पिंपरी-चिंचवडच्या अर्थसंकल्पाबाबत आयुक्तांनी केले महत्त्वाचे सूतोवाच, वाचा सविस्तर... 

पिंपरी : कोरोना व लॉकडाउनमुळे शहराचे अर्थकारण बदलले आहे. त्यामुळे पुढील परिस्थिती पाहून कदाचित महापालिकेचा नवीन अर्थसंकल्प मांडावा लागणार आहे. सध्या स्थायी समितीने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातील 33 टक्केच खर्च करावा लागणार आहे, असे महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सोमवारी (ता. 1) सर्वसाधारण सभेत स्पष्ट केले. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

फेब्रुवारी महिन्यात आयुक्तांनी महापालिकेचा पाच हजार 232 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीसमोर सादर केला होता. त्यावर सर्वसाधरण सभेत चर्चा होऊन मंजुरी मिळणे आवश्‍यक होते. मात्र, कोरोनामुळे लॉकडाउन जाहीर झाले आणि सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमामुळे सभा घेता आली नाही. त्यामुळे आयुक्तांच्या अधिकारात त्यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाची एक एप्रिलपासून अंमलबजावणी सुरू झाली. दरम्यानच्या काळात अर्थसंकल्पाच्या केवळ 33 टक्केच खर्च यावर्षी करता येणार असा आदेश सरकारने दिला होता. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात नवीन प्रकल्प होणार की, नाही यावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आता लॉकडाउनच्या अटी काही अंशी शिथिल झाल्या आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर सभागृहात प्रत्यक्ष व व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे उपस्थित राहून सोमवारी सभा घेण्यात आली. 

पिंपरी चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

अर्थसंकल्पाबाबत आयुक्त हर्डीकर म्हणाले, "राज्य सरकारच्या चार मेच्या आदेशानुसार महापालिकेच्या खर्चावर निर्बंध आले आहेत. भविष्यातील उत्पन्नाचा आराखडा पाहून व परिस्थितीत बदल झाल्यास नवीन अर्थसंकल्प मांडावा लागणार आहे. आस्थापना वगळून 33 टक्के खर्च करायचा आहे. नवीन कामे सुरू करता येणार नाहीत. आरोग्य व वैद्यकीय बाबींवर खर्च करावा लागेल. पावसाळ्यापूर्वीची अत्यावश्‍यक कामे करावी लागणार आहेत.'' 

विमा योजना मंजूर 

महापालिका सेवेतील व सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी यांच्यासाठी एक सप्टेंबर 2015 पासून धन्वंतरी स्वास्थ्य योजना सुरू आहे. ती बंद करून वैद्यकीय विमा योजना लागू करण्याचा विषय मंजुरीसाठी होता. तो 37 विरुद्ध 23 मतांनी मंजूर झाला. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शिवसेना, मनसे सदस्यांचा विमा योजनेस विरोध होता. यात सात कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे योगेश बहल यांनी केला. गोंधळ वाढल्याने हात उंचावून मतदान घेण्यात आले. त्यात सत्ताधारी भाजपच्या बाजूने कौल मिळाला. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

'नदी सुधार'साठी समिती 

पवना, इंद्रायणी व मुळा नदी सुधार योजनेअंतर्गत कोणती कामे करण्याचे नियोजन आहे? राज्य व केंद्र सरकारकडून अनुदान कसे मिळणार? मलनिस्सारण केंद्र किती? असे प्रश्‍न भाजप नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी सभेत विचारले. त्यावर राष्ट्रवादीचे दत्ता साने व भाऊसाहेब भोईर यांनीही काही उपप्रश्‍न उपस्थित केले. भाजप नगरसेवक एकनाथ पवार यांनी अभ्यास समिती नियुक्त करण्याची मागणी केली. त्यानुसार समिती नियुक्त करण्याचा आदेश महापौर उषा ढोरे यांनी दिला. 

कोरोना योद्ध्यांचे अभिनंदन 

कोरोनाविरुद्ध लढणारे डॉक्‍टर, नर्स, वैद्यकीय व आरोग्य विभागातील कर्मचारी, अधिकारी, पोलिस यांच्या अभिनंदनाचा ठराव पक्षनेते नामदेव ढाके यांनी मांडला. त्याचे स्वागत करून सत्ताधारी भाजपसह राष्ट्रवादी, शिवसेना, मनसे व अपक्ष नगरसेवकांनी कोरोना योद्‌ध्यांचे अभिनंदन केले. परिस्थिती यशस्वीरित्या हाताळल्याबद्दल आयुक्त श्रावण हर्डीकर व सर्व अधिकाऱ्यांचेही अभिनंदन केले.