कोरोनोत्तर काळातही नवउद्योजक हवालदिल; विविध समस्या, आर्थिक अडचणींशी सामना

पिंपरी : कोरोना काळात उद्‌भवलेल्या परिस्थितीमुळे शेकडो युवा उद्योजकांना प्रचंड समस्या आणि आर्थिक अडचणींना अजूनही सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड, चाकण, तळेगाव, भोसरी, म्हाळुंगे आदी औद्योगिक क्षेत्र हवालदिल झाले आहे. आमच्या अनेक समस्या आहेत. त्याचे निराकरण सरकार आणि बॅंकांनी करायला हवे. शासनाने विभागवार, जिल्हास्तरावर समजावून घेऊन अडी-अडचणी सोडविणे गरजेचे आहे, अशी अपेक्षा या उद्योजकांनी 'सकाळ'शी बोलताना आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

स्वस्त दराने कर्ज पुरवठा करा 

युरोपच्या लॉक डाउनमूळे निर्यातीची मशिनरी बंदरात आहे. ऑर्डरप्रमाणे मशिन बनवण्यासाठी आम्ही 60टक्के भांडवल 18 टक्‍क्‍यांची कर्जे उभारून खर्च करतो. सरकारकडून पॅकेज आम्हाला मिळत नाहीत. किमान सरकारी बॅंकांनी आम्हाला विना तारण 60 टक्‍क्‍यांनी कर्जे उपलब्ध करून द्यावीत. आम्ही लॉकडाउन काळात कामगारांना बसून पगार दिला. कारण त्यांच्यामुळे आमचा शॉप चालतो. मात्र, कर्जावर व्याज सवलती मिळाल्या नाहीत. सरकारी बॅंका आम्हाला दारात उभे करत नाहीत. नाइलाजाने आम्ही खासगी बॅंकांची महाग कर्जे घेऊन व्यवसाय करत आहोत. आम्हाला स्टार्टअप इंडिया अंतर्गत स्वस्त कर्ज पुरवठा करावा. 
- तुषार घोलप, स्वयंचलित मशिन निर्माते, चिंचवड 

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ हवी 

केंद्र शासनाने नुकत्याच लघु व मध्यम उद्योगांना जाहीर केलेल्या सवलतींचा फायदा हा उद्योगांना कशा प्रकारे त्वरित देता येईल, याकडे आता शासनाने लक्ष द्यावे. बाजारपेठेतील मालाची गरज आणि उत्पादित केला जाणारा माल याची सांगड घालून उद्योगांना चालना देण्याची गरज आहे. यासाठी राज्य शासनाने जिल्हा उद्योग केंद्र यांच्यामार्फत जिल्ह्यामध्ये असलेल्या उद्योगांचा, त्यांच्या उत्पादित केल्या जाणाऱ्या मालाचा सर्वे करून त्याची राज्य व केंद्रशासन स्तरावर माहिती गोळा केली पाहिजे. तसेच उत्पादित मालाला देशांतर्गत, तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. 
- संतोष देवकर, ऑटोमोबाइल स्पेअर पार्ट मॅन्युफॅक्‍चरर, चिंचवड 
 
छोट्या उद्योगांकडे लक्ष द्यावे 

माझा नवा उद्योग आहे. मार्केटिंगसाठी सरकारने स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करावी. इलेक्‍ट्रॉनिक आणि इलेक्‍ट्रिक उद्योगासाठी स्वतंत्र व्हेंडर पार्क असावा. आमच्या उत्पादनाला सरकारने करसवलती द्याव्यात. सरकारचे लक्ष्य फक्त मोठ्या उद्योगाकडे असते 
- सचिन शिंगटे, एलईडी, सोलर लॅम्प उत्पादक, चिखली 
 
वीज अखंडित व स्वस्त दरात हवी 

अखंडित आणि स्वस्त वीजपुरवठा करावा म्हणजे कामाचे तास वाया जाणार नाहीत. स्टील,कॉपर,रबर, प्लास्टिक आदी कच्च्या मालाच्या किमती सतत वाढत असतात. गेल्या तीन महिन्यांत 45 रुपयांचे स्टील 60 रुपयांनी वाढले. आपल्या देशात इंधन दरवाढ सतत होते आणि सर्व खर्च वाढतात. विशिष्ट कालावधीत सरकारी बॅंकांची कर्ज उपलब्ध होतीलच याची खात्री नसते. त्यामुळे नवउद्योजकांना अनेक अडचणींचा सामना करून व्यवसाय करावा लागतो. यासाठी पोषक वातावरण सरकारने निर्माण करावे. 
- संजय सिद्ध, ऑडिओ सिस्टिम उत्पादक, भोसरी 
 
मिटकॉनकडून स्वतंत्र कक्षाची गरज 

व्यवसाय वाढीसाठी खेळते भांडवल कमी पडते. तारण ठेवायला आमच्याकडे मालमत्ता नाही. सरकार दरबारी आमचे प्रतिनिधी नाहीत. राज्य आणि केंद्र सरकारनी मिटकॉन, जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत आमच्या प्रोजेक्‍टसाठी पिंपरी चिंचवड शहरात स्वतंत्र कक्ष स्थापन करावा, 
- संतोष माने, फास्टनर्स मॅन्युफॅक्‍चरर, भोसरी 

युनिटला पाच रुपये वीजदर हवा 

मी सहा महिने खिशातले पैसे घालून तोट्यामध्ये शॉप चालवत आहे. इंधन आणि विजेची दरवाढ आमच्या तोट्यात भर घालत आहे. उत्तराखंड, कर्नाटक, हिमाचलपेक्षा दुप्पट दराने म्हणजे 11 रुपये युनिटने वीजदर आकारले जातात. इंधन अधिभार, वीजशुल्क, वीज आकार, वहन आकार आदी नावाने आम्ही अतिरिक्त वीज बिल भरत आहोत. युनिटला पाच रुपये वीजदर करावा. भारतीय औद्योगिक विकास बॅंकेने (आयडीबीआय) आम्हाला स्वस्त दरात कर्ज पुरवठा केला तर आम्ही टिकू. अन्यथा आम्हाला कायमचे शटर बंद करावे लागेल. 
- प्रकाश ढमाले, इंजिनिअरिंग फॅब्रिकेटर्स-भोसरी