मापट्याचिपट्याच्या येपाराला प्याकेज न्हाई का... कुणी केला सवाल

सांगली : "कोरोना' च्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने विविध घटकांसाठी पॅकेज जाहिर केले. केंद्रीय अर्थमंत्री सलग पाच दिवस तपशील जाहिर करीत होत्या. त्यात गुंठ्यापासून एकरपर्यंत जमीन असलेल्या, बाजारात मापट्या,-चिपट्याने किडुकमिडुक कडधान्य आणि भाजीपाला विकून गुजरान करणाऱ्यांचा कुठेच उल्लेख नव्हता. मापट्याचिपट्याचा आमचा येपार आमाला कुटलं आलंय प्याकेज असा सवाल ते करीत आहेत. ज्यांचा उदरनिर्वाह आठवडा बाजारावर आहे ते "कोरोना' पार्श्‍वभूमीवर जाहिर पॅकेजमध्ये कुठे दिसत नाहीत. 

शेतमाल मोठ्या गावातील बाजारात विकून भाकरीची तजवीज करणारे शेतकरी कसे जगणार ? त्यांच्यासाठी कोणतं पॅकेज ? किडूकमिडूक व्यापारंच थांबल्याने पोटाला चिमटा देऊन भाकरीच्या ओढीनं जगणं सुरू आहे. सगळीकडे पॅकेजचा गवगवा आहे. यांच्यापर्यंत कसलंच पॅकेज येत नाही ? अशी स्थिती आहे. जीवनावश्‍यक वस्तू विकायला प्रशासनाने व्यापारी नेमले. तोही शेतकऱ्यांकडून मातीमोल भावाने खरेदी करून विकतो. कोरोनाला रोखायसाठी अजूनही बंद...बंद...बंद सुरू आहे. 

काही ठिकाणी शेतकऱ्यांनी थेट विक्रीचे प्रयोग केले. तेही तोकडे होते. प्रशासन, परवानगीच्या फेऱ्यात ते अडकलेत. आठवड्यातून एकदा कळकाची पाटी, डालगं, बुट्टी भरून शेतमाल विकायला जाणारा हा वर्ग येताना मिठमसाला घेऊन येतो. बाजारच बंद आहेत. विकायचं कुठं आणि कसं. बाजारला परवानगीच नाही. दळणवळण नसल्यानेही कोठे जाता येत नाही. 
छोटे शेतकरी, मजूर कडधान्ये, शाळू, ज्वारी, बाजरी, विविध डाळी, केळी, हंगामी फळे, पपई, पेरू, चिकू, अशी फळे, मेथी, कोथिंबीर, करडई, तांदळ, घोळ असा भाजीपाला, अंडी, कोंबडी, वर्षात एखाद-दुसरे शेळीचे-मेंढीचे करडू, असा शेती आणि शेतीपूरक माल विक्रीला घेऊन जातात. 

मापट्या-चिपट्याने, पेंडी, डझनाने, तागडीत जोकून अशी माल विक्री करतात. असे शेतकरी मोठ्या संख्येने आहेत. बागायतदारांकडून शेतमाल विकत घेऊन माळवं विकायला जाणाऱ्या महिला-पुरुषांचीही संख्या मोठी आहे. त्यांचे अर्थकारण बाजारावर अवलंबून. हे बाजारचं थांबल्याने पोटपाण्याचं गणित कोलमडलंय. 

250-300 वर संकट 

बाजारात बसून दिवसाकाठी 250 ते 500 रुपयांपर्यंत कमाई होते. यावरच गुजराण. एवढ्याशा बाजारासाठीसुद्धा खासगी सावकाराचे कर्ज काढणारा वर्गही मोठा आहे. आता हा व्यवहाक सरकार दरबारी नोंद तरी कसा असणार ? मग, इथं पॅकेजचा कुठला पत्ता. "कोरोना' लवकर संपवावा एवढीच माफक अपेक्षा आहे हे नक्की. सरकार माय-बाप कोणत्यातरी पॅकेजमध्ये घेईल काय?