर्वप्राथमिकचे भवितव्य टांगणीला 
पूर्वप्राथमिक म्हणजे लहान-मोठा गटाचे वर्ग संपूर्ण विनाअनुदानित तत्त्वावर आहेत. कोरोनाच्या भीतीने सहा वर्षांच्या आतील मुले शाळांमध्ये पाठवण्यास कितपत तयार होतील? हे वर्ग यंदापुरते भरवू नयेत असा एक मतप्रवाह आहे. तसे झाल्यास या वर्गांवर अवलंबित शिक्षक-कर्मचाऱ्यांच्या जगण्याचा नवाच प्रश्‍न उभा राहणार आहे. केवळ सांगली जिल्ह्यात पूर्व प्राथमिक स्तरावर काम करणारा पाच हजारांवर शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी वर्ग आहे. ओघानेच तितकी कुटुंबांच्या रोजगाराचा प्रश्‍न तयार होणार आहे. 

ऑनलाईन शिक्षण अशक्‍यच 
वय वर्षे 3 ते 16 मधील मुलांना ऑनलाईन शिक्षण द्यायचे प्रयत्न म्हणजे फक्त प्रयोगच ठरू शकतो. मुळात अशी मोबाईल-इंटरनेट सुविधा किती पालकांच्या आवाक्‍यात इथून प्रश्‍न सुरू होतात. शिक्षकांकडे अशा अध्यापनासाठी आवश्‍यक कौशल्ये, मुलांचा संयम, मोबाईलच्या अतिवापरामुळे डोळ्यासह आरोग्यावरील दुष्परिणाम असे अनेक प्रश्‍न पाहता ऑनलाईन अध्यापनाचा अट्टाहास घातक ठरू शकतो. 

नव्या सुविधा-व्यवस्था काय असू शकेल? 

• शाळेत सॅनिटायझर, मास्कची सक्ती 
• शाळांमध्ये मुबलक पाणी-साबणाची व्यवस्था 
• पुढील वर्षभर सांघिक खेळ-स्नेहसंमेलने, सहलींवर निर्बंध 
• अधिक पटसंख्येमुळे खासगी शिक्षण संस्थांना वर्गखोल्यांची कमतरता 
• मुलांच्या दैनंदिन आरोग्य तपासणीचे शिक्षकांसमोर नवे काम 
• सेंट्रल किचन बंद करून पुढील काळात थेट घरपोहच धान्य देणे. 
• शाळांच्या सर्व इमारती निर्जंतुकीकरणासाठी व्यापक मोहीम सुरू करावी. 
• विद्यार्थ्यांची नियमित वेळोवळी आरोग्य तपासणीची गरज. 
• विद्यार्थ्यांचे तापमान मोजण्यासाठी शिक्षकांना "इंन्फ्रारेड थर्मामीटर गन' 

क्वारंटाईनचे वर्ग ताब्यात कधी ? 
सांगली जिल्ह्यात कोरोना उपाययोजनेचा भाग म्हणून 700 वर्ग खोल्या सध्या संस्थात्मक क्वारंटाईनसाठी जिल्हा प्रशासनाने ताब्यात घेतल्या आहेत. महापालिका क्षेत्रातही अनेक शाळांमध्ये स्थलांतरित मजुरांची सोय करण्यात आली आहे. कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता या खोल्या पुन्हा ताब्यात कधी मिळतील याची खात्री नाही. 

.. तर शाळा बंद 
कोरोनावर ठोस उपाय सापडेपर्यंत वर्ग-शाळा अचानकपणे बंद राहण्याचा धोका कायम राहणार आहे. एखादा विद्यार्थी किंवा शिक्षक कोरोना पॉझिटिव्ह सापडला तर संबंध शाळा-वर्ग आणि त्यांची कुटुंबे क्वारंटाईन करावी लागणार आहेत. ओघानेच आर्थिक-सामाजिक प्रश्‍न उभे राहणार आहेत. दोन-तीन आठवडे कामकाज ठप्प होऊ शकते. अशा अनंत अडचणी पुढील शैक्षणिक सत्रात शाळांसमोर असतील. मात्र तरीही आता कोरोनासोबतच्या जीवनशैली गृहीत धरून शाळा सुरू कराव्या लागतील. 

सुरक्षित अंतर ठेवून बहुतांशी वर्ग

येत्या पंधरा जूनपासून शाळा सुरू करायच्या झाल्यास कोणत्या अडचणी येतील याबाबतची माहिती सर्व मुख्याध्यापकांकडून मागवली आहे. वर्ग खोल्या, विद्यार्थी संख्या, क्वारंटाईनसाठीच्या वर्ग खोल्या याबाबत अभ्यासांती निर्णय होईल. सुरक्षित अंतर ठेवून बहुतांशी वर्ग भरवले जाऊ शकतात.'' 
- सुनंदा ठुबे, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी 

गरज असेल तिथे दोन सत्रात शाळा

येत्या 10 जूनपूर्वी आम्ही पाठ्यपुस्तके प्रत्येक शाळेत पोहोचतील असे नियोजन आहे. सुरक्षित अंतर ठेवून महापालिकेच्या बहुतेक शाळांचे वर्ग भरवले जाऊ शकतात. गरज असेल तिथे दोन सत्रात शाळा होतील. महापालिका क्षेत्रातील बंद असलेल्या पालिका शाळांच्या खोल्या खासगी संस्थांना देण्याबाबतचा निर्णय धोरणात्मक असेल.
- हणमंत बिराजदार, प्रशासन अधिकारी, प्राथमिक शिक्षण मंडळ 

थकीत प्रतिपूर्ती शुल्क तातडीने द्या

पुढील वर्षभर दोन सत्रात भरवायच्या झाल्यास इंग्रजी शाळांना शिक्षक संख्या वाढवावी लागेल. त्यामुळे फीचा बोजा वाढेल. सरकारने या फीचा काही टक्के वाटा उचलावा. शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत भरलेल्या 25 टक्के जागांचे थकीत प्रतिपूर्ती शुल्क तातडीने द्यावे.

- रावसाहेब पाटील, अध्यक्ष, खासगी शिक्षण संस्थाचालक संघटना 

पाच वर्षांतलं धोरण आता थांबावं

जून-जुलैमध्ये रुग्णांची संख्या सर्वोच्च असल्याचे भाकीत केंद्र-राज्य करीत असताना शाळा सुरू ठेवण्याचा अट्टाहास घातक ठरू शकतो. अमेरिकेसारख्या प्रगत राज्याचे निकष न लावता शेजारील राज्यांच्या निर्णयाचेही अवलोकन करून सारासार विवेकाने निर्णय घ्यावा. मंत्र्यांनी निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी मागे घ्यायचा असं गेल्या पाच वर्षांतलं धोरण आता थांबावं.

- जनार्दन लिमये, उपाध्यक्ष, सांगली शिक्षण संस्था 

तर  संस्था- मुख्याध्यापकांना कोणीही जबाबदार धरू नये
महाविद्यालये 1 सप्टेंबरपासून सुरू होणार असतील तर प्राथमिक शाळा जूनमध्ये सुरू करण्यामागचे प्रयोजन काय? त्यामुळे शाळा सुरू करण्याआधी अनेक बाबींचा शासनाने विचार करावा. एखाद्याला कोरोना बाधा झालीच तर शैक्षणिक संस्था- मुख्याध्यापकांना कोणीही जबाबदार धरू नये. शिक्षक-कर्मचाऱ्यांचा 50 लाखांचा विमा शासनाने काढावा.

- अरविंद गावडे, जिल्हाध्यक्ष, खासगी प्राथमिक शिक्षक-शिक्षकेतर महासंघ