नवीन दरवाढीच्या कराराशिवाय मजूर ऊस तोडणीसाठी जाणार नाहीत : आमदार गोपीचंद पडळकर

नागेश गायकवाड 
Tuesday, 29 September 2020

आटपाडी (जि. सांगली)-   राज्यातील ऊस तोडणी मजूर, वाहतूकदार आणि आणि मुकादम संघटनांचा करार संपला आहे. नवीन दरवाढीचा करार करण्याकडे राज्य सरकार आणि साखर कारखानदारांनी दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे माजी मंत्री सुरेश धस यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन दरवाढीचा करार मान्य होईपर्यंत राज्यातील ऊस तोडणी मजूर ऊस तोडणीसाठी जाणार नाहीत. त्यांच्या वतीने संप करण्यात असल्याची माहिती भाजपचे प्रवक्ते आणि आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी माहिती दिली. 

आटपाडी (जि. सांगली)-   राज्यातील ऊस तोडणी मजूर, वाहतूकदार आणि आणि मुकादम संघटनांचा करार संपला आहे. नवीन दरवाढीचा करार करण्याकडे राज्य सरकार आणि साखर कारखानदारांनी दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे माजी मंत्री सुरेश धस यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन दरवाढीचा करार मान्य होईपर्यंत राज्यातील ऊस तोडणी मजूर ऊस तोडणीसाठी जाणार नाहीत. त्यांच्या वतीने संप करण्यात असल्याची माहिती भाजपचे प्रवक्ते आणि आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी माहिती दिली. 

येथील शासकीय विश्रामगृहावर आयोजित केलेल्या पत्रकार बैठकीमध्ये आमदार पडळकर यांनी गोपीनाथरावजी मुंडे ऊस तोड मजूर, मुकादम व वाहतूकदार संघटना आणि महाराष्ट्र राज्य श्रमिक ऊस तोडणीमधून संघटनेने पुकारलेल्या संपाची माहिती दिली. ते म्हणाले,""माजी मंत्री सुरेश धस यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन केले जाणार आहे. मागण्यासाठी कवठेमंकाळ तालुक्‍यातील ढालगाव, जत तालुक्‍यातील संख, सांगोला तालुक्‍यातील कोळा आणि आटपाडी तालुक्‍यातील झरे येथे माजी मंत्री सुरेश धस यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (30) बैठका आयोजित केल्या आहेत. 
यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्षा प्राजक्ता कोरे, उपाध्यक्ष पप्पू डोंगरे, ब्रह्मानंद पडळकर, तानाजी यमगर, विष्णू अर्जुन, हरिराम गायकवाड आदीं उपस्थिती होते. 

या आहेत मागण्या... 
दरवाढीचा नवीन करार मान्य होईपर्यंत ऊसतोडणी न करण्याची भूमिका घेण्यात आली आहे. ऊस तोडणी वाहतूक दरात वाढ करावी, मुकादमच्या कमिशनमध्ये वाढ करावी, सर्व कारखान्यात शौचालय सुविधा असल्याशिवाय गाळप परवाना देऊ नये, मजूर व बैलांचा संपूर्ण विमा कारखान्याने उतरावा या व अन्य मागण्यांसाठी करार होईपर्यंत संप केला जाणार आहे. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Workers will not go for cane harvesting without new tariff agreement: MLA Gopichand Padalkar