कामे उरकली जानेवारीत; निविदा मात्र सप्टेंबरमध्ये : वाचा कुठे चाललाय प्रकार

मिरज (जि. सांगली) : जानेवारी महिन्यातील स्वच्छता अभियानाच्या सर्वेक्षणासाठी आलेल्या परीक्षकांसमोर "शो' करण्यासाठी झालेल्या विना निविदा कामांच्या निविदा महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने आज प्रसिद्ध केल्या. आधी काम आणि नंतर निविदा हा प्रकार संधी मिळेल तिथे सुरूच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

महापालिकेच्या कारभाराचे एकेक नमुने पुढे येत आहेत. गेल्या आठवड्यात मिरज-पंढरपूर रस्त्यावरील स्मशानभूमीतील आधीच झालेल्या कामांच्या निविदा मॅनेज प्रकरण ताजे असताना, आज पुन्हा महापालिकेने जानेवारी 2020 मध्ये केलेल्या कामांच्या निविदा आज प्रसिद्ध केल्या. त्या भरण्याची मुदत 14 सप्टेंबरपर्यंत (सोमवार) आहे. या निविदा प्रक्रियेत कोणी सहभागीच होऊ नये, यासाठी प्रशासनाच्या मर्जीतील ठेकेदाराने निविदा अर्जच नेऊ नये म्हणून कार्यालयात ठाण मांडले होते. मिरज सुधार समितीचे कार्यकर्ते तानाजी रुईकर यांनी आज याबाबत अधिकाऱ्यांना जाब विचारल्यानंतर ही कामे सर्वेक्षण मोहिमेसाठी म्हणून त्यावेळी केल्याची कबुली दिली. 

स्वच्छतागृहात विद्युत व्यवस्था, एक्‍झॉस्ट फॅन बसवणे आणि विद्युत व्यवस्था करणे या एकूण कामानेच तीन तुकडे करून निविदा प्रसिद्ध केली आहे. 2.53 लाख, 1.82 लाख आणि 2.82 लाख अशा एकूण 7 लाख 17 हजारांची कामे परस्परच प्रशासनाने उरकली आहेत. सर्वेक्षण मोहिमेच्या नावाखाली जनतेच्या पैशाची वारेमाप उधळपट्टी करण्यात आली. प्रशासकीय अधिकारी ठेकेदारांचेच महापालिकेत राज्य असून, विश्‍वस्त नगरसेवकच ठेकेदार झाल्याने जाब कोणी विचारायचा, अशी सध्याची परिस्थिती आहे. 

ते फॅन गायब 
मिरज शहरातील प्रभाग क्रमांक तीन आणि चारमधील काही सार्वजनिक स्वच्छतागृहात एक्‍झॉस्ट फॅन बसवण्यात येणार होते. दुर्गंधीने बजबजलेल्या या स्वच्छतागृहांची आजची अवस्था दयनीय तर आहेच, मात्र तथाकथित बसवलेल्या एक्‍झॉस्ट फॅनचा मागमूसही दिसत नाही. बांधकाम विभागाचे अधिकारी वरिष्ठांनी सांगितले म्हणून कामे केल्याचे सांगतात. 

ठेकेदाराला बिलेच देऊ नयेत
बांधकाम विभागाचे अधिकारी कामे झाली आहेत आणि निविदा प्रक्रिया केवळ उपचार असल्याचे उघडपणे सांगतात. त्यांचे हे निर्ढावलेपण महापालिकेच्या एकूण कारभाराचे द्योतक आहे. झालेली सर्वच कामे निकृष्ट दर्जाची आहेत. दोन-तीन हजारांच्या फॅनच्या किमती काही हजारांमध्ये लावल्या आहेत. त्यामुळे ठेकेदाराला बिलेच देऊ नयेत. हा सामुदायिक अपहाराचा प्रकार आहे. आम्ही हे प्रकरण न्यायालयात जाऊन रोखू. 
- तानाजी रुईकर, मिरज सुधार समिती 

संपादन : युवराज यादव