पिंपरी : कंत्राट मिळविताना बनावट फिक्‍स्ड डिपॉझिट रिसीट (एफडीआर) आणि बॅंक हमी देऊन महापालिकेची फसवणूक करणाऱ्या 18 ठेकेदारांना गुरुवारी (ता. 17) चांगलाच दणका मिळाला आहे. त्यांना तीन वर्षे काळ्या यादीत टाकून निविदा भरण्याबाबत प्रतिबंध केला आहे. स्थायी समिती सदस्यांच्या आक्रमक पावित्र्यानंतर आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी ही कारवाई केली.
ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
महापालिकेचे एखादे कंत्राट मिळविण्यासाठी ठेकेदाराला अनामत सुरक्षा ठेव, बॅंक हमीपत्र अशी कागदपत्रे सादर करावी लागतात. मात्र, अनेक विभागात विशेषत: स्थापत्य विभागाच्या कंत्राटांमध्ये बनावट कागदपत्रांचा वापर होतो. आर्थिक सुरक्षा ठेवीसह आवश्‍यक पात्रता निकषात बसत नसतानाही कंत्राटे मिळालीच पाहिजे, या हेतूने ठेकेदार बनावट कागदपत्रांचा आधार घेतात. मागील तीन वर्षांतील सुमारे 107 कंत्राटांमध्ये बोगस एफडीआर आणि बॅंक हमी दिल्याची माहिती प्रशासनातर्फे बुधवारी (ता. 16) स्थायी समितीत दिली होती. यात अ क्षेत्रीय कार्यालय : 4 , ब क्षेत्रीय कार्यालय : 3, क क्षेत्रीय कार्यालय : 15, ड क्षेत्रीय कार्यालय : 10, ई क्षेत्रीय कार्यालय : 18 , फ क्षेत्रीय कार्यालय : 13, ग क्षेत्रीय कार्यालय : 24, ह क्षेत्रीय कार्यालय : 4 , उद्यान विभाग : 8 आणि बीआरटीएस : 7 प्रकरणांचा समावेश आहे.
पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा
या पार्श्‍वभूमीवर गुरुवारी श्री दत्तकृपा एंटरप्रायझेस, सोपान घोडके, दीप एंटरप्रायझेस, बी. के. खोसे, बी. के. कन्स्ट्रक्‍शन ऍण्ड इंजिनिअरिंग, एच. ए. भोसले, भैरवनाथ कन्स्ट्रक्‍शन, कृती कन्स्ट्रक्‍शन, डी. जे. एंटरप्रायझेस, म्हाळसा कन्स्ट्रक्‍शन, अतुल आर. एम. सी, पाटील ऍण्ड असोसिएटस, डी. डी. कन्स्ट्रक्‍शन, एस. बी. सवाई, चैतन्य असोसिएट्‌स, वैदेही कन्स्ट्रक्‍शन, त्रिमूर्ती कन्स्ट्रक्‍शन आणि राधिका कन्स्ट्रक्‍शन या ठेकेदारांचा काळ्या यादीत समावेश केला.
पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा
निविदा भरण्याबाबत प्रतिबंध करण्यात आला आहे. या ठेकेदारांनी खोटी एफडीआर, बॅंक गॅरंटी देऊन निविदा अटी-शर्तींचा भंग केला. महापालिकेची फसवणूक केली. यामुळे महापालिकेची जनमानसातील प्रतिमा मलिन झाली. त्यामुळे ठेकेदारांवर कारवाई होणे आवश्‍यक आहे. महापालिकेची फसवणूक करणाऱ्या ठेकेदारांना सर्व निविदा प्रक्रियेमध्ये भाग घेण्यास प्रतिबंध करण्यात आला असून, त्यांना तीन वर्षे काळ्या यादीत टाकण्यात आल्याचे हर्डीकर यांनी जाहीर केले आहे.
