रिअल इस्टेट उद्योग सावरण्यासाठी क्रेडाईचे पंतप्रधानांना साकडे; या आहेत मागण्या...

पिंपरी : कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गामुळे रिअल इस्टेट उद्योगासमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. त्यामुळे यामधून बाहेर पडण्यासाठी केंद्र सरकारने नव्या गृहकर्जावर आकारण्यात येणारा व्याजदर पाच टक्‍कापर्यंत कमी करावा आणि पुढील पाच वर्षांसाठी ईएमआयमधील व्याजावर अनुदान जाहीर करण्याची मागणी क्रेडाईचे पिंपरी-चिंचवड शाखेचे अध्यक्ष अनिल फरांदे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

रिअल इस्टेट उद्योगाला भेडसावणाऱ्या प्रश्‍नाबाबत उपाययोजना करण्याची मागणी त्यांनी पंतप्रधानांना पत्र पाठवून केली आहे. कोरोनाचे संकट निवळेपर्यंत बॅंका आणि वित्तीय संस्थांनी कर्जदात्यांकडून दंडात्मक व्याजाची आकारणी करू नये, कोरोनाचे संकट येण्याअगोदरपासून रिअल इस्टेट उद्योग मंदीचा सामना करत आहे. त्यामुळे 31 डिसेंबर 2019 रोजी स्टॅन्डर्ड असणाऱ्या सर्व खात्यांसाठी वन टाइम रिस्ट्रक्‍चरिंगला परवानगी देणे आवश्‍यक असल्याचे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. 

पिंपरी चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

मुद्‌दलीची वजावटीची मर्यादा अडीच लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात यावी, घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी गृहकर्जाच्या व्याजावरील वजावट दहा लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात यावी, एक वर्षापेक्षा अधिक काळ ठेवण्यात आलेल्या निवासी मालमत्तांसाठी भांडवली नफा आकारण्यात येऊ नये, रिझर्व बॅंक ऑफ इंडियाने विकसकाकडून घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना सबव्हेन्शनची योजना देण्यास मंजूरी द्यावी, सध्या सिमेंट आणि स्टिल उत्पादकांकडून विक्री किंमतीत अचानक वाढ होत आहे. त्यामुळे सर्व राज्यांमध्ये या दोन्हीच्या किंमतीत वाढ झाली आहे. सिमेंट आणि स्टीलमध्ये होणारी वाढ नियंत्रीत करण्यासाठी सरकारने वेळीच उपयायोजना करण्याची आवश्‍यकता असल्याची मागणी त्यांच्याकडून करण्यात आली आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

कोरोनाच्या संकटात रिअल इस्टेट उद्योगाला पुन्हा उभारी द्यायची असल्यास वस्तू आणि सेवा कर कायदा (जीएसटी) कायद्यात बदल करावा. 75 लाख रुपयांपर्यंत घर खरेदी केल्यास त्यावर एक टक्‍का जीएसटी घेण्यात यावा. केंद्र सरकारने परवडणाऱ्या घरांच्या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी त्यांना विशेष मदत उपब्ध करून देण्यासाठी 25 हजार कोटी रुपयांचा फंड स्थापन केला आहे, त्याला गती देण्याची आवश्‍यकता असल्याचे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.