पिंपरी-चिंचवडमध्ये शालेय साहित्य खरेदीसाठी इंग्रजी शाळांची अशी 'दुकानदारी'

पिंपरी : शाळेच्या परिसरात, शाळांमधून किंवा संबंधित दुकानातून शैक्षणिक साहित्याची विक्री करण्यावर राज्य सरकारने बंदी घातली आहे. मात्र, या आदेशाला झुगारून शहरातील काही इंग्रजी माध्यमातील शाळा 'आर्थिक गणित' जुळवत आहेत. ते विद्यार्थ्यांना संबंधित दुकानांमधून पुस्तके, गणवेश, बूट, दप्तरे आदी साहित्य खरेदीची सक्ती करीत आहेत. याबाबत शिक्षण विभागाकडे सर्वाधिक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यापैकी तीन शाळांना सील केले, तरी अनेक शाळांकडून बिनदिक्कतपणे साहित्य खरेदीची सक्ती करून लूट केल्याचे चित्र सर्वत्र दिसून येत आहे. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

- पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

गेल्या काही वर्षांपासून शैक्षणिक कार्याच्या नावाखाली व्यापारी प्रवृत्ती बळावलेली आहे. 'पॅकेज'च्या नावाखाली हे साहित्य जादा किमतीने विकून शाळांनी नफेखोरीचा नवा व्यवसायच सुरू केला आहे. प्रत्येक शाळेस दरवर्षी सुमारे तीन ते पाच लाखांचा निव्वळ नफा होत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. शहरात मराठी शाळांकडून शैक्षणिक साहित्य, पुस्तके, वह्या, गणवेश कोठून खरेदी करावे, याबाबत बंधन नाही. मात्र, बहुतांश इंग्रजी शाळांनी कायद्यातील पळवाटा शोधून अशा पद्धतीने "दुकानदारी' सुरू केली आहे. तसेच, शालेय साहित्य व गणवेश संबंधित दुकानातूनच घ्यावा, असा आग्रहच पालकांना केला जात आहे. बाजारात एरवी चारशे ते पाचशे रुपयांना होणारी गणवेशाची विक्री शाळांनी ठरवून दिलेल्या दुकानातून अकराशे ते बाराशे रुपयाला केली जात आहे. 

स्थानिक बाजारपेठेवर परिणाम 

शाळांच्या या प्रकारामुळे स्थानिक बाजारपेठेवर परिणाम झाला आहे. गेल्या काही वर्षांत शाळेत प्रवेश घेताना संस्थाचालकांकडून घेण्यात येत असलेले मनमानी डोनेशन, शैक्षणिक साहित्य आणि वर्षभर विद्यार्थ्यांवर होणाऱ्या खर्चामुळे पाल्याला शिक्षण द्यावे की नाही, या विवंचनेत पालक दिसत आहेत. 

या ठिकाणच्या शाळांच्या खोल्या 'सील' 

देहूरोड, भूमकर चौक, पिंपळे सौदागर, निगडी, प्राधिकरण, दिघी परिसरातील स्कूलमध्ये असाच प्रकार बघायला मिळत आहे. या संदर्भात पालकांनी शाळेच्या व्यवस्थापन आणि मुख्याध्यापकांकडे तक्रारी केल्या. मात्र, त्यावर काहीच उपाय नाही म्हणून त्यांनी हात झटकले आहेत. 
 

शाळांमधून शालेय साहित्य विक्रीबाबत अनेक तक्रारी येत आहेत. शिक्षण विभागाकडून अशा शाळांची चौकशी करण्याचे काम सुरू आहे. 
- पराग मुंढे, सहाय्यक प्रशासन अधिकारी, शिक्षण विभाग 

शाळांकडून शुल्कवाढ केली आहे. शुल्क भरायचे आणि जादा दराने शालेय साहित्य घ्यायचे. याबाबत शिक्षण विभागाकडे तक्रार केली आहे. 
- सुहास पांडे, पालक 

• तीन शाळांच्या खोल्या सील 
• शाळांना दरवर्षी तीन ते पाच लाखांचा नफा 
• शालेय साहित्य खरेदीसाठी पालकांना आग्रह 
• दुकानांमध्ये साहित्यावर अधिकचे दर 

Edited by Shivnandan Baviskar