सबस्क्राईब करा
पिंपरी - राज्य सरकारने जुनी सेवानिवृत्त योजना बंद केली आहे. त्यामुळे, सरकारी कर्मचारी अनेक लाभांपासून वंचित राहत असल्याने सरकारने परत जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी मोर्चे काढणे, साखळी उपोषण करणे आदी आंदोलने करण्यात येत आहेत. मात्र, तरीही सरकारकडून दुर्लक्ष केले जात आहे.
त्यामुळे, कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजना १९९५ चालू असतानाही निवृत्ती वेतनधारकांमध्ये असंतोष का वाढत आहे? निवृत्ती वेतनवाढ न होण्यामागील कारणे काय आहेत? हे अद्याप स्पष्ट न झाल्यामुळे १० ते १५ वर्षांनंतरही कामगारांच्या नशिबी उपेक्षाच असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.
सध्या देशात कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजना १९९५ प्रमाणे अंदाजे ६० लाख निमसरकारी निवृत्त कर्मचारी तुटपुंजे निवृत्तीवेतन घेत आहेत. यातील अनुमाने ४० लाख कर्मचारी प्रतिमहा १ हजार ५०० रुपयांहून कमी निवृत्तीवेतन घेत आहेत; तर याउलट निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना २५ हजार ते दीड लाख रुपयांपर्यंत प्रतिमहा निवृत्तीवेतन मिळत आहे.
निवृत्तीवेतनामधील या प्रचंड दरीमुळे ईपीएस ९५ धारकांमध्ये असंतोष अन् चीड आहे. त्यामुळे, हे निवृत्त कर्मचारी आणि त्यांच्या संघटना केंद्र सरकारकडे निवृत्तीवेतन वाढवून मिळण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.
काय आहे ईपीएस ९५?
कर्मचारी निवृत्ती योजना (ईपीएस-९५) १९९५ पासून लागू झाली. तिला ‘ईपीएस-९५’ म्हटले जाते. ती देशातील १८६ उद्योगांना लागू आहे. या योजनेत मालकाचा वाटा ८.३३ टक्के तर केंद्र सरकारचा १.१६ टक्के आहे. या योजनेतून सध्या दिले जाणारे निवृत्तीवेतन अत्यल्प आहे. कारण, निवृत्तीवेतनासाठी होणारी कपात ही पूर्ण वेतनावर होत नाही; तर एका मर्यादित रकमेवर केली जाते.
निमसरकारी कर्मचाऱ्यांना अपुरा निधी
निमसरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीच्या वेळी काही निधी (फंड) मिळतो. तो सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळत नाही. त्यामुळे हे निवृत्तिवेतन योग्य असल्याचे ते म्हणू शकतील; पण हे आपल्याला लक्षात घ्यायला हवे की, हा निधी पुरेसा नसतो. असा अनुभव आहे की, निवृत्तीच्या वेळी या कर्मचाऱ्यांसमोर खर्चाची अनेक गोष्टी (मुला-मुलींचे विवाह करणे, घर विकत घेणे, कुटुंबीयांच्या आजारपणासाठी लागणारा प्रचंड खर्च वगैरे) निर्माण झालेल्या असतात.
आलेला सर्व पैसा निवृत्त झाल्यापासून १५ दिवस ते एक महिन्यात पूर्ण संपला, अशी दयनीय स्थिती अशिक्षित किंवा व्यसनाधीन कर्मचाऱ्यांची नसून अगदी सुशिक्षित आणि वित्त विभागात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची झालेली आहे.
निवृत्त कामगार म्हणतात...
प्रल्हाद गांगुर्डे म्हणाले, ‘राज्य विद्युत वितरण कंपनीतून सेवानिवृत्त झालो आहे. माझ्या वेतनातून दरमहा ५४१ रुपये पेन्शन करता कपात होत आहे. आता मला १६०० निवृत्तिवेतन मिळत आहे.’
एन. व्ही. दिवेकर म्हणाले, ‘ईपीएस ९५ फॅमिली पेन्शन कामगारांना १३०० रुपये मिळते. निवृत्त कामगारांना महिन्याकाठी ५ हजार देण्यासाठी लढा देत आहे.’
रमेश इनामदार म्हणाले, ‘ज्येष्ठ नागरिक व पेन्शनधारकांना सरकारकडून दरमहा औषधोपचारांसाठी वैद्यकीय भत्ता मिळावा.’
रमेश पाटील म्हणाले, ‘केंद्रीय व राज्यातील सरकारी नोकरांना पेन्शन मिळते. खासगी कामगारांनी १००० ते १५०० रुपयां पलीकडे देखील मिळत नाही. हमखास दरमहा प्रत्येकी ५००० रुपयांची पेन्शन योजना सुरू करावी.’
ज्ञानदेव नारखेडे म्हणाले, ‘ईपीएस ९५ अंतर्गत ज्या कंपन्याचे कामगार निवृत्त आहेत. त्यांच्या पेन्शनमध्ये वाढ होण्यासाठी कित्येक वर्षांपासून लढा सुरू आहे. त्यांचा केंद्र सरकारने सहानुभूतीपूर्वक विचार करून पेन्शनमध्ये वाढ करायला पाहिजे.’
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.